स्वातंत्र्य भारतातील दिव्यांग आजही उपेक्षीतच- राहुल साळवे 

नांदेड : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पूर्ण झाले आहेत. या स्वातंत्र्य काळात देशासाठी रक्षण करणाऱ्या शेकडो शुर विरांना आपले प्राण गमवावे लागले.तर काहिंना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले आहे. एकिकडे केंद्र शासन असेल किंवा राज्य शासन असेल दिव्यांगांच्या कल्याण व पुनर्वसनासाठी दरवर्षी विविध कल्याणकारी योजना राबवित असते. परंतु स्थानिक पातळीवर त्याची अंमलबजावणीच होत नाही. परिणामी दिव्यांग घटक हा शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांपासून वंचीतच राहिलेला आहे. 

दिव्यांग घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अपंग कल्याणकृती आराखडा ही तयार करण्यात आलेला आहे. तसेच अपंग पुनर्वसन कायदा १९९५ आणि दिव्यांग सुधारीत कायदा २०१६ सुद्धा अस्तित्वात आहे. वेळोवेळी शासन परिपत्रके ही निर्गमित केलेले आहेत. ते केवळ कागदावरच असुन त्यावर ऊदासीनतेचे ग्रहण लागलेले आहे. तसेच सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण स्वऊत्पनातुन पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव ठेऊन खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु दिव्यांगांना आजही स्वः ताच्या न्याय हक्कासाठी लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलने उपोषण करावी लागतात. तरी सुद्धा न्याय मिळतच नाही तसेच आमदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीतही दिव्यांगांसाठी दरवर्षी १० लक्ष रूपयांची तरतूद आहे.

हेही वाचा -  देशाची एकात्मता, अखंडता अबाधीत राखण्यासाठी सुरक्षा बलांची आवश्यकता- कमांडंट लीलाधर महरानिया

शासकिय अणुशेष ही पुर्णतः भरला जात नाही

तसेच खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास निधीत दरवर्षी २० लक्ष रूपये खर्च करण्याचे आदेश आहेत परंतु ते ही नावालाच आहे. आज देशाच्या एकूण लोकसंख्येत दिव्यांगांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणात असतांना विविध प्रवर्ग निहाय दिव्यांगांसाठी राजकीय आरक्षण नसने ही खेदाची बाब आहे. याऊलट केंद्र शासन असो की राज्य शासन असो यांच्याकडुन येणाऱ्या विविध जिल्हा, तालुका, गावखेडे या विकास निधीतही दिव्यांगांसाठी कुठलीच तरतुद केली जात नसते. शासकिय अणुशेष ही पुर्णतः भरला जात नाही. रोजगारांच्या संधी ही उपलब्ध केल्या जात नाहीत आणि घरकुल वितरणासह दिव्यांग विवाह मेळावेही घेतले जात नाहीत. एवढेच काय तर आज दिव्यांगांची एकुण संख्या किती आहे याचेही जिल्हा प्रशासनाकडे कुठलीच नोंद नाही.

दिव्यांग हा आजही विविध विकासापासून अंधारातच 

दरवेळेस जनगणनेच्या वेळी दिव्यांगांची स्वतंत्र नोंद करण्यात आलेलीच नाही. याऊलट सर्व ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांनी स्वतंत्र रजीस्टरवर दिव्यांगांच्या जन्म- मृत्युची नोंद करण्याबाबत शासन पत्रकाद्वारे आदेशीत केलेले आहे. परंतु याची अंमलबजावणीच झालेली नाही परिणामी दिव्यांगांच्या बाबतीत सर्वच स्तरावरून आजही ऊदासिनताच दिसत आहे. आज देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्ष पुर्ण झाले असले तरी दिव्यांग हा आजही विविध विकासापासून अंधारातच असल्याचे राहुल साळवे यांनी म्हटले आहे.