ट्रम्प यांचा सावळा गोंधळ; आखाती देश-इस्राईलचे संबंध सुधारले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन यांच्यामध्ये समेट घडवून तिथे शांतता प्रस्थापित करण्याच्या धोरणाची कोनशिला होती. मध्यपूर्वेतील भूतपूर्व शत्रुराष्ट्रांमधील परस्पर संबंधांची पुनर्रचना करायची आणि ती यशस्वी होऊ लागल्याचे संकेत दिसूही लागले आहेत. आखाती राष्ट्रें अजून इस्रायलशी औपचारिक राजनैतिक संबंध ठेवत नसली तरी आपल्या दीर्घकालापासून छुप्या तर्हेंने ठेवलेल्या परस्परसंबधांबाबत आता ती राष्ट्रे उघडपणे बोलू लागली आहेत. आणि या प्रकारात पॅलेस्टिनी सरकारवरसुद्धा दबाव आणून त्यांनाही ट्रम्प यांच्या धोरणाच्या दिशेला आणण्यात येत आहे.

अनेक वर्षांपासून ज्यू धर्मीय इस्रायलशी असलेले आपले छुपे संबंध अधिक प्रकटपणे जोडायची सौदी, संयुक्त अरब अमिराती (United Arab Emirates i.e. UAE) व बहरीन या तीन आखाती राष्ट्रांची तयारी असण्यामागे या तीन राष्ट्रांचे महत्वाचे समान हितसंबंध कारणीभूत आहेत. ते म्हणजे 

1. दहशतवादाच्या सर्वव्यापी व्याख्येत त्यांनीच सरसकटपणे सामील केलेल्या इराण व तत्सम इतर गटांशी परिणामकारकपणे टक्कर देता येणे आणि 
2. अमेरिकेतील ज्यू धर्मीय नेत्यांशी अधिक जवळचे संबंध जोडून व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना समर्थन देऊन मानवी हक्कांच्या पायमल्लीबद्दल या तीन राष्ट्रांच्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध वाढत्या मात्रेने होत असलेल्या टीकेच्या भडिमाराला परिणामकारकपणे प्रत्युत्तर देणे.

आखाती राष्ट्रांच्या या हालचालींमुळे इस्रायली पंतप्रधान बेन्यामिन नेतनयाहू यांची प्रतिमा खूपच उंचावलेली असून गेले कित्येक महिने ते अरब-इस्रायली संबधांतील नाट्यपूर्ण सफलतेबद्दल[१] बोलत आहेत आणि इस्रायलच्या इतिहासातील अन्य कुठल्याही कालखंडातील सहकार्यापेक्षा या दोन बाजूंमधील सध्याचे सहकार्य सर्वात अधिक आहे असे त्यांनी अलीकडेच ठासून सांगितले. 

बहरीनचे राजे हामद बिन इसा अल खलीफा यांनी लॉस एंजेलेसमधील “सायमन वीझेन्थाल केंद्रा”चे डीन व संस्थापक असलेले रब्बी मार्विन हीर[२] यांना या केंद्राच्या ’सहिष्णुता वस्तुसंग्रहालया’च्या एका समारंभात[३] इस्रायलच्या बाजूने चाललेल्या कांहीं मैत्रीपूर्ण हालचालींची माहिती देण्याची परवानगीसुद्धा दिली होती. ही घटना या तीन आखाती राष्ट्रांच्या इस्रायलशी असलेल्या संबंधांना बढावा देण्यात येत असल्याची आजपर्यंतच्या इतिहासातील एक सर्वात मोठी व स्पष्ट खूण होती. 

बहरीनने आयोचित केलेल्या या समरंभात राजे हामद यांचे सुपुत्र राजपुत्र नासर बिन हामद अल खलीफा हे उपस्थित होते. ते बहरीनच्या ’रॉयल गार्ड’चे सेनापती असून बहरीनच्या राष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे अध्यक्षही आहेत. सरकारी धोरणाच्या विरोधकांच्या व २०११ साली शांततापूर्ण निदर्शनात भाग घेतलेल्या बहरीनच्या खेळाडूंच्या व क्रीडाविभागातील कार्यकारी अधिकार्यांणच्या मानवी हक्कांची पायमल्ली करण्याबाबतच्या त्यांच्या कामगिरीवर खूपच जोरदार आरोप आहेत[४]. पण बहरीन सरकार या निदर्शनांबद्दल इराणला जबाबदार धरते व या सर्व शियापंथीय विरोधकांना ते इराणचे भाडोत्री समर्थकच समजते.

या केंद्राने या समारंभात राजे हामद यांनी लिहिलेला “धार्मिक सहिष्णुतेबद्दलचा बहरीन सरकारचा जाहिरनामा”[५] प्रसिद्ध केला. एकाद्या अरब राष्ट्राने जाहीर केलेला अशा तर्हेचचा हा पहिलाच जाहिरनामा आहे. राजपुत्र नासर व श्री. हीर यांनी या जाहीरनाम्यावर या समारंभात स्वाक्ष-या केल्या. 

बहरीनच्या नागरिकांत शियापंथीय मुस्लिम बहुसंख्य असून ते समान अधिकारांची व भेदभावापासून मुक्त अशा सरकारी धोरणाची मागणी करीत आहेत. एक गोष्ट मान्य करावीच लागेल कीं बहरीनचे अल्पसंख्यांकांचे सुन्नी सरकार जरी बहुसंख्य शियापंथीय जनतेवर त्यांच्या मागण्यांच्या विरोधात तुटून पडत असले तरी मुस्लिमेतर रहिवाशांबरोबर त्यांची वागणूक खूपच सहिष्णुतापूर्ण अशीच राहिली आहे.

बहरीनी संसदेमध्ये ज्यू धर्मीय सांसद आहेत आणि एके काळी बहरीनचे अमेरिकेतील राजदूत म्हणून एका ज्यू धर्मीय महिलेची नेमणूक करण्यात आलेली होती. ज्यू धर्मीय सांसद असलेल्या नॅन्सी खदूरी या “वर्ल्ड ज्यूइश काँग्रेस”च्या अलीकडील अधिवेशनास हजर होत्या आणि तेथे त्यांनी इस्रायलच्या वाहतूक व गुप्तहेर खात्याचे मंत्री यिस्रायल कात्झ यांची उघडपणे भेट घेतली होती. 

ज्यू धर्मीय समाजाच्या अमेरिकेतील प्रभावापासून आपला फायदा होईल अशी आशा आखाती राष्ट्रांना आहे. पण हा फायदा घेण्यासाठी त्यांनी जी पावले टाकायला सुरुवात केली आहे ती अशा वेळी कीं ट्रम्पसाहेबांच्या धोरणांच्याबाबतीत ज्यू धर्मीय समाजच खूप विभागला गेलेला आहे.

शार्लोटव्हिल या शहरात अलीकडेच गौरवर्णीय श्रेष्ठत्वाबद्दल दुरभिमान बाळगणार्यां नी काढलेल्या एका मोर्चाच्या वेळी ज्यूविरोधी नारेबाजी करण्यात आली होती. या प्रसंगी एका स्त्रीचा मृत्यूही झाला होता. पण राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यासाठी नव-नाझींना जबाबदार धरण्यास नकार दिला. त्यामुळे ज्यू समाजाच्या धार्मिक नेत्यांनी ज्यू धर्मीयांच्या रॉश हाशाना (ज्यू धर्मियांचे नूतन वर्ष) व योम किप्पुर या मोठ्या सणाच्या सुट्यांच्या वेळी नेहमीची प्रथा मोडून ट्रम्पसाहेबांशी फोनवर सामुदायिकपणे बोलण्याबाबत औदासिन्य दाखविले होते.[६]

श्री. हीर यांनी या समारंभास उपस्थित असलेल्यांना सांगितले कीं राजे हामद यांनी फेब्रूवारी महिन्यात त्यांना व सायमन वीझेन्थाल केंद्राचे संयुक्त डीन राब्बी एब्रहॅम कूपर यांना केलेली निवेदनें प्रसिद्ध करायला अधिकृतपणे अनुमती दिलेली आहे. या निवेदनांत पूर्वीपासून व वर्षानुवर्षें अरब राष्ट्रांकडून जारी असलेल्या इस्रायलवरील बहिष्कारावर राजे हामद यांनी टीका केली होती आणि २०१७ साल संपायच्या आत कतारमध्ये ’सहिष्णुतेचे वस्तुसंग्रहालय’ उभे करायच्या कतार सरकारच्या मनसुब्याची घोषणाही केली होती.

हाती आलेल्या माहितीनुसार अलीकडे बहरीनी अधिका-यांनी इस्रायली अधिका-या बरोबर या दोन राष्ट्रांच्या नागरिकांनी परस्पर देशांना भेटी देण्याबाबत एक प्रघात पाडण्याच्या दृष्टीने लागणार्या कारवायांबद्दल चर्चा केल्या. त्यानुसार बहरीनी नागरीक इस्रायलला मुक्तपणे भेट देऊ शकतील आणि दोन्ही देशांतील व्यापार वाढण्याची संधी मिळेल. सध्या सर्व आखाती राष्ट्रांच्या नागरिकांना इस्रायलला भेट देण्यास सक्त मनाई आहे.

२०११ मध्ये ’अरबी वसंतऋतू’ म्हणून ओळखला जाणारा जनतेने केलेला हुकुमशाहीविरुद्धचा उस्फूर्त उठाव चिरडून काढण्यासाठी सौदीच्या व संयुक्त अरब अमिरातीच्या सैन्यांनी बहरीन सरकारला मदत केली होती. तेंव्हांपासून बहरीन सरकारची धोरणे सौदी धोरणाच्या बाजूला खूपच झुकली आहेत आणि सौदी सरकारच्या होकाराशिवाय बहरीन सरकारने इस्रायलबाबत अशा मित्रत्वाच्या हालचाली केल्या असण्याची शक्यताच वाटत नाहीं.

“सरकारी नोक-या, शिक्षण आणि न्यायसंस्था या बाबतीत त्यांच्यावर होणा-या अन्यायाबद्दल बहरीनी शिया समाज सातत्याने तक्रारी करत आहे. बहरीन सरकारने शिया समाजाविरुद्ध होत असलेला हा पक्षपात थांबविला पाहिजे.” असे सांगत अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री रेक्स टिलरसन यांनी शिया जनतेविरुद्ध पक्षपाती धोरण राबविण्याच्या बहरीन सरकारच्या धोरणावर कडक टीका करून सरकारची चांगली कानौघाडणी केल्यानंतर एका महिन्यातच बहरीन सरकारकडून हा प्रस्ताव पुढे आला[७].

अडीच वर्षांपासून येमेनवर लादलेल्या दुर्दैवी आक्रमणावरून व स्वत:च्या जनतेच्या मानवाधिकारांच्या निर्दय पायमल्लीवरून सौदी व संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारांनासुद्धा खूप टीकेला तोंड द्यावे लागत आहे. 

इस्रायलच्या बाजूने बहरीनच्या या उघड हालचाली सुरू होण्याच्या कांहीं आठवडे आधी इस्रायल-पॅलेस्टाईन शांतता चर्चेच्या बैठकींची जोरदार सुरुवात व्हावी म्हणून एका आखाती राष्ट्राच्या राजघराण्याच्या सदस्याने-एका सौदी राजपुत्राने-इस्रायलला भेट दिल्याच्या बातम्याही इस्रायली प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या[८].

गेल्या आठवड्यात केलेल्या निवेदनानुसार गाझा पट्टीत सत्तेवर असलेल्या ’हमास’ या कट्टर मुस्लिम गटाने गाझा पट्टीवर दोन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे सरकार स्थापावे अशा अर्थाची चर्चा पॅलेस्टाईनचे अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याबरोबर करण्यासाठी व तिथे आधीच विलंबित झालेल्या निवडणुका घेण्यासाठी वाटाघाटी करायची तयारी दर्शविली आहे. पॅलेस्टिन्यांना दुबळ्या करणार्याय आपसातील फुटींमुळेच आधीच अयशस्वी झालेल्या शांततेच्या वाटाघाटी आणखीच गुंतागुंतीच्या होतात असे हमासचे मत आहे[९].

सध्या आजारी असलेले पॅलेस्टाईनचे राष्ट्राध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्या ’फताह’ चळवळीबरोबरचे भांडण मिटविण्याच्या ’हमास’ संघटनेच्या इच्छेमागे दोन कारणे असू शकतात. 

1. अब्बास यांनी गाझा पट्टीची केलेली परिणामकारक आर्थिक कोंडी व 
2. संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारचा बगलबच्चा मानला जाणार्याी महंमद दहलान यांच्या पॅलेस्टाईन-परतीच्या प्रयत्नांना संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारची होणारी सक्रिय मदत! 

संरक्षण खात्याचे माजी राज्यमंत्री असलेले महंमद दहलान सध्या अबू धाबी येथे रहात असून पॅलेस्टाईनचा राष्ट्राध्यक्ष बनण्याची त्यांची महत्वाकांक्षा आहे!

इस्रायल-पॅलेस्टाईन  दरम्यानच्या शांतीसाठी इस्रायल व कांहीं महत्वाच्या प्रमुख अरबी राष्ट्रांमध्ये अनौपचारिक संबंध आधी बळकट करून पोषक वातावरण निर्माण करणे हे ट्रम्प सरकारचे धोरण आहे व संयुक्त अरब अमिरातीचे प्रयत्न व आखाती राष्ट्रांच्या इस्रायलबरोबर मैत्री करण्याच्या दृष्टीने होणार्याि हालचाली त्याला पूरकच आहेत.

व्यापारासारख्या मुद्द्यांवर जास्त उघड संबंध ठेवणे तसेच इराण व आतंकवादी इस्लामी संघटनांच्याविरुद्ध संयुक्त आघाडी उभारणे यासारख्या मुद्द्यांना ट्रम्प सरकार नेहमीच प्राधान्य (व चालना) देत आलेले आहे.

संयुक्त अरब अमिरातीच्या सरकारकडून सुरू झालेल्या या प्रयत्नांमुळे २०१५ साली अमिराती सरकारने इस्रायलची आखाती देशांतली पहिली-वहिली वकिलात उघडण्यास परवानगी दिली.

१९८२च्या इस्रायली-पॅलेस्टिनी शांततेसाठीच्या अरबी राष्ट्रांनी मान्य केलेल्या व सौदीने बनविलेल्या योजनेनुसार इस्रायलने जर १९६७ च्या मध्यपूर्वेतील युद्धात बळकावलेल्या टापूमधून आपले सैन्य मागे घेतले व इस्रायलच्या शेजारी पॅलेस्टाईन हे राष्ट्र उभे राहू दिले तर आखाती राष्ट्रांनी इस्रायलबरोबर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करवयाची तयारी दर्शविली आहे. परिणामत: इस्रायलच्या “आंतरराष्ट्रीय नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा संस्थे”चे (International Renewable Energy Agency- IRENA) कार्यालय हे आखाती राष्ट्रांतील इस्रायलची पहिली अनौपचारिक वकिलात म्हणूनच कार्यान्वित आहे. पण हे कार्यालव संयुक्त अरब अमिरातीऐवजी अबू धाबी येथे प्रस्थापित करण्यात आलेले आहे[१०].

इस्रायल बरोबरच्या मैत्रीला पोषक अशा बहरीन सरकारच्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यावरील शाई वाळलीही नसेल येवढ्यात बहरीन, सौदी व संयुक्त अरब अमिराती ही राष्ट्रे साडेतीन महिन्यापासून सुरू असलेल्या आखाती संघर्षात गुंतली[११]. कतारचे अमीर शेख तामीम बिन हामद अल ताहनी यांच्यावर ते संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत उपस्थित रहाण्यासाठी न्यूयॉर्कला आलेले असताना त्यांनी ज्यू समाजाच्या व्यक्तींची भेट घेतली होती व या भेटीचे आयोजन करण्यासाठी त्यांनी एका ज्यू जनसंपर्क संस्थेला नेमले होते. बहरीन, सौदी व संयुक्त अरब अमिराती या तीन राष्ट्रांनी ज्या अमेरिकास्थित ज्यू नेत्यांना लक्ष्य केले होते त्या नेत्यांनी कतारी सरकारशी व त्यांच्या ’अमीर’साहेबांशी जवळचे संबंध ठेवण्याविरुद्ध टीका केली!

अमेरिकन ज्यू समाजातील दुफळीबद्दल रब्बी श्मूली बोटीच यांनी एक संपूर्ण पान व्यापणारी व कतारी नेत्याला भेटू इच्छिणार्याल ज्यू नेत्यांवर तोंडसुख घेणारी जाहिरात न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये दिली होती. “आपल्या समाजाच्या दृष्टीने ही एक लाजिरवाणी घटना आहे. कतारी नेतृत्वाच्या ’हमास’बरोबर असलेल्या संबधांकडे बोट दाखवत ती जाहिरात पुढे म्हणते कीं इस्रायलमधील आपल्या ज्यू बांधवांचे खून पाडण्यासाठी द्रव्यसहाय्य करणार्यां ना (म्हणजेच कतारच्या सरकारला) अमेरिकन ज्यू समाज मिठ्या मारत आहे. कतारच्या हमासबरोबरच्या संबंधांना अमेरिकेची संमतीही आहे असेही त्यांनी ध्वनित केलेले आहे[१२].

या लेखाचे मूळ लेखक डॉ. जेम्स डॉर्सी हे सिंगापूर येथील एस्स. राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजचे ज्येष्ठ ’फेलो’ असून वूर्त्सबूर्ग विश्वविद्यालयातील फॅन्स कल्चर इन्स्टित्यूटचे सह-संचालक आहेत. त्यांनी एकट्याने किंव सहलेखक म्हणून अनेक पुस्तके लिहिली आहेत.

टिपा:
[१] इतिहासात यापूर्वी कधीही नव्हते इतके वेगवेगळ्या प्रकारचे व वेगवेगळ्या पातळीवरचे सहकार्य आज इस्रायलला अरब विश्वाकडून मिळत आहे असे उद्गार ज्यू सण ’रोश हशाना’पूर्व समारंभात परराष्ट्र मंत्रालयात ’टोस्ट’ करताना इस्रायलचे पंतप्रधान नेतनयाहू यांनी काढले. ते पुढे म्हणाले की हे सहकार्य इस्रायलने इजिप्त व जॉर्डन या देशांबरोबर करार केला होता तेंव्हां होते त्यापेक्षा आज जास्त आहे. आज इस्रायल जगात एका वेगळ्याच स्थानावर आहे असे सांगत ते पुढे म्हणाले कीं हे सहकार्य अद्याप उघडपणे चर्चिले जात नसले तरी ते यापूर्वीच्या कुठल्याही कालखंडात इस्रायलला मिळालेले नव्हते व त्यामुळे ते इस्रायलच्या जगातल्या स्थानाबद्दल खूपच आशावादी आहेत. 
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[२] रब्बी मार्विन हीर यांना ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शपथविधीच्या वेळी त्यांना आशिर्वाद देण्यासाठी  आमंत्रित करण्यात आले होते.
[३] धार्मिक सहिष्णुतेबद्दलचा लॉस एंजेलेसहून प्रसृत केला गेलेला हा जाहीरनामा बहरीनचे राजे हामद यांनी लिहिलेला आहे व त्यात नि:संदिग्ध शब्दात आतंकवादावर कोरडे ओढण्यात आलेले आहेत. लॉस एंजेलेसच्या सिमन वीझेंथाल केंद्राने सहपुरस्कृत केलेल्या एका ऐतिहासिक समारंभात या जाहीरनाम्याचे वितरण करण्यात आले.
या जाहीरनाम्यात सर्व धर्माच्या लोकांना आपापले धर्म शांततेने व आत्मसन्मानाने पाळता यावेत म्हणून अन्य धर्माच्या लोकांनी त्यांना आदराने वागवावे, संरक्षण द्यावे व इतरांच्या हक्कांकडेही लक्ष द्यावे असे सांगण्यात आलेले आहे.
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[४] बहरीनचे राजपुत्र नासर बिन हामद अल खलीफा हे ’बहरीनी रॉयल गार्ड’चे सेनापती (commander) व राष्ट्रीय ऑलिंपिक कमिटीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी राजकीय कैद्यांची छळवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या कैद्यांत बहरीनी राष्ट्रीय संघातर्फे फुटबॉल खेळणार्याल तीन माजी खेळाडूंचाही समावेश होता. या आरोपांसंबंधी त्यांना इंग्लंडमध्ये कायदेशीर इलाजांविरुद्ध जी अभियोगमुक्तता (Legal Immunity) मिळाली होती ती उठविण्याबद्दलची न्यायालयीन सुनावणी त्यांच्या विरुद्ध गेली. त्यात प्रसारमाध्यमांमध्ये जे प्रसृत होईल त्यावर बारीक नियंत्रण ठेवण्यासाठी बहरीनच्या सरकारचे प्रतिनिधित्व  करण्यासाठी नेमलेली एक जनसंपर्क संस्था आणि राजपुत्राचे प्रतिनिधित्व करणारी इंग्लंडमधील एक वकीली संस्था यांना त्यात यश आले नाहीं. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे ब्रिटिश पोलिसांना आता राजपुत्र नासर यांनी आपल्या खेळाडूंची  छळवणूक केली होती कीं नाहीं याचा तपास करता येईल. त्यामुळे या छोट्या देशात व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संस्थांत असलेली बेचैनी वाढत गेली आहे. 
अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[५] जाहीरनामा वाचण्यासाठी क्लिक करा
[६] अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[७] अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[८] अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[९] अधिक माहितीसाठी इथे क्लिक करा
[१०] Israel 'to open UAE diplomatic mission'
[११] ज्या आखाती राष्ट्रांमधील संघर्षाचा उल्लेख डॉ. डॉर्सी करतात तो म्हणजे एका बाजूला कतार आणि दुसर्याc बाजूला सौदी-संयुक्त अरब अमिराती यांना साथ देणारे कतारचे विरोधक यांच्यातील संघर्ष. अमेरिकन ज्यू नेत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कतारविरुद्धच्या कतारच्या ’हमास’बरोबरच्या जवळच्या संबंधांबद्दलच्या आरोपांशी सहमती आहे. या ज्यू नेत्यांचे कतारच्या विरोधकांबरोबर दृढ संबंध असले तरी कतारबरोबरचे आपले संबंध हे ज्यू नेते खुलेच ठेवू इच्छितात!
[१२] लेखकमहोदय म्हणतात कीं राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कतारवर बहिष्कार घालण्याबाबत आग्रह धरून तो घडवून आणला हे खरे असेलच असे नाहीं व म्हणून ते तसे लिहू इच्छित नाहींत.