Video-शासनाच्या दडपशाही धोरणाचा आयएमएतर्फे नांदेडमध्ये निषेध

प्रमोद चौधरी
Saturday, 12 September 2020

शासनाने विश्वासात घेवून कोविड रुग्णांवरील उपचाराचे दर ठरविले नसल्याने, मोठी अडचण होत आहे. त्याचा निषेध म्हणून इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) नांदेड शाखेच्या वतीने शनिवारी (ता.१२) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून शासनाचा निषेध केला. 

नांदेड : कोरोनाची महामारी सुरु झाल्यापासून महाराष्ट्र सरकारने आणि आरोग्य सचिवांपासून सर्व  जिल्हयातील प्रशासकीय अधिका-यांनी आयएमएच्या आणि इतर सर्व खाजगी डॉक्टरांवर सतत अन्याय केला आहे. डॉक्टरांना सतत गुन्हेगारासारखी वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप जिल्हाध्यक्ष डॉ. सुरेश कदम यांनी केला. 

कोविड रुग्णालयातील बाधित रुग्णांच्या उपचाराचे दर दडपशाही पद्धतीने डॉक्टरांना विश्वासात न घेता एकतर्फी ठरविण्यात आलेले आहेत. हे दर खासगी रुग्णालयांना मुळीच परवडणारे नसल्याने ही रुग्णालये बंद पडण्याची वेळ आलेली आहे.  रुग्णालयाच्या परवडणान्या दरात थोडीशी कुचराई झाल्यास ऑडिटर पाठवून डॉक्टरांवर कारवाया केल्या जात आहेत. डॉक्टर्स रुग्णांची लूट करीत आहेत, असा अपप्रचार मंत्री आणि नेते मंडळी तसेच प्रसारमाध्यमांतून होत असल्याने डॉक्टरांचे मनोधैर्य खचत चालले आहे. 

हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील ६२ केंद्रांवर रविवारी ‘नीट’ची परीक्षा, दोन परीक्षा केंद्रात बदल, जेईई मेन्सच्या गोंधळाची पुनरावृत्ती टळणार का?

रुग्णालयाच्या आयसीयुकरिता ठरवलेल्या सध्याच्या दरामध्ये ऑक्सिजन, पीपीई किट्स, बायोमेडिकल वेस्ट चार्जेस, कर्मचाऱ्यांचे पगार, निर्जंतुकीकरणाचा खर्च भागवणे रुग्णालयांना अवघड होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे २५ हजार रुग्णालयांपैकी बहुसंख्य रुग्णालये बंद पडण्याची वेळ आलेली आहे.

हे देखील वाचलेच पाहिजे - इसापूर धरण 95 टक्के भरल्याने- पैनगंगा नदीकाठच्या नागरिकांना सर्तकतेचा इशारा

विशेष म्हणजे दर वाढवण्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली होती. त्यात आयएमए  समवेत चर्चा करून ३१ ऑगस्टपूर्वी एक बैठक घेऊन दर निश्चित करण्याचे ठरवले  होते. मात्र तशी बैठक न घेता राज्याच्या आरोग्यसचिवांनी ३१ ऑगस्ट रोजी एक परिपत्रक काढून हे दर कायम ठेवून त्यात पुन्हा इतर जाचक अटींची भर घातली आहे. त्यानंतर आयएमए संघटनेने ठरवलेल्या दरामध्ये फेरबदल करण्यासाठी चर्चा बोलवावी, अशी विनंती एक सप्टेंबर रोजी केली होती. मात्र, अद्यापही शासनाने त्याबाबत काहीच पावले उचललेली नाहीत.  

आयएमएच्या रास्त मागण्या

  • रुग्णालयांना न परवडणारे दर कायद्याच्या धमक्या देऊन लादू नका. 
  • चर्चा करून रुग्णालयांना परवडणारे नवे दर जाहीर करा. 
  • कोव्हिड रुग्णालयात ऑडिटर पाठवून दडपशाही करू नका.  
  • डॉक्टरांना पीपीई किट्स रास्त दरामध्ये उपलब्ध करून, मास्क प्रमाणित दर्जाचे वस्तूंचे शुल्क नियंत्रणाखाली आणा.
  • डॉक्टरांना समाजकंटकांच्या हल्ल्यापासूनन संरक्षण द्यावे.  
  • सतत कायद्याच्या धमक्या देऊन डॉक्टरांना गुन्हेगारासारखी वागणूक देवू नये.
  • खाजगी डॉक्टर रुग्णांना लुटतात असे म्हणून डॉक्टरांची अवास्तव मानहानी बंद करा. 
  • महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतील सहा महिन्यांची थकबाकी रुग्णालयांना कधी मिळणार?

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: IMA Protests Government Repressive Policy Nanded News