सचखंड गुरुद्वाराच्या ‘हल्लाबोल'साठी उच्च न्यायालयाची सशर्त परवानगी

नांदेड : येथील सचखंड गुरुद्वारा बोर्डातर्फे दसऱ्याला काढण्यात येणाऱ्या ‘हल्ला बोल’ या तीनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या शीख समाजाच्या मिरवणुकीस (जुलूस) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी (ता.२३) काही अटी-शर्थींनी परवानगी दिली. ही मिरवणूक रविवारी (ता. २५) दुपारी चारपासून सायंकाळी साडेपाचपर्यंतच निवडक धार्मिक प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत, दोन खुल्या ट्रकमधून काढण्यात यावी, असेही खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला, न्यायमूर्ती एस. बी. कुलकर्णी यांनी आदेशात म्हटले आहे. 

खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे, या मिरवणुकीत कुणीही पायी सहभागी होणार नाही. दोन खुल्या ट्रकमधून मिरवणूक काढावी लागेल. एका ट्रकमध्ये गुरुग्रंथसाहिब व त्यांचे निशाण धारण करणारे १६ शीख धार्मिक प्रतिनिधी असतील. दुसऱ्या ट्रकमध्ये पाच शीख धार्मिक प्रतिनिधी, परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेले पाच घोडे असतील. या ट्रकच्या केबिनमध्ये कीर्तन करणारे तीन मान्यवर प्रतिनिधी असतील. 

हेही वाचा - तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून मराठवाड्यावर अन्याय; बाभळी बंधारा कोरडाच -

सचिवांना घ्यावी लागेल हमी 

मिरवणुकीचा दरवर्षीचा अडीच किलोमीटरचा मार्ग कमी करून पावणेदोन किमीच्या मार्गाला खंडपीठाने मान्यता दिली. रविवारी दुपारी चारला सुरू झालेली मिरवणूक कोणत्याही स्थितीत सायंकाळी साडेपाचला संपवावी लागेल. दोन्ही ट्रकच्या मागे-पुढे पोलिसांची वाहने असतील. गुरुद्वारा बोर्डाच्या सचिवांनी हमी घ्यायची आहे, की यातील कोणत्याही अटींचा भंग होणार नाही, ते स्वत: या संपूर्ण मिरवणुकीचे व्हिडिओ शूटिंगही करतील. मिरवणुकीत गर्दी होणार नाही, याची काळजी त्यांना घ्यावी लागेल. 

म्हणून खंडपीठात धाव 

हल्लाबोल मिरवणुकीला तीनशे वर्षांची परंपरा आहे. कोरोनामुळे स्थानिक प्रशासन मिरवणुकीला परवानगी देईना म्हणून नांदेड येथील तख्त सचखंड श्रीहुजुर अबचलनगर साहेब गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव सरदार रविंदरसिंग बुंगई यांनी जगन्नाथ पुरीच्या यात्रेला देण्यात आलेल्या परवानगीच्या निकालाचा संदर्भ देत थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मिरवणुकीस परवानगी देण्यात हरकत नाही, अशी केंद्राची भूमिका मांडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना आदेश दिले, की त्यांनी राज्य सरकारकडे नव्याने प्रस्ताव सादर करावा आणि त्यांच्या विरोधात सरकारने निर्णय दिल्यास न्यायालयात दाद मागावी. 

येथे क्लिक करा - मारहाणीचा बदला घेतला खून करून! पोलिसांनी २४ तासात गुन्हा केला उघड -

तिघांचा होता कडाडून विरोध 

गुरुद्वारा बोर्डाच्या वतीने आपत्ती व्यवस्थापन मंत्रालयाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर यांच्यासमोर प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यांनी नांदेड येथील जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडून यासंदर्भात अहवाल मागवला असता तिघांनीही मिरवणुकीस परवानगी देण्यास कडाडून विरोध केला. त्यामुळे निंबाळकर यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गुरुद्वारा बोर्डाने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली असता खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्णय दिला. या प्रकरणात राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी, ॲड. देवदत्त कामत, सर्वोच्च न्यायालयातील राज्याचे वकील अ‍ॅड. राहुल चिटणीस व मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले तर गुरुद्वारा बोर्डाचे सचिव रविंदरसिंग बुंगई यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख, त्यांच्यासह अ‍ॅड. देवांग देशमुख, अ‍ॅड. इंद्रनिल गोडसे, अ‍ॅड. गोविंद कुलकर्णी व अ‍ॅड. विशाल चव्हाण यांनी काम पाहिले. 

संपादन - प्रल्हाद कांबळे