Nanded : ऊसतोडीला मुले गेल्याने शाळेच्या उपस्थितीवर जाणवतोय परिणाम | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

nanded

Nanded News: ऊसतोडीला मुले गेल्याने शाळेच्या उपस्थितीवर जाणवतोय परिणाम

मारतळा : मारतळा लगतच्या उमरा व पाच तांड्यातून ऊसतोड मजुरांचे व विविध कामासाठी कुटुंबीयांच्या उदरनिर्वाहासाठी आपल्या शाळकरी मुलांसह ते मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करीत असल्याने दिपावली सुट्टीनंतर द्वितीय सत्रात जिल्हा परिषद शाळेतील हजेरी पटावर परिणाम होत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी शासनस्तरावर पावले उचलण्याची गरज आहे.

लोहा तालुका हा डोंगराळ असून येथील शेती कोरडवाहू आहे. शेती सिंचनाचा मोठा अनुशेष आहे. त्यामुळे खेडेगाव व तांडे येथून खरिप हंगामाची कामे आटोपून शेतमजूर व कामगार ऊस तोडणी, विट्ट भट्टी व इतर कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर मजुर स्थलांतरित होत असतात. त्यात उमरा व परिसरातील पाच तांडे व वस्ती भागातील मजूर दरवर्षी कामासाठी पश्चिम महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक येथील साखर कारखान्यात ऊस तोडणीच्या कामासाठी तर काही विटभट्टीवर तर काही मोठ्या शहरात कामासाठी स्थलांतरित होत असतात.

अनेक शेतकऱ्यांची कोरडवाहू शेती असल्यामुळे शेतातील पिके काढणीनंतर शेतमजूर व कामगार आपल्या कुटुंबासह स्थलांतरित होत असतात. सध्या अनेक तांडे व ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळेतील उपस्थिती पटावर गैरहजर आहेत. यांचे कारण ते आपल्या कुटुंबाबरोबर स्थलांतर झाली आहेत. याची अधिकृत आकडेवारी समोर आली नसली तरी अनेकांनी दिवाळी झाल्यानंतर कामासाठी मुकादमामार्फत विविध कारखाने व विटभट्टी चालकांकडून ॲडव्हान्स रक्कम घेऊन दिवाळीनंतर स्थलांतरीत झालेले आहेत. बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिनियमानुसार ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे हे अभिप्रेत असले, तरी विद्यार्थ्यांची नावे शाळेत दाखल असून देखील कुटुंबांच्या झालेल्या स्थलांतरामुळे अनेक मुले ही शाळाबाह्य होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

स्वतंत्र योजना राबविणे गरजेचे

स्थलांतरित होणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी अनिवासी हंगामी वस्तीगृह योजना असली तरी अनेक त्रुटी व त्यांच्या अंमलबजावणीतील अडचणीमुळे शाळा व प्रशासन ही योजना राबविण्यासाठी अनुत्सुक असल्याची चर्चा ऐकायला येत आहे. नियमानुसार वीस विद्यार्थी स्थलांतरित असले तर विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होत वसतीगृहाचे प्रस्ताव मंजूर होतात. त्यामुळे त्यापेक्षा कमी स्थलांतरित झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा लाभ मिळत नसल्याची माहिती समोर आली, असून शासनाने स्थलांतरित होणाऱ्या प्रत्येक पालकाच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी स्वतंत्र योजना राबविणे गरजेचे आहे.