केंद्राने सवर्ण जातीला आरक्षण मग मराठा समाजावर अन्याय का?- बापूराव गजभारे

नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. खरे तर उच्चवर्गीय सवर्ण समाजाला चोवीस तासात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधयेक मंजूर करून घेऊन १० टक्के आरक्षण दिले. मग तिथे मराठा समाजावर अन्याय का केला, असा सवाल पीपल्स रिब्लीकन पार्टी (पीआरपी) चे राज्य उपाध्यक्ष बापूराव गजभारे यांनी भाजपला केला आहे.

लोकसभेच्या निवडणूक पार्श्वभूमीवर संसदेच्या शेवटच्या अधिवेशनात घटनेच्या कलम ३६८ नुसार जून २०१९ मध्ये संसदेत १२४ वे आरक्षण संशोधन विधेयक सादर करून मोदी सरकारने देशातील उच्चवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब असलेल्या सवर्ण समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले. या विधेयकावर मतदान झाले तेव्हा एकूण उपस्थित ३२६ सदस्यांपैकी आरक्षणाच्या बाजूने लोकसभेत ३२३ मते पडली तर विरोधात तीन मते पडली. दुसऱ्याच दिवशी राज्यसभेत हे विधयेक मंजूर झाले. 

हेही वाचा -  हिंगोलीतील क्लेशदायक घटना : सेनगावात अस्थीची विटंबना, काय आहे प्रकरण वाचा

मोदी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाला पाहिजे 

सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाला पाठिंबा दिला. विशेष म्हणजे सवर्ण समाजाच्या कोणत्याही लोकांची आरक्षणाची मागणी नव्हती. कुठे आंदोलन झाले नाही मोर्चे निघाले नाहीत. मागणी नसताना घरपोचं संवैधानिक आरक्षण दिले गेले. याच धर्तीवर मोदी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावयाला पाहिजे होते. त्या विधेयकात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा समावेश राहिला असता तर कायदेशीर न्यायी आरक्षण मिळाले असते. पण असे न करता भाजपने मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. असे नमूद करून गजभारे म्हणाले की, राज्यभरात प्रचंड मोर्चे, आंदोलन करून जीवाची आहुती देणाऱ्या तरुणांची दखल भाजपच्या केंद्रातील सरकारने घेतली नाही. तर दुसरीकडे मराठा पुढारी स्वतः ची राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी भाजप प्रवेशासाठी आतूर झाले होते. ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.

अशोकराव न्यायालयीन लढाई जिंकतील

आता मराठा आरक्षण उपसमतीचे अध्यक्ष तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुखकर होईल. ते न्यायालयीन लढाई नक्कीच जिंकतील, असा विश्वास श्री. गजभारे यांनी व्यक्त केला आहे.