माहूर शहरात मोठा भूखंड घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता  

वाई बाजार (जिल्हा नांदेड) : माहूर शहरातील बहुतांश लेआउट धारकांनी नगर विकास खात्याचे नियम धाब्यावर बसवून प्लॉट धारक व शासनाला गंडविल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र संबंधीत विभागाने अर्थपूर्ण संबंधातून मौन बाळगल्याने ही मंडळी अधिकच निर्ढावली असल्याचे वास्तव माहूर शहरातील साई लेआउटच्या मालकाने तत्कालीन नगरपंचायत प्रशासन व पदाधीका-यांना आमिष देवून नगर पंचायतला हस्तांतरित केलेल्या आरक्षित भूखंडांचा अकृषक परवाना मिळवून त्यावर पंधरा प्लॉट टाकले आणि नगर पंचायतीकडून नमूना नं. ४७ घेवून त्यातील अनेक प्लॉटची विक्री केल्याचे उघडकीस आल्याचा दावा नगरसेविका ज्योती विनोद कदम यांनी केला आहे.

माहूर शहरासाठी सन १९८४ साली नगररचना आराखडा पारित करण्यात आला. त्यानंतर शहरातील व बाहेरील बहुतांश भुमाफियांनी त्याकाळी किनवट तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून आवश्यक सुमारे ४२ नाहरकत प्रमाणपत्राऐवजी १० ते १५ ना हरकत प्रमाणपत्र देवून अकृषक परवाना मिळविला.त्याआधारे एक एकरचा नकाशा असेल तर दोन किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या जमिनीवर लेआउट टाकले. परंतु तसे करीत असतांना नगररचना विभागाच्या नियमाप्रमाणे बहुतांश सुविधाची पूर्तता तर केली नाही. शिवाय नगर विकास खात्याच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन करुन सलग प्लॉट टाकून त्याची विक्री केल्याच्या अनेक तक्रारी दुर्दैवाने आज लालफीतीत धूळखात पडल्या आहेत. त्यामुळे शासनासह अनेकांची मोठया प्रमाणात आर्थिक फसवणूक झाली
आहे. 

हेही वाचा - नांदेड आगाराची आठ दिवसात कोट्यावधींची नुकसान

फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तक्रार करुनही संबंधीत विभाग त्याकडे अर्थपूर्ण संबंधामुळे दुर्लक्ष करुन कुठलिही उचित कारवाई करत नसल्याची सत्यता आता जगजाहीर झाली आहे. अशाच एका तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी किनवट यांनी ता. २७ ऑक्टोंबर २०१७ रोजी सखोल चौकशी करुन अहवाल देण्याची सूचना तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर यांना लेखी स्वरुपात केली होती. मात्र संबंधीताविरुध्द कुठलीही कार्यवाही झाली असल्याचे दिसून येत नसल्याने तहसीलदारांनी अहवाल सादर केला किंवा नाही. याचे रहस्य मात्र अद्याप तरी कायम आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे यांचे कार्यकाळात दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून खरेदी- विक्री झालेल्या दोन्ही प्लॉटची दप्तरी नोंद (फेरफार ) घेण्यात आल्याची माहितीला मुख्याधिकारी विद्या कदम यांनी दुजोरा दिला आहे. एकंदरीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहूर शहरातील आरक्षित भूखंड प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठस्तरीय चौकशी लावल्यास मोठा भूखंड घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.

माहूर शहरातील साई ले- आउटच्या मालकाने तत्कालीन प्रशासन व पदाधीका-यांना हाताशी धरुन नगर पंचायतीला हस्तांतरित केलेल्या आरक्षित भूखंडांवर १५ प्लॉट टाकून दुय्यम निबंधक कार्यालयातून अनेक प्लॉट विक्रीचा व्यवहार केला. त्याआधारे नगर पंचायतीने काही प्लॉटचा फेरफारही घेतला. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे घेतलेले फेरफार रद्द करण्यात आले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे