नांदेड : राज्यातील सर्व न्यायालये एक डिसेंबरपासून दोन सत्रात सुरु होणार

नांदेड : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील काही दिवसांपासून न्यायालयाचे कामकाज एका सत्रामध्ये सुरु होते. आता कोरोनाचा प्रादूर्भाव काही अंशी कमी झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांनी एक डिसेंबरपासून न्यायालयांमध्ये पुन्हा दोन सत्रात नियमित कामकाज सुरु करण्यासाठी सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात पुणे जिल्ह्यातील न्यायालयांना सध्या वगळण्यात आले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक एस. जी. दिघे यांनी जारी केलेल्या सूचनेनुसार ता. एक डिसेंबरपासून सर्व न्यायालय अडीच तासांच्या दोन सत्रांमध्ये काम करतील. पहिले सत्र सकाळी ११ ते दुपारी दीड आणि दुसरे सत्र दुपारी दोन ते साडेचार या वेळेत चालेल. शंभर टक्के न्यायिक अधिकार्‍यांची व कर्मचार्‍यांची उपस्थिती अनिवार्य आहे. या न्यायालयामध्ये प्रथम सत्रात साक्षीपुरावे घेण्यात यावे आणि दुसर्‍या सत्रात निकाल निश्चित असलेल्या प्रकरणांना हाती घ्यावे किंवा निशाणीवरील सुनावणी सुद्धा दुसर्‍या सत्रात घेता येईल.

हेही वाचा - औरंगाबाद पदवीधर निवडणुक- मंगळवारी मतदारांनी मत कसे नोंदवावे याबाबत सुचना -

न्यायिक अधिकाऱ्यांनी, वकील, पक्षकार, साक्षीदार आणि आरोपी यांच्या अनुपस्थितीमध्ये कोणताही घातक निर्णय घ्यायचा नाही. ज्या लोकांचे न्यायालय दालनात काम नाही अशा लोकांना न्याय दालनात प्रवेश करण्याची परवानगी नाही. न्यायालयातील कामकाज लवकरात लवकर संपवून सर्वांनी बाहेर जायचे आहे. या प्रक्रियेतून पुणे जिल्हा न्यायालय यांना वगळण्यात आले आहे. त्यांना तीन जून २०२० च्या परिपत्रकानुसार काम करायचे आहे. नियमानुसार मास्क आणि सोशल डिस्टंसिंगचा वापर पूर्णपणे करुन कोविड प्रसारणासाठी संधी मिळणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. एखाद्या माणसाला कोवीड विषाणूची लक्षणे असतील तर त्याला न्यायालयाच्या परिसरात येण्यास परवानगी नाही.

वकिलांचे कक्ष, वाचनालय, उपहारगृह, झेरॉक्स रुम सर्व उघडे राहतील. पण त्यातील कोवीड नियमावली बंधनकारक आहे. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी न्यायालयातील प्रवेश आणि निर्गम सुनिश्चित करावयाचा अलून सर्व सुरक्षा नियमावलीप्रमाणे कामकाज चालत आहे की नाही याचे अवलोकन करायचे आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि जिल्ह्यातील संघटनांनी आपल्या सदस्यांना याबाबत योग्य सूचना द्यायच्या आहेत. दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या वकील, पक्षकार याबाबत प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याची नोंद बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांच्याकडे पाठवायचे आहे.