आरोपांची चौकशी न करताच कारवाई? 

कोल्हापूर : सारथी संस्थेतील गैरव्यवहाराची तक्रार झाली, तक्रारीनंतर चौकशी होणे अपेक्षीत असताना थेट संस्थेला कुलूप लावण्यामागचे कारण समजण्यापलिकडे आहे, वास्तविक जे संस्थेत सदस्य नाहीत, संचालक नाहीत अशा श्री. गुप्ता यांच्या एका तक्रारीवरून कारवाई करण्याबाबत कशासाठी तत्परता दाखविली. यामागचे कारण समोर येणे अपेक्षीत आहे. 

"सारथी'मधून 27 ते 30 कोटी रुपये नेटवर्क, पुस्तके व इतर कामांसाठी खर्च केल्याचा आरोप केला आहे. याशिवाय याचे एकूण लाभार्थी केवळ 250 असल्याचा आरोपही केला आहे. याशिवाय, सारथीने कोटींची पुस्तक खरेदी केल्याचा आरोप केला आहे. जे आरोप झाले ते खरे किंवा खोटे ठरवविण्यासाठी निश्‍चितपणे सक्षम यंत्रणेद्वारे चौकशी झाली पाहिजे होती. आरोप झालेल्या प्रत्येक मुद्दावर सरकारला चौकशी करता आली असती. पण, नवीन सरकार सत्तेवर येण्याआधीच सारथी संस्थेवर कारवाई केली. त्यामुळे सारथीवर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. 

व्यवस्थापकीय संचालक एम. डी. परिहार यांना पाच लाख वेतन दिले जात असल्याचा आरोपही केला आहे. वास्तविक त्यांचे वेतन व भत्ते नंतर निश्‍चित केली जातील, असे सांगितले आहे. दरम्यान 11 महिने झाल्यानंतरही त्यांना कामाचे एक पैसाही दिलेला नाही. तरीही त्यांच्यावार आरोप केले आहेत. श्री. परिहार यांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार नसल्याचा दावा केला आहे. कंपनी कायद्यानुसार व संचालक मंडळाच्या, प्राप्त अधिकारानुसार परिहार यांना सर्व प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार आहेत. 

निर्णयावर फेरविचार करण्याची मागणी 
सारथी संस्थेवरील जा आरोपांमुळे बंद करण्याची वेळ आली त्या सर्व मुद्यांची तपासणी व चौकशीनंतर कारवाई झाली पाहिजे होती. पण कोणतीही चौकशी नाही, त्यासाठी समिती नियुक्त नाही तरीही तक्रारीवरून संस्था बंद करण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे असल्याचे मत सर्वच स्तरातून व्यक्त होत आहे. या निर्णयाबाबत शासनाने फेरविचार केला पाहिजे,अशी ही मागणी होत आहे.