गरिबांच्या वस्त्या वंचित, नांवाश महापालिकेचे दुर्लक्ष- नागरिक आंदोलनाच्या पावित्र्यात

नांदेड : शहरात दलित वस्तीच्या नावाखाली काही नगरसेवक व अधिकारी संगनमत करुन दलित वस्तीचा निधी परस्पर पळवत आहेत. ज्या भागात दलित समाज राहत नाही अशा ठिकाणी हा निधी नेऊन त्या भागात रस्ते समृद्ध करण्याचा प्रकार समोर येत आहे. गरिबांच्या वस्त्या अजूनही वंचीत असुन त्या वस्त्यांना मुलभूत सुविधा पुरवाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. 

गोरगरीब रहिवाशांच्या वस्त्या विकासापासून वंचित ठेवून त्यावर त्यांना जोडणारे रस्ते दाखवून दलित वस्तीची कामे इतरत्र वळविण्यात आल्याची तक्रार सुमारे चारशे नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मूलभूत सुविधांची कामे प्रस्तावित करणे आवश्यक असताना स्मशानभूमी व दवाखान्यात मशिनरी आणण्यासारखी कामे या दलित वस्ती योजनेतून घेतल्याचा आक्षेपही त्यात घेण्यात आला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मदत झाली नसल्याचा ठपका एका विशिष्ट समाजावर ठेवून हा सगळा खटाटोप केला आहे की काय असाही प्रश्न या निवेदनात विचारण्यात आला आहे. 

हेही वाचा -  Motivational: मारो छाय मारो स्वप्न पुरु करो- कोण म्हणाले ते वाचा...?
      
या योजनेतून भूमिगत गटार लाईन, दिवाबत्ती, रस्ते, नाली, जलवाहिनी अशी आवश्यक कामे

महानगरपालिकेने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत ३२ कोटी रुपयांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या असून लवकरच त्याची कामे सुरू करण्याच्या हालचाली आहेत. या योजनेतून भूमिगत गटार लाईन, दिवाबत्ती, रस्ते, नाली, जलवाहिनी अशी आवश्यक कामे हाती घेण्यात आली. तसेच शहरातील मोठ्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली आहे. वास्तविक यातील बऱ्याच रस्त्यावर यापूर्वी शासनाच्या वेगवेगळ्या योजनेतून खर्च झाला असताना दलित वस्ती योजनेतून या कामावर खर्च करता येतो का असाही प्रश्न नागरिकांमधून विचारला जात आहे. दलित वस्तीला जाणारा मुख्य  रस्ता असे विशेषण वापरून फुगवलेल्या अंदाजपत्रक आतून कोट्यावधी रुपयांची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

२६ कोटींचा ठरावाच्या वेळी घेऊन दलित वस्ती निधी लाटण्यासाठी

जिवंत माणसांना सोडून स्मशान भूमी विकासासारखी इतर समाजाला थेट लाभ देणारी कामे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. या भागात मागासवर्गीय नागरिकांची लोकसंख्या एक ते दोन टक्के इतकी कमी आहे. अशा ठिकाणी तेथील लोकांच्या नावांचा वापर करत सदा लोकांच्या घरासमोर मूलभूत सुविधा विकसित करण्याचा डाव यानिमित्ताने असल्याची टीका केली जात आहे. या कामांची निवड करणार्‍या समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांनी नियमांचे पुस्तक बाजूला ठेवून आणि डोळ्यावर पट्टी लावून कामांना मंजुरी दिली की काय असाही प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. महापालिकेवर काँग्रेसची सत्ता असताना मागच्या दारातून आयत्यावेळी ठराव मंजूर केल्याने यात शंकेची पाल चुकचुकत आहे. दोन- चार लाखांचे प्रस्ताव विषय पत्रिकेत आणि   २६ कोटींचा ठरावाच्या वेळी घेऊन दलित वस्ती निधी लाटण्यासाठी अधिकारी आणि नेत्यांमध्ये संगनमत झाल्याचा संशय घेण्यात येत आहे.

येथे क्लिक करा - नांदेड : संचारबंदीमध्ये तीन दिवसाची वाढ, नागरिकांनी सहकार्य करावे- प्रशासन

यांच्या आहेत स्वाक्षऱ्या 

जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनावर गौतम वावळे, भीमराव हनुमंते, दिलीप पाईकराव, आबासाहेब वाघमारे, प्रकाश भालेराव, अनिल कसबे, विजय   बनसोडे, भगवान कांबळे, पद्माकर गजभारे, सय्यद सलीम, मनोहर साखरे, अरविंद जोंधळे, जनाबाई हनुमंते, तुकाराम मुनेश्वर, बाबुराव सोनकांबळे, शंकर भदर्गे, भिमराव कदम, मुकिंदा ढोले, संभाजी दवणे, विलास सावंत, संघरत्न पंडित, प्रकाश सम्राट, परसराम देवकते, राहुल ढवळे, विनोद जमदाडे, गंगाबाई कापुरे, प्रभाकर गोवंदे, रमाबाई गंगाळे, राहुल बाबुराव, शिवाजी ढगे, जळबाजी सोनसळे, प्रकाश धुमाळे, विजय निखाते, उत्‍तम राक्षसमारे, सुबोध वाळके यांच्यासह सुमारे चारशे जणाच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.