प्रश्न सोपा; उत्तर गुंतागुंतीचे..!

सध्या ब्रिटनमध्ये कमालीचे उत्सुकतेचे वातावरण आहे. त्याला कारण आहे, येत्या 23 जूनला येथे होऊ घातलेले सार्वमत. सध्या चर्चेचा विषय आहे ‘ब्रेक्सिट‘(BREXIT) म्हणजे ब्रिटनची Exit युरोपियन युनियनमूधन. दर चार वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीपेक्षा या सार्वमताबद्दल लोकांमध्ये जास्त उत्सुकता आणि जागरूकता दिसत आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे, राज्यकर्त्यांनी एखाद्या निर्णयाचे महत्त्व जाणून घेऊन, त्यासाठी जनतेचा कौल मागणे हा एक प्रगल्भ निर्णय आहे. विषय आहे, ‘ब्रिटन स्वतःला युरोपियन युनियनचा भाग म्हणून ठेऊ इच्छितो का बाहेर पडू इच्छितो? 2015 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरुन यांनी हे सार्वमत घेण्याची घोषणा केली होती. तो हुजूर पक्षाच्या जाहिरनाम्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता. याला कारणीभूत आहे, मागच्या काही वर्षांपासून युरोपीय समुदायाविषयी ब्रिटनमध्ये वाढत असलेली नाराजीची भावना.

आंतरराष्ट्रीय अर्थकारण, व्यापार एकूण 28 देशांमधील लोकांना विनापरवाना प्रवासाचे स्वातंत्र्य, त्याचे परिणाम राष्ट्रांचे सार्वभौमत्व अशा अनेक पैलूंना घेऊन हा प्रश्न उभा आहे. 1970 च्या दशकात युरोपमधील लोकांना व्यापार, दळणवळण आणि इतर दैनंदिन बाबींची सोय व्हावी, म्हणून काही देशांनी स्वतःला कारारांनी बांधून घेतले आणि युरोपियन युनियन तयार झाले. पण जसजसे युनियनचे सदस्य वाढू लागले, तसे ताण वाढू लागला. एकेकाळी 7 देश असलेल्या युनियनमध्ये आज 28 देश आहेत. हि गोष्ट चांगली का वाईट? या प्रश्नाचे उत्तर अतिशय गुंतागुंतीचे झाले आहे. अजून एक विशेष म्हणजे, पक्षीय राजकाराणाची बंधने तोडून लोक या सार्वमताच्या प्रचारात सहभागी झाली आहेत. कुठल्याही पक्षाने आपल्या सदस्यांनी कुठल्या बाजूने प्रचार करावा यावर बंधन घातलेले नाही. सर्व राजकीय पक्षांचे नेते प्रचार करत आहेत, त्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते एकत्र येऊन, कुणी युनियनच्या बाजूने, तर कुणी युनियनच्या विरोधात प्रचार करत आहेत. पंतप्रधान कॅमरुन आणि विरोधी पक्ष नेते जेरेमी कॉबेन हे उजव्या आणि डाव्या विचारसारणीचे नेते दोघेही ब्रिटननी युरोपियन युनियन मध्ये राहावे या बाजूने प्रचार करत आहेत. शिवाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे प्रमुख देखील ब्रेक्सिट होऊ नये याच मताचे आहेत.

परंतु सर्व राजकीय पक्षांचे अनेक खासदार हे विरोधी बाजूनेही आहेत. यु. के. इंडिपेंडंट पार्टी हा पक्ष तर मुळातच ब्रिटननी युरोपशी संबंध कमी करावेत या विचारावरच उभा राहिला आहे आणि लोकप्रिय देखील झाला आहे. या वादात, अनेक भावनिक मुद्दे आहेत, तर अनेक तांत्रिक मुद्दे देखील आहेत. सरकारकडून गरजू लोकांना मिळणारी पैशांची आणि साधनांची मदत, सरकारकडून दिली जाणारी प्राथमिक शिक्षण व्यवस्था, वैद्यकीय व्यवस्था हे त्यातले काही संवेदनशील विषय आहेत. बऱ्याच लोकांना वाटते की, युरोपातील अनेक देशांमधून मोठ्या प्रमाणात नागरिक ब्रिटनमध्ये येऊन सार्वजनिक सुविधा, ज्या आजपर्यंत मुबलक उपलब्ध होत्या, त्या उपलब्ध होणार नाहीत. तर याच मुद्द्यावर विरोधी मत असे आहे की, सगळीकडून नागरिक येऊन अर्थव्यवस्थेला हातभार लागतो आणि राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होते. युरोपीय बाजारपेठेबद्दल देखील असेच मतप्रवाह आहेत. एक मतप्रवाह म्हणतो की, युरोपमुळे जगातल्या प्रचंड मोठ्या बाजारपेठेत ब्रिटनला खुला प्रवेश मिळतो. तर दुसरा मतप्रवाह म्हणतो की, युरोपियन कायदे आणि नियम इतके जास्त आहेत की, फक्त धनाढ्य बहुराष्ट्रीय कंपन्याच या बाजारपेठेचा फायदा उठवतील. तर काही मंडळी असाही युक्तिवाद करतात की, जसे ब्रिटननी अमेरीकेशी, स्वित्झर्लंडशी व्यापाराचे करार केले आहेत, तसेच युरोपिया समुदायाच्याबाहेर राहून त्यांच्याशी करार करता येतील. परंतु, हे सगळे विचारप्रवाह आहेत आणि त्यांच्यामागे अनेक अनिश्चितता देखील आहेत.
जेव्हा जनमत चाचण्या घेण्यात आल्या, तेव्हा दोनही बाजूंकडे जवळजवळ सारखाच कल दिसत होता. कुठलीही एक बाजू वरचढ दिसत नाही.

युरोपियन समुदायाला सोडण्याच्या मागणीला इतका पाठिंबा मिळेल, असे अपेक्षित नव्हते. शेवटी काय, प्रत्येक माणूस त्याच्या वैयक्तिक दृष्टिकोनातून या सार्वमताकडे पाहणार आणि निर्णय घेणार. जागतिक राजकारण प्रत्येकाला समजतेच असे नाही, पण त्याचा परिणाम मात्र जाणवू शकतो. वेगवेगळ्या प्रकारची कामे करणाऱ्या आणि व्यवसाय करणाऱ्या लोकांची मते आणि अनुभव अर्थातच वेगळे असणार. नागरिक आपापल्या अनुभवाला आणि फायद्याला समोर ठेऊन मत देणार, हे उघडच आहे. सर्व जनतेला सध्या आवाहन करण्यात येत आहे की, आपले मत टाकायला विसरू नका. कारण सरकार दर चार वर्षांनी बदलणार आहेत, परंतु हा त्याहीपेक्षा मोठा निर्णय आहे. कदाचित आपल्या आयुष्यात परत ही संधी मिळणार नाही. शिवाय या सार्वमताचा निर्णय काय लागतो? त्याचा परिणाम काय होणार? परिणामांचे नियमांमध्ये रूपांतर कसे होणार? कधी होणार? या प्रश्नांची उत्तरे काय असतील हे देखील नक्की नाही. बरीच मंडळी इंटरनेटवरून माहिती काढून मत बनवत आहेत, तर बरेच नागरिक टीव्हीवरील वाद-विवाद पाहून आपले मत ठरवत आहेत. एक मात्र नक्की आहे की, जागतिक अर्थ व्यवस्थेमध्ये येत्या काही महिन्यात चढ उतार पाहायला मिळाले, तर आश्चर्य वाटू नये. बघू ब्रिटनची जनता काय करते ते !