कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारचा ठेंगा 

नांदेड ः राज्य शासनाने दोन लाख रुपयापर्यंत थकित कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. या योजनेच्या याद्याही प्रसिद्ध झाल्यात. तसेच नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाने ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देणार असल्याचे घोषित केले. मात्र दीड वर्ष उलटूनही नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना हातात दमडीही पडलेली नाही. 

जिल्ह्यातील शेतकरी कायम अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळाच्या दृष्टचक्रात सापडलेले आहेत. कधी कमी पाऊस तर कधी अवकाळी पावसाने संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज होती. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरसकट कर्जमाफी मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांना निर्माण झाली होती. हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शासनाने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत दोन लाख रुपये थकित कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यामुळे नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच आले नाही. 

हेही वाचा - नांदेड : दीड एकरमधील ऊस जळून खाक; रामदास तांडा येथील घटना. महावितरणचे दुर्लक्ष तर साखर कारखान्याची टाळाटाळ, शेतकऱ्याची नुकसान कोण भरपाई देणार
  
दागीने गहाण ठेवून कर्जाची परतफेड
जिल्ह्यात नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. कर्जाचे वाटप करणाऱ्या बॅंकांशी अशा शेतकऱ्यांचे संबंध असून, कर्ज थकित ठेवले तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतात, या भितीपोटी कवडीमोल दराने शेतमाल विकून व दागिने गहाण ठेवून कर्जाची नियमित परतफेड केली. मात्र राज्य शासनाने घोषित केलेल्या कर्जमाफीत नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले आहे. परिणामी नियमित कर्जाची परतफेड करणे हा गुन्हा आहे का? असा प्रश्न संतप्त शेतकरी करत आहेत. 

हे देखील वाचा - नांदेडच्या राजवर्धन परघणेची जेईई परीक्षेत भरारी; ९९.२७ टक्के गुण घेऊन यश संपादन

प्रामाणिक शेतकरी वाऱ्यावर
शासनाला नियमित कर्ज भरणाऱ्यांची थोडीही चिंता नसेल तर, भविष्यात नियमित कर्ज परतफेड करताना विचार करावा लागेल, अशा भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणाही वाऱ्यावर सोडल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. 

येथे क्लिक कराच - पूर्णेचा बळिराजा साखर कारखाना साखर उताऱ्यात मराठवाड्यात क्रमांक एकवर

बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांना मनस्ताप 
महाविकास आघाडी सरकारने सरसकट दोन लाख रुपयांचे कर्जमाफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र या कर्जमाफी योजनेत जे शेतकरी नियमित कर्ज भरतात त्यांना प्रेत्साहनपर ५० हजाराचे अनुदान सरकारने घोषित केले होते. मात्र अनुदानाची रक्कम बॅंकेला आली नसल्याने त्याचा रोष बॅंकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर येत असल्याचा मनःस्ताप होत असल्याची माहिती बॅंकेच्या सुत्रांनी दिली. 

नांदेड जिल्ह्यातील इतरही बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा