रमाई घरकुल योजनेची तिजोरी फुल; माहूर तालुक्यातील लाभार्थ्यांची दोन वर्षांची प्रतीक्षा संपली

वाई बाजार (जिल्हा नांदेड) : रमाई आवास योजनेचे निधी मागील दोन वर्षापासून रखडल्याने प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात करण्यासाठी राहते घर पाडून उघड्यावर आलेल्या लाभार्थ्यांना मागील दोन वर्ष घराअभावी राहुटी मांडून संसार थाटण्याची वेळ आली होती. परंतु आता ही प्रतीक्षा संपली असून ग्रामविकास विभागाच्या ग्रामीण गृहनिर्माण संचालकांनी रमाई आवास योजनेकरिता संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी शंभर कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याने माहूर तालुक्यातील रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्णत्वास जाणार आहे.

ग्रामीण भागात प्रधान मंत्री आवस योजना, शबरी व रमाई घरकुल योजनेसाठी पंचायत समिती स्तरावरुन प्रस्ताव पाठविले जातात. माहूर तालुक्यासह जिल्ह्यात रमाई आवास योजनेसाठी निधीचा तुटवडा निर्माण झाल्याने मागील दोन वर्षंपासून रमाई घरकुल योजनेला घरघर लागली होती. मंजूर लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे प्रस्ताव सादर करुन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी राहते घर पडले होते. त्यानंतर शासन स्तरावरून बांधकाम निधीला ब्रेक लागला आणि राहते घर पडल्याने अनेकांचे संसार उघड्यावर आले. दोन वर्ष उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा पाल मांडून बसलेले लाभार्थ्यांना अनेक संकटांचा मुकाबला करावा लागला. परंतु आता ही प्रतीक्षा संपली असून गरिबांचे स्वप्नातले घरकुल साकार होणार आहेत.

(ता. १८) जानेवारी रोजी संचालक ग्रामीण गृहनिर्माण विभागाकडून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेसाठी रमाई घरकुल योजनेच्या तिजोरीत तब्बल शंभर कोटी रुपयांची रक्कम वर्ग करण्यात आल्याने पंचायत समिती स्तरावरून निधी वर्ग करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. माहूर पंचायत समितीमध्ये गटविकास अधिकारी युवराज म्हेत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शाखा अभियंता एस. एम. वारकड, एस. यु. महामुनी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ए. एस. मावंदे, सी. एस. कंठाडे, कनिष्ठ आरेखक यु. व्ही. जाधव, डेटा एंट्री ऑपरेटर के. एल. पवार, गृहनिर्माण अभियंता तोसिफ खान व महेश कंचनवार आदी कर्मचारी कामाला लागले आहेत.

रमाई आवास योजनेच्या मंजूर व अपूर्ण घरकुल लाभार्थ्यांना आवाहन करण्यात येत की, बँक खात्यावर आवास योजनेचा निधी वर्ग झाल्याची खातरजमा करावी. बँक खात्यासंदर्भात अडचणी असल्यास शक्य तितक्या लवकर पंचायत समिती बांधकाम विभागाची संपर्क साधावा कारण रमाई आवास योजनेचा शंभर कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्रभर वर्ग केला जातोय. निधी संपुष्टात आला तर परत किती दिवस थांबावे लागेल सांगता येणार नाही.
-एस. यु. महामुनी, शाखा अभियंता, पंचायत समिती, माहूर.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे