कोरोनासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती उच्च न्यायालयात जाणार

नांदेड : कोरोचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी आणि भविष्यात या पुढे काय तयारी असणार आहे. याची सविस्तर माहिती दिलेल्या माहितीनुसार द्यायची आहे. उच्च न्यायालयात ता. तिन जूलै रोजी माहिती सादर करावयाची आहे. त्यामुळे मागील तिन महिण्यात जिल्हा प्रशासनाने काय तयारी केली व पुढे काय करणार याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी यांनी बैठक घेऊन आढावा घेतला.

जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन यांनी सुरवातीपासूनच कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तिसऱ्या लॉकडाउनच्या काळात नांदेडमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढु लागले. आज जिल्ह्यातील रुग्ण संख्या ही ३६७ एवढी झाली आहे. तर सोळा रुग्णाचा मृत्यू झाला. कोरोनातून २७५ जण बरेसुद्धा झाले. नांदेड शहर व क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने कोरोनाची बाधा अधिक झाली नाही. ही प्रशासनाची जमेची बाजू आहे.

औरंगाबाद खंडपीठाने मागितली माहिती

कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतःहून दाखल केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर माहिती सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ, विपीन इटणकर यांनी रविवारी (ता. २८) आढावा बैठक घेतली. 

 हेही वाचा -  कोरोना अपटेड - नांदेडला दोन रुग्णांची भर; चारजण कोरोनामुक्त

विचारलेल्या प्रश्‍नावरुन माहिती

विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) यांनी शनिवारी (ता. २७) जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे पत्र क्रमांक आयपीएल/टीआरके/ २०/२६ जून २०२० विषयानुषंगाने दिलेल्या पत्रानुसार एक ते सात मुद्द्यावर माहिती सादर करण्याचे विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशांनुसार सूचित केले आहे.

विभागीय आयुक्त यांचे पत्र 

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त (सामन्य प्रशासन) यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी यांची बैठक घेतली. बैठकीमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजना व भविष्यात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना संदर्भात एक ते सात मुद्द्यावर सविस्तरपणे चर्चा करण्यात आली. औरंगाबाद खंडपीठाने स्वतः दखल घेऊन फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे या प्रकरणाची ता. तिन जुलै रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी होणार आहे.

येथे क्लिक करा - परिक्षा रद्द झाल्याने विद्यार्थ्याची बाभळी बंधाऱ्यात आत्महत्या

‘या’ अधिकाऱ्यांची होती उपस्थिती 

यासंदर्भात ता. ३० जूनपूर्वी मुद्दे निहाय माहिती शासकीय अभियोक्ता यांना सादर करणे आवश्यक असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये उच्च न्यायालयात माहिती सादर करण्याच्या विषयावर चर्चा झाली बैठकीला पोलीस अधीक्षक विजयकुमार मगर, महापालिका आयुक्त डॉ. सुनील  लहाने, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे यांची उपस्थिती होती