esakal | Video- नांदेडचे व्यापारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात, काय आहे कारण?
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nanded News

सोयाबीन तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या कारखानदारांनी सातत्याने अडवणुकीची भूमिकी घेतल्याने आडत व्यापारी पेटून उठले असून कारखानदारांच्या जचक नियमांच्या विरोधात व्यापाऱ्यांनी आपला आवाज बुलंद केला आहे.

Video- नांदेडचे व्यापारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात, काय आहे कारण?

sakal_logo
By
प्रमोद चौधरी

नांदेड : कारखानदारांकडून बटाव, जीएसटी तसेच ओलावा याचे निमित्त करून व्यापाऱ्यांची आर्थिक हानी होत आहे. त्यांची अशीच मनमानी सुरु राहिल्याच त्याचा फटका व्यापारीच नाहीतर शेतकऱ्यांनाही बसणार आहे. याप्रश्‍नी आपण स्वतः लक्ष घालावे, अशी मागणी नांदेडच्या आडत असोसिएशनने जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्याकडे केली आहे.

बिटावर ठरल्याप्रमाणे शेतमालाची खरेदी हा नियम आडत व्यापाऱ्यांना पाळावा लागत असतो. त्यानुसारच शेतीमाल खरेदीची प्रक्रिया पार पडत असली तरी या आडत व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीन घेताना त्यांचा एकप्रकारे मानसिक छळ केला जात आहे. कारखानदार बदलला की नियम बदलले अशी मनमानी सध्या सुरु आहे. त्यामुळे आडत व्यापाऱ्यांची प्रचंड आर्थिक हानी होत असल्याने व्यपाऱ्यांनी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडली. यामध्ये जिल्हा आडत व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुबोध काकाणी, नागनाथ अनंतवाड, प्रल्हाद काकांडीकर, संतोष नारलावार, सतीश मेडेवार, संजय आऊलवार, मनोज जाजू, भागवत लोकमनवार, मारोती कुरुटगे, संतोष मनुरे आदी व्यापारी उपस्थित होते.

हेही वाचा - जिप शाळांची पत आणि पट वाढविणारा अधिकारी

शेतकऱ्यांनाही बसत आहे फटका
सोयबीन तेल प्लॉटद्वारे बटाव वजा करून मालाचे पैसे देताना बिल्टी माल न घेता बारदाण्याचे वजन वजा करून ‘मापात पाप’ केले जात आहे. यामुळे व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मालाच्या किंमतीत आणि प्लॉटद्वारे खरेदीच्या दरामध्ये तफावत येत आहे. ही तफावत आडत व्यापाऱ्यांचे नुकसान करणारी ठरली आहे. याशिवाय कारखानदारांच्या या मनमानीचा फटका व्यापाऱ्यांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही बसत आहे.

हे देखील वाचा - बापरे नांदेडला घरात निघाला नऊ लाखाचा औषधी साठा; अन्न व औषध प्रशासनाकडून औषधी जप्त

मार्केट फिस माफ व्हावी
शेतमाल खरेदीवर मार्केट शुल्क माफ करण्यात अलेले असलेतरी नांदेड जिल्ह्यात शेतमाल खरेदीवर एक टक्का मार्केट शुल्क कृषी उत्पन्न बाजार समीतीकडून वसुल केले जात आहे.  परिणामी त्याचा परिणाम शेतमालाच्या खरेदी किंमतीवर होत आहे. शेजारील कर्नाटक राज्यात केवळ ०.३५ टक्के मार्केट शुल्क आहे. त्या मानाने नांदेडमध्ये तिप्पट शुक्ल वसुली सर्वच बाजार समित्यांमार्फत केली जात आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालावे
शुल्क माफिचा जीआर निघालेला असतानाही त्याची अमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सध्या वसुल केल्या जाणाऱ्या मार्केट शुल्कात कपात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी स्वतः बाजार समित्यांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, एवढीच अपेक्षा आहे.
- सुबोध काकाणी, जिल्हाध्यक्ष नांदेड जिल्हा आडत असोसिएशन