मराठवाड्याची कनेक्टीव्हिटी वाढविण्यावर भर

ता. ३० डिसेंबर २०१९ रोजी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री म्हणून शपथ घेताना मी मनाशी एक खुणगाठ बांधली होती. मंत्री म्हणून राज्याची जबाबदारी माझ्यावर आहेच. मात्र २०१४ ते २०१९ या काळात मराठवाड्याच्या विशेषतः नांदेड जिल्ह्याच्या विकासाची गाडी रूळावरून घसरली होती. ती गाडी पुन्हा रूळावर आणण्याच्या दृष्टीने विशेष लक्ष देण्याचा निर्धार मी केला. त्यासाठी अनेक चांगल्या संकल्पनावर प्राथमिक अभ्यास करून योग्य त्या संकल्पना मी सरकारसमोर मांडल्या. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यामुळे मराठवाड्यातील या विकास प्रकल्पांवर वेगाने कार्यवाही होत असून, महाविकास आघाडीकडून मराठवाड्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

मुंबई - नागपूर बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाच्या नकाशावर मराठवाड्याच्या औरंगाबाद व जालना या दोन जिल्ह्यांचा अंतर्भाव होता. या महामार्गाला जालन्यापासून नांदेडपर्यंत ‘कनेक्टिव्हिटी’ मिळाली तर मराठवाड्याच्या पूर्वेकडील नांदेडसह परभणी व हिंगोली जिल्हेही लाभान्वीत होतील, या दृष्टीकोनातून ता. १४ जानेवारी २०२१ रोजी हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला. त्यांनी तत्वतः मान्यता दिल्यानंतर ता. आठ मार्च २०२१ ला अर्थसंकल्पात या प्रकल्पाची घोषणा झाली. ता. २५ ऑगस्ट २०२१ ला पायाभूत समितीने या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले व ता. सात सप्टेंबर २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला. सुमारे १९० किलोमीटर लांबीच्या आणि अंदाजे बारा हजार कोटींचा अंदाजीत खर्च असलेल्या या द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी ता. १२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राजपत्र प्रसिद्ध झाले. या प्रकल्पासाठी नांदेड, परभणी व जालना जिल्ह्यात सुमारे दोन हजार हेक्टर भूसंपादन होणार असून, येत्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल.

जालना - नांदेड समृद्धी द्रुतगती जोडमहामार्गाची अंमलबजावणी संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली. हा प्रकल्प मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या महामार्गामुळे पूर्व मराठवाड्यापासून मुंबईपर्यंतचे दळणवळण सुलभ होणार आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोलीपासून मुंबई, पुणे व औरंगाबादच्या प्रवासवेळेत व पैशांची बचत होईल. नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदरापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेत कपात होणार असल्याने मालवाहतूकदारांनाही लाभ मिळेल. स्थानिक व्यावसायिकांना नवीन संधी उपलब्ध होऊन विकासाला चालना मिळेल. या प्रकल्पाचा शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक, प्रवासी सर्वच घटकांना लाभ होईल. नांदेड - जालना या समृद्धी महामार्गाच्या कनेक्टिंग लिंकचा भाग म्हणूनच नांदेड शहरातही रस्ते तयार केले जातील. त्यामध्ये हिंगोली गेट - बाफना चौक - देगलूर नाका ते छत्रपती चौक (धनेगाव जंक्शन) या रस्त्याची सुधारणा, उड्डाण पूल व देगलूर नाक्यानजीक गोदावरी नदीवर पूलाचा समावेश आहे. ही कामे सुमारे एक हजार कोटी रूपयांची आहेत. विशेष म्हणजे या नवीन रस्त्यांचा व पुलाचा वापर ता. १८ जून २०२१ रोजी मुख्यमंत्री ठाकरे यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील बुलेट ट्रेनच्या नियोजनात मुंबई - औरंगाबाद - जालना - नांदेड - हैद्रराबाद असा नवीन मार्ग केंद्र सरकारकडे प्रस्तावित करण्याची सूचना मांडली. नॅशनल हायस्पिड रेल कॉर्पोरेशनने मुंबई ते नागपूर तसेच मुंबई ते हैदराबाद पुणे, सोलापूर मार्गे अशा दोन मार्गांचे नियोजन केले आहे. मुंबई - नागपूर बुलेट ट्रेनचा बहुतांश प्रकल्प समृद्धी महामार्गासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरच उभारला जाणार आहे. त्याच धर्तीवर जालना - नांदेड द्रुतगती महामार्गाची आखणी करताना बुलेट ट्रेनसाठी पुरेशी जागा सोडल्यास जमिनीसाठी एका नया पैशाचाही खर्च न करताना मुंबई - नागपूर बुलेट ट्रेनच्या मार्गाला जोडणारा जालना ते नांदेड असा बुलेट ट्रेनचा नवा मार्ग उभारणे शक्य असल्याचे मी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. ही सूचना त्यांनी मान्य करून जालना ते नांदेड नवीन महामार्गाच्या आराखड्यात बुलेट ट्रेनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. हाच बुलेट ट्रेनचा मार्ग पुढे हैदराबादपर्यंत वाढवणे शक्य आहे. राज्य शासनाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे नांदेड - हैदराबाद नवीन रस्ते प्रकल्प प्रस्तावीत केला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या नवीन महामार्गाला तत्वतः मान्यताही दिली आहे. केंद्राने हा प्रकल्प मंजूर केल्यास मुंबईहून हैदराबादला जाण्यासाठी औरंगाबाद, जालना, नांदेड मार्ग पर्यायी बुलेट ट्रेन उपलब्ध होईल आणि मराठवाडा बुलेट ट्रेनच्या नकाशावर ठळकपणे दिसू लागेल. याबाबत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्रही लिहिले आहे. ता. १९ जुलै २०२१ रोजी नवी दिल्लीत रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेऊन त्यांनाही या प्रकल्पाचे महत्व आणि आवश्यकता मी निदर्शनास आणून दिली. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा खर्च नसल्याने केंद्र सरकार त्यास मान्यता देईल, अशी आशा आहे.

मराठवाड्यातील नांदेड ते लातूर रेल्वे मार्ग ही माझी तिसरी योजना आहे. लातूर - नांदेड रस्ता मार्गाने अंतर सुमारे १४० किलोमीटर तर पूर्णा, परभणी, परळी, लातूर रोड अशा रेल्वे मार्गाने २१२ किलोमीटर आहे. या मार्गावर रेल्वेला प्रवास पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः सहा तासांचा अवधी लागतो. रस्ते वाहतुकीच्या तुलनेत रेल्वे वाहतूक स्वस्त व वेगवान असल्याने नांदेड व लातूर दरम्यान नवीन रेल्वे मार्गाची आवश्यकता आहे. या दोन्ही शहरांना सरळ रेषेत जोडणारा रेल्वे मार्ग टाकल्यास त्याचे अंतर साधारणतः शंभर किलोमीटर असेल. त्यामुळे रेल्वे जेमतेम सव्वा दीड तासांत नांदेडहून लातूरला पोहचू शकेल. या रेल्वे मार्गामुळे नांदेड ते पुण्यामधील रेल्वे अंतर कमी होऊन प्रवाशांचा तसेच मालवाहतुकीचा वेळ व पैशांची बचत करता येईल. राज्य सरकारने योजना आखली असून केंद्राने मान्यता दिल्यास ५० टक्के खर्च उचलण्याची आमची तयारी आहे.

जालना - नांदेड समृद्धी जोड महामार्ग राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील बाब असल्याने तो निर्णय़ आम्ही घेतला व त्याचे कार्यान्वयनही सुरू केले. परंतु, बुलेट ट्रेन व रेल्वे हे विभाग केंद्राच्या अंतर्गत असल्याने या दोन रेल्वे प्रकल्पासाठी आम्हाला केंद्र सरकारच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. विकासाच्या आड राजकारण येता कामा नये, हीच प्रामाणिक भूमिका ठेवून आम्ही काम करतो आहोत. सुदैवाने रेल्वे राज्यमंत्री पद सध्या मराठवाड्यातील रावसाहेब दानवे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठा बदल घडवणाऱ्या या प्रकल्पांना मान्यता मिळवून देण्यासाठी त्यांनीही प्रयत्न करावेत, एवढीच अपेक्षा आहे.

महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा मंत्री म्हणून सुत्रे स्वीकारल्यापासून अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्याची ‘कनेक्टिव्हिटी’ वाढवण्यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केले. मुंबई - नागपूर समृद्धी महामार्गाचा विस्तारित प्रकल्प असलेला जालना - नांदेड द्रुतगती महामार्ग, जालना ते नांदेड व पुढे हैदराबादला जोडणारी बुलेट ट्रेन आणि नांदेड व लातूरला जोडणारा नवीन ‘हायस्पीड’ रेल्वेमार्ग अशा तीन महत्वाकांक्षी संकल्पना मांडल्या असून, त्याचा यशस्वी पाठपुरावाही सुरू आहे. या प्रकल्पांची संकल्पना कशी सुचली, त्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले, संबंधित विभागांकडून कसा प्रतिसाद मिळाला, या प्रकल्पांच्या पूर्ततेतील आव्हाने काय आहेत, या विषयीचा उहापोह.

- अशोक चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री, नांदेड.