कंधार : पहिल्या आरक्षण सोडतीत वादग्रस्त ठरलेल्या फुलवळ ग्रामपंचायतचे सरपंच पद ओपन महिलासाठी जाहीर

फुलवळ ( जिल्हा नांदेड) : नुकत्याच संपन्न झालेल्या ग्राम पंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीत पार पडलेल्या फुलवळ ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे पहिल्या टप्प्यात अनुसुचीत जाती ( एससी ) पुरुषासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. परंतु शासनाच्या वतीने फेर आरक्षण सोडतीत याच फुलवळ ग्राम पंचायतचे सरपंच पद आरक्षण हे ओपन महिलेसाठी सुटल्याचे शुक्रवारी ( ता. पाच ) फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आल्याने इच्छुकांत नवचैतन्य निर्माण झाले आहे.

फुलवळ हे जवळपास सहा हजार लोकवस्तीचे आणि तीन हजार ३५१ मतदार संख्या असलेले गाव असून ११ सदस्यीय ग्राम पंचायत आहे. याच ग्रामपंचायतसाठी नुकतीच निवडणूक प्रक्रिया पार पडली असून त्यात एका पॅनलचे नऊ तर दुसऱ्या पॅनलचे दोन उमेदवार निवडून आलेले असल्याने ही निवडणूक एकतर्फीच झाली असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

हेही वाचा - खासदार चिखलीकर यांना धक्का; जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीतून बाद

ग्राम पंचायत मतदान प्रक्रियेच्या पूर्वीच एकदा सरपंच पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आलेले होते. त्यामुळे पार पडलेल्या निवडणूक रंगधुमाळीत म्हणावा तसा रंग ही भरला नसल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून आले. येथील सरपंच पद हे एससी पुरुषासाठी राखीव असल्याचे आरक्षण पहिल्या टप्प्यात जाहीर झालेले असल्याने भल्याभल्या मुरब्बी राजकारण्यांनी या निवडणुकीपासून लांब राहणेच पसंद केले होते. त्यामुळे ही निवडणूक तशी अटीतटीची झालीच नाही.

यापूर्वीच्या कार्यकाळात ही येथील सरपंच पद हे एस सी पुरुषासाठी राखीव असल्याने बालाजी देवकांबळे हे सरपंच म्हणून पाच वर्षे त्यांनी कार्यभार पहिला होता. परंतु पुन्हा पहिल्या टप्प्यात सुटलेल्या आरक्षणात दुसऱ्यांदाही येथे एससी पुरुषासाठीच आरक्षण सुटल्याने ते वादग्रस्त ठरले होते. संबंधित अधिकाऱ्याने मिलीभगत करुन पुन्हा तेच आरक्षण सोडले अशी चर्चा संबंध जिल्हाभर चर्चिली गेली आणि हेच कारण ठरुन येथील प्रवीण मंगनाळे यांनी आरक्षणाबाबद हायकोर्टात याचिका दाखल करुन न्याय मागितला होता. त्याचा परिणाम म्हणून तत्कालीन तहसीलदार यांना पदावरुन पायउतार व्हावे लागले हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. 

असे सर्व कारनामे घडून पुन्हा दुसऱ्यांदा शुक्रवारी ( ता. पाच) फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या सरपंच पदाच्या आरक्षणात फुलवळ ग्रामपंचायतचे सरपंच पद हे ओपन महिलेसाठी जाहीर झाले. वादग्रस्त ठरलेल्या आरक्षण मुद्यावर व त्या न्यायालयीन वादावर पडदा पडेल का पुन्हा कोणी याचिका दाखल करणार का याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे