ज्येष्ठ नागरिकांची वाट बिकटच; प्रलंबित समस्या तुंबल्या लालफितीत, रविवारी मुखपट्टी मोर्चा

नांदेड ः शहरी व ग्रामीण सर्व भागात प्रत्येक कुटूंबात किमान एक ते चार ज्येष्ठ नागरिक आहेत. एकुण लोकसंख्येच्या जवळजवळ १८ टक्के लोकसंख्या ज्येष्ठ नागरिकांची आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी आजपर्यंत आपले कुटूंबासह समाज, देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात सिंहाचा वाटा उचललेला आहे. शहरापेक्षा ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या जास्त आहे. त्यातही विधवा ज्येष्ठांची संख्या लक्षणीय आहे. सद्यस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक हे अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जगत असून, लोकप्रतिनिधी, स्थानिक प्रशासनासह शासनस्तरावरूनही त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला कुणाला वेळ नाही.

सद्यस्थितीत बहुतांशी ज्येष्ठांची मुलं, मुली शिक्षणासाठी व व्यवसायासाठी इतर मोठ्या शहरांत किंवा देशाबाहेर गेलेली आहेत. तर काही कुटुंबात ज्येष्ठांचे पोषण करण्याऐवजी त्यांची पिळवणूक करण्यात येत आहे. त्यांच्याकडे पाहण्यासाठी कोणीही तयार नाही. रक्ताचे कुटूंबीय, समाज, राज्य शासनासह केंद्र शासनाचेही ज्येष्ठांकडे दुर्लक्ष होत आहे. लोकप्रतिनिधींना ज्येष्ठांकडे सहानुभूतीने पाहण्यास वेळ नाही. निसर्गही कोपला आहे. अवर्षण, अतिवृष्टी, वादळ, कोरोनासारखी महामारीचा उद्रेकाने ज्येष्ठ त्रस्त झालेले आहेत. काहींना रक्तदाब, मधुमेह, दमा, संधिवात, कर्करोग आदी वयोमानानुसारचे आजारपण त्रास देत आहे. परिणामी ज्येष्ठांना कोणी वाली नसल्यामुळे त्यांचे उर्वरीत आयुष्य पुर्णतः कोलमडले आहे.

हेही वाचा - मुदखेड पालिकेचे नगराध्यक्ष मुजीब अन्सारीसह काँग्रेस नगरसेविकेच्या पतीवर अट्रॅासिटीचा गुन्हा दाखल ​

रविवारी मुखपट्टी मोर्चा
सध्या राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी रविवारी (ता.१४) मुखपट्टी मोर्चाचे आयोजन केले आहे. ज्येष्ठांनी सहभागी व्हावे असे सहयोग ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य व महिला विभागाच्या अध्यक्षा डॉ. शितल भालके यांनी आवाहन केले आहे.

या आहेत प्रमुख मागण्या
०- ज्येष्ठ नागरिक धोरण मान्य करून तंतोतंत त्वरित अंमलबजावणी करणे.
०- ज्येष्ठांची वयोमर्यादा ६० वर्षे मान्य करणे.
०- इतर राज्याप्रमाणेच विना अट उपेक्षित, दुर्लक्षित तथा गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना प्रतिमहा किमान तीन हजार पाचशे रुपये मानधन सुरु करावे.
०- आरेाग्यदायी योजनेसाठी दारिद्रय रेषेखालील असलेली बंधनकारक अट रद्द करणे.
०- प्रवास दरात ५० टक्के सवलत व शासनमान्य ज्येष्ठ नागरिक पत्र तथा आधार कार्डच ग्राह्य धरणे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे