परभणी जिल्हा परिषदेव्दारे 24 कोटी 35 लाख रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प मंजूर

परभणी ः जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय बैठकीतून जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नाचे सन 2020- 21 चे सुधारित अंजापत्रक व सण 2021-22 या आर्थिक वर्षातील मूळ अंदाजपत्रकास शुक्रवारी (ता. पाच) विशेष सभेतून एकमुखाने मंजुरी देण्यात आली.

(कै.) बाबुराव गोरेगावकर सभागृहात शुक्रवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षा निर्मलाबाई विटेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय सभा झाली. अर्थ सभापती अजय चौधरी यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. मागील वर्षी झालेल्या कोरोना रोगाच्या प्रादूर्भावामुळे आर्थिक नुकसान झालेले असताना व शासनाकडून आतापर्यंत कोणताही निधी वर्ग झालेला नसतानाही सण 2013-14 पासून प्रलंबित असलेला ई- निविदा दराचा ताळमेळ वित्त विभागाने पूर्ण करून सुमारे तीन कोटी 25 लाख इतक्या निधीची भर जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नात समाविष्ट केली आहे. 

जिल्हा परिषदेकडून केली जाणारी बँकेतील गुंतवणूक स्पर्धात्मक पध्दतीने करून नेहमीच्या व्याजाच्या रकमेत वाढ केलेली आहे. म्हणूनच मागील वर्षापेक्षा यावर्षीच्या मूळ अंदाजपत्रकात आपण वाढ करू शकलो असे श्री. चौधरी यांनी स्पष्ट केले. जिल्हा परिषदेला स्व- उत्पन्नातून सण 2020-21 या वर्षात आरंभीच्या शिलकेसह 20 कोटी 48 लाख 88 हजार 862 व 2021-22 या वर्षात 24 कोटी 35 लाख 87 हजार 331 रुपये इतकी महसूल जमा रक्कम आपल्याकडे विविध विकासकामांकरिता उपलब्ध होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. विविध विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या लाभार्थी योजनांमध्ये पाच टक्के अरंग लाभार्थी व 33 टक्के महिला लाभार्थी निवडणे अनिवार्य ठरणार आहे. राज्यात परभणी जिल्हा परिषद यंत्रणा ही या अंमलबजावणीत राज्यात पहिली ठरणार आहे, असे ते म्हणाले.

अशी आहे तरतुद

अप्रशासनावर 68 लाख 39 हजार, सामान्य प्रशासनावर एक कोटी 23 लाख 10 हजार, शिक्षणावर दोन कोटी, इमारत व दळणवळणावर सहा कोटी तीन लाख, लघूसिंचनवर एक कोटी 26 लाख, सार्वजनिक आरोग्यावर दीड कोटी, अभियांत्रिकीवर 80 लाख, कृषीवर एक कोटी, पशूसंवर्धनावर एक कोटी 50 लाख, वने, महसूल अनुदानावर एक लाख, समाजकल्याणवर दोन कोटी 35 लाख, महिला व बालकल्याणवर एक कोटी चार हजार व संकीर्ण सहा कोटी 51 लाख 38 हजार असे 24 कोटी 35 लाख 56 हजार रुपये मूळ अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात
आली आहे.

कक्ष अधिकारी निलंबित

महिलांना नाहक त्रास देण्याचा आरोप असलेले जिंतूर पंचायत समितीचे कक्ष अधिकारी श्री. बुलबुले यांना निलंबित करण्याचा निर्णय शुक्रवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सभेत घेण्यात आला. श्री. बुलबुले यांच्याविरूध्द महिलांना त्रास दिल्याबाबतच्या तक्रार प्राप्त झाल्या होत्या. त्या तक्रारींची चौकशी करून शुक्रवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी टाकसाळे यांनी त्या कक्ष अधिकार्‍यास निलंबित केले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे