esakal | नांदेडकरांसाठी गुड न्यूज : नगर रचना विभागाकडून शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना दिलासा

बोलून बातमी शोधा

file photo}

नांदेड शहर प्रस्तावित शहर विकास आराखडा ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रकाशित झाला होता. यामध्ये नांदेड शहरालगत असलेल्या कौठा, वसरणी, असर्जन, फत्तेजंगपूर, वाघाळा, असदवन, तरोडा व सांगवी येथील सामान्य नागरिकांच्या प्लॉटवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली होती.

नांदेडकरांसाठी गुड न्यूज : नगर रचना विभागाकडून शेतकऱ्यांसह सामान्य नागरिकांना दिलासा
sakal_logo
By
प्रल्हाद कांबळे

नांदेड : शहर विकास आराखडा नगररचना विभाग विशेष घटक यांच्याकडून फेब्रुवारी 2021 मध्ये अंतिम स्वरूप देऊन तो शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे. या आराखड्यातून नांदेड उत्तर व दक्षिण क्षेत्रातील लहान आकाराचे अकृषिक, मनपा गुंठेवारी व लहान आकाराचे बाराशे ते पंधराशे स्क्वेअर फूटचे प्लॉट किंवा भूखंड वगळण्यात आल्यामुळे नांदेड शहरातील सामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नांदेड शहर प्रस्तावित शहर विकास आराखडा ऑगस्ट 2019 मध्ये प्रकाशित झाला होता. यामध्ये नांदेड शहरालगत असलेल्या कौठा, वसरणी, असर्जन, फत्तेजंगपूर, वाघाळा, असदवन, तरोडा व सांगवी येथील सामान्य नागरिकांच्या प्लॉटवरती वेगवेगळ्या प्रकारचे आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली होती. यामुळे नांदेड शहरांमध्ये प्रचंड प्रमाणात असंतोष सामान्य नागरिकांमध्ये दिसून आला होता. त्याचाच परिणाम म्हणून नगर रचना विभागावरती आक्षेपाचा पाऊस पडला होता. नगर रचना विभागाकडे जवळपास तीन हजार आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. नांदेड शहरातील आरक्षणबाधीत प्लॉटधारक व सामान्य शेतकरी यांनी एकत्र येऊन नांदेड शेतजमीन व प्लॉट, घरे वरील आरक्षण संघर्ष समितीची स्थापना केली. 

लहान आकाराचे सामान्य नागरिकाचे प्लॉट घेऊन कोणत्याही शहराचा विकास होत नाही

या संघर्ष समितीच्या माध्यमातून फेब्रुवारी 2020 मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केली. याची दखल पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेऊन आरक्षण बाधित शेतकरी, प्लॉटधारक व नगर रचना विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली होती. पालकमंत्र्यांनी संबंधित बैठकीत नांदेड मनपाकडून गुंठेवारी झालेले प्लॉट, अकृषिक प्लॉट, बांधकाम परवाने असलेली गट, नियमित कर भरणारे प्लॉटधारक यांना तात्काळ नांदेड शहर विकास आराखड्यातून वगळावे, अशा प्रकारचे स्पष्ट निर्देश संबंधित विभागाला दिले. कारण लहान आकाराचे सामान्य नागरिकाचे प्लॉट घेऊन कोणत्याही शहराचा विकास होत नाही, असे त्यांनी नगर रचना विभागाच्या निदर्शनास आणून दिले. नगर रचना विभागाने कोरोना महामारीच्या काळातसुद्धा शासनाच्या कोरोना संदर्भातील नियमांचे तंतोतंत पालन करून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सप्टेंबर 2020 मध्ये सर्व आक्षेपधारक लोकांची सुनावणी घेतली. 

सुनावणीदरम्यान अनेक प्लॉटधारकांनी आपल्या प्लॉट खरेदीच्या व्यथा मांडल्या

नगर रचना विभागाकडून तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठित करून सुनावणी व्यवस्थितरित्या पार पडली. सुनावणीदरम्यान अनेक प्लॉटधारकांनी आपल्या प्लॉट खरेदीच्या व्यथा मांडल्या, जसे प्लॉट खरेदी करताना जमवलेली आयुष्याची कमाई, आई, पत्नी व बहीण यांचे दागिने विकून, वेळप्रसंगी खाजगी बॅंकेकडून अव्वाच्या सव्वा व्याजदराने कर्ज काढून खाजगी बाजारभावाने प्लॉट खरेदी केलेले आहेत. त्यामुळे आमचे प्लॉट आरक्षणातून तात्काळ वगळण्यात यावेत अन्यथा आमच्या समोर आत्मदहनाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही, असे त्यांनी तज्ज्ञ समितीसमोर आपल्या आयुष्याच्या व्यथा मांडल्या. प्रस्तावित आरक्षण आराखड्यात अत्यंत आवश्यक सेवा असणाऱ्या आरक्षण जसे क्रीडांगण, बगीचा, आरोग्य केंद्र, शाळा, सांस्कृतिक व ग्रंथालय, म्हाडा, अग्निशमक दल इत्यादी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात सामान्य जनतेचे अकृषिक परवाना, मनपा गुंठेवारी, बांधकाम परवाना प्राप्त व घर क्रमांक असलेले लहान आकाराचे बाराशे ते पंधराशे स्क्वेअर फूटचे प्लॉट होते. 

अन्याय दूर करा अन्यथा आम्हास आत्मदहनाची परवानगी द्यावी

सुनावणी दरम्यान तज्ज्ञ समितीनेसुद्धा प्लॉटधारकांना आश्वस्त केले की, लहान आकाराचे प्लॉट घेऊन विकास होणार नाही. त्यामुळे आम्ही तुमच्या भावनांचा विचार करून लहान आकाराचे प्लॉट आरक्षणातून वगळू. त्यामुळे आरक्षणबाधित प्लॉटधारक समाधानी झाले. सुनावणीच्या अगोदर व नंतर आरक्षण बाधित प्लॉटधारक व शेतकरी यांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांची सतत भेट घेऊन आमचे प्रस्तावित आरक्षणातील असलेले प्लॉट व शेतजमीन तात्काळ वगळून आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करावा, अशी विनंती केली. तसेच याच दरम्यान नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर व दक्षिणचे आ. मोहन हंबर्डे यांची प्लॉटधारकांनी भेट घेऊन आमच्यावर झालेला अन्याय दूर करा अन्यथा आम्हास आत्मदहनाची परवानगी द्यावी, अशा प्रकारची भावनिक साद आरक्षण बाधित लोकांनी घातली. 

नांदेड येथील सामान्य जनतेला मोठा दिलासा

सदरील बाब दोन्ही आमदार यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. सुनावणीदरम्यान तज्ज्ञ व्यक्तींनी या सर्व बाबींचा विचार करून आपला अहवाल नगर रचना विभागाला दिला व नगर रचना विभागाने या अहवालाच्या आधारावर नांदेड उत्तर व दक्षिण क्षेत्रातील अकृषिक परवाना, मनपाची गुंठेवारी, बांधकाम परवाना प्राप्त व लहान आकाराचे प्लॉट आरक्षण आराखड्यातून वगळून नांदेड येथील सामान्य जनतेला मोठा दिलासा दिल्याचे दिसून येत आहे. या निर्णयाच्या संदर्भात नांदेड येथील सामान्य नागरिकांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. कारण खाजगी बाजारभावाने लाखो रुपयाचे लहान आकाराचे प्लॉट लोकांनी घर बांधकामासाठी घेतले होते. ते प्लॉट आज आरक्षणातून वगळण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांचे घरबांधणीचे स्वप्न साकार होणार आहे. याचे समाधान आरक्षण बाधित लोकांच्या चेहऱ्यावरती दिसून येते. याबद्दल सामान्य नागरिकांनी पालकमंत्री अशोक चव्हाण, आ. बालाजी कल्याणकर, आ. मोहन हंबर्डे, नगर रचना विभागप्रमुख रजा खान व मनपा आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांचे आभार व्यक्त केले.