‌मराठा आरक्षणात नेमका खोडा कोणाचा

प्रताप देशमुख
Tuesday, 29 September 2020


सध्या बहुचर्चित असलेले मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निकाल लागण्या अगोदर स्थगितीच्या निर्णयाने केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे तर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत मराठा समाजाला वेटींगवर ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असून यामध्ये नेमका खोडा कोणाचा ही चिकित्सा करण्यासाठी येथील युवकांनी वज्रमूठ बांधली आहे.
 

बारड, (ता.मुदखेड, जि. नांदेड) ः सध्या बहुचर्चित असलेले मराठा आरक्षण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निकाल लागण्या अगोदर स्थगितीच्या निर्णयाने केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे तर राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत मराठा समाजाला वेटींगवर ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असून यामध्ये नेमका खोडा कोणाचा ही चिकित्सा करण्यासाठी येथील युवकांनी वज्रमूठ बांधली आहे. खासदार व आमदार यांनी खुल्या चर्चेत सरकारची भूमिका मांडण्याचे निमंत्रण पाठविण्यात आले असल्याची माहिती सकल मराठा आरक्षण लढा युवा समितीचे प्रमुख विजय देशमुख बारडकर यांनी दिली आहे. 

संघटित होण्याचा निर्धार 
मुदखेड तालुक्यातील मराठा समाजातील युवकांनी न्यायालयीन आरक्षण लढ्यासाठी संघटित अहिंसेच्या मार्गाने गांधीगिरी पद्धतीने सामूहिक लढा उभारण्याचा निर्धार केला आहे. देशात कोरोना महामारीच्या संकटामुळे भयावह परिस्थिती निर्माण झाली असल्याने रस्ता रोको, तोडफोड, चक्काजाम, धरणे, घेराव यांना बगल देऊन न्यायप्रविष्ठ लढ्यात लोकप्रतिनिधींची नेमकी भूमिका काय? याचा शोध घेण्यासाठी युवकांनी एकजुटीची मोट बांधली आहे. याशिवाय राज्यातील ५० पेक्षा जास्त युवकांनी आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी बलिदान दिले असून ते व्यर्थ जाणार नाही यासाठी न्यायालयीन आरक्षण लढ्यासाठी संघटित होण्याचा निर्धार युवकांनी केला आहे. 

हेही वाचा -   नांदेडला मंगळवारी २२५ कोरोनामुक्त तर २१६ पॉझिटिव्ह  
 

खुल्या चर्चेत राज्य सरकारची भूमिका मांडावी 
सकल मराठा आरक्षण युवा समितीने तालुकास्तरावरील विविध सामाजिक संघटना, प्रमुख राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना प्रत्यक्ष भेटून मराठा आरक्षण न्यायालयीन लढा संदर्भात सविस्तर चर्चा केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी खुल्या चर्चेत सहभाग नोंदवून केंद्र सरकारची भूमिका काय यासंदर्भात बाजू मांडावी असा समितीचा आग्रह आहे. मराठा आरक्षण उप समितीचे अध्यक्ष तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी खुल्या चर्चेत राज्य सरकारची भूमिका मांडावी असा समितीचा प्रस्ताव आहे. प्रमुख पुढाऱ्यांनी पक्षाची तसेच सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. असे आरक्षण समितीचे संयोजक माधव पावडे यांनी सांगितले. 

 

अगोदर कोण येणार
खासदार आमदार यांच्यापैकी चर्चेसाठी अगोदर कोण येणार याची उत्सुकता सर्वांनाच लागली आहे. यामुळे युवकांचा गैरसमज दूर होऊन आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढा संघटितपणे लढण्याची वेळ आहे. मराठा आरक्षण मिळालेच पाहिजे यासाठी माधव पावडे, विजय देशमुख, दीपक पाटील, शरद कवळे, बालाजी मगरे, बालाजी शिंदे, शाम लखे, साहेबराव नादरे, सतीश व्यवहारे, प्रकाश देशमुख, आशिष देशमुख, प्रदीप पवार, सुनिल पुयड, सुनील नादरे, चंद्रप्रकाश वारे, ज्ञानेश्वर पवार यांच्यासह आदींनी पुढाकार घेतला आहे. 

संपादन - स्वप्निल गायकवाड
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: What Exactly Is Wrong With Maratha Reservation, Nanded News