देगलूर : तुर पिकाचा विमा मंजूर होऊनही शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी!

देगलूर : तालुक्याचे वार्षिक पर्जन्यमान ८२० मिलीमीटर एवढे आहे. यावर्षी सप्टेंबरअखेर एक हजार ११६ मिलीमीटर पर्जन्यमान झाले. तीनशे मिलीमीटर पाऊस जास्त झाला. जवळपास सव्वापट पाऊस जास्त पडल्यामुळे शेती व शेतातील पीक जाग्यावर राहिल तरी कसे? खरीप हंगामात ५८ हजार ८६५ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी केली गेली. यामध्ये शेतात टाकलेलेही परतले नाही. वर कर्जाचे डोंगर, बँका दारात येऊ द्यायला तयार नाहीत.

गतवर्षी देगलूर तालुक्यातील ६६ हजार २१२ शेतकऱ्यांनी ४५ हजार ४०८ हेक्‍टर क्षेत्रासाठी ३७ कोटी ८३ लाख सात हजार १४० रुपयांचा विमा भरला. त्यातील देगलूर मंडळातील ३२२ शेतकरी, हणेगाव मंडळातील १३३१, खानापूर मंडळातील ४११, माळेगाव मंडळातील २६९, मरखेल मंडळातील ४०७, शहापुर मंडळातील २५० अशा तालुक्यातील दोन हजार ९९९ शेतकऱ्यांना एक कोटी ४१ लाख एवढा तुरीचा पिक विमा मंजूर झाला. पण वर्ष उलटत असतानाही शेतकऱ्यांच्या हातात एक छदामही पडलेला नाही. विशेष म्हणजे राज्य आणि केंद्र शासनाचा मिळून जवळपास पाचशे कोटी रुपयांचा हप्ता विमा कंपनीकडे भरला गेला असेल तर त्यातील फक्त दीड कोटी रुपये कंपनी देऊन कोणाकोणाला पोसत आहे? याचे उत्तर ना राज्यकर्त्याजवळ आहे ना प्रशासनातील अधिकाऱ्यांजवळ.

पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी याकडे तत्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे. विमा कंपनी व सरकार एवढी मोठी रक्कम जमा करीत असेल आणि ती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातावर पडत नसेल तर या सर्व भंपकपणाला नागरिक, शेतकरी कसे समजून घेतील? तालुक्यासह शहरातील रस्त्याची वाट लागली आहे. करोडो रुपये देऊनही इतक्या वर्षानंतर आपण सामान्य नागरिकांना दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊ शकलो नाही तर अजून किती किती वर्ष त्याच त्याच प्रश्नासाठी शेतकऱ्यांना लढावे लागणार आहे. दसरा तर तोंडावर आला आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली तर तो रब्बी हंगाम करू शकेल, अन्यथा वर्षभराच्या मिळकतीवर पाणी फिरेल यात शंकाच नाही.

बळिराजे दुःख कसे व कोण दाखवणार?

सध्या पुढाऱ्यांना देगलूर पोटनिवडणुकीची ‘लगीनघाई’ सुरू झाली. एरवी न दिसणारे सुटाबुटातले लोकप्रतिनिधी, उंची वाहनांसह गावकुसात यायला लागलेत. हातात न पदरात त्यातच पुन्हा वरूण राज्याच्या आगमनाच्या भीतीने सूर्योदयापूर्वीच शेतकरी शिवार गाठू लागल्याने निवडणुकीला रंग यायला तयार नाही. पक्ष पातळीवरून येणारा ‘माल’ तरी पदरात पडावा, म्हणून गाव कुसातल्या पुढाऱ्यांसह नेतेही ‘टाईट पोझिशन’ असल्याचा अर्विभाव दाखवत आहेत. मतदारसंघात एकही सुविधा नसतानाही ‘ओसाड गावची पाटीलकी’ हस्तगत करण्यासाठी जो तो सरसावलेला दिसत असून त्याला बळीराजाचे दुःख कसे दिसणार व कोण दाखवणार? हा खरा प्रश्न आहे.