प्रशासन जाणार लोकांच्या दारात 

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज तालुक्‍याचे प्रशासन आता लोकांच्या दारात जाणार आहे. गाव भेट योजनेच्या माध्यमातून जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून त्या जलदगतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तहसीलदार दिनेश पारगे यांच्या संकल्पनेतून उतरलेल्या या उपक्रमाची लवकरच कार्यवाही होणार असून नागरिकांना शासकीय कचेऱ्यांना कामासाठी हेलपाटे मारायला लागू नयेत हा यामागचा उद्देश आहे. 

गडहिंग्लजमध्ये शासनाची विविध खाती कार्यरत आहेत. गडहिंग्लज-चंदगडच्या प्रांत कचेरीसह तहसील, पोलिस ठाणे, सार्वजनिक बांधकाम, पंचायत समिती, जि. प. बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, भूमीअभिलेख, कृषी, पशुवैद्यकीय दवाखाना आदी विभागांचा त्यात समावेश आहे. गडहिंग्लज तालुक्‍याचे शेवटचे टोक 30 ते 40 किलोमीटरपर्यंत आहे.

तालुक्‍यात 89 खेडी असून तेथील जनतेला सरकारी कामासाठी गडहिंग्लजला यावे लागते. सरकारी काम सहा महिने थांब या उक्तीनुसार अनेक कामे प्रलंबित असतात. त्यासाठी जनतेला तालुक्‍याला हेलपाटे माराव्या लागतात. परिणामी वेळेचा अपव्यय आणि आर्थिक भुर्दंडही लोकांना सहन करावा लागतो. तातडीने होणाऱ्या कामासाठीही लोकांना हेलपाटे मारायला लावण्यात काही अधिकारी, कर्मचारी धन्यता मानतात. संथ गतीचा कारभारच प्रशासनाच्या विरोधात जनतेचा रोष वाढण्यास कारणीभूत ठरत असतो. 

जनतेच्या कामासाठी प्रशासन गतीमान करण्याच्यादृष्टीने महसूल विभागाने काही वर्षापासून समाधान योजना अंमलात आणली. या योजनेतंर्गत दहा ते बारा गावांसाठी एकत्रित असा कार्यक्रम होतो. सर्व शासकीय कार्यालयांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित असतात. जनतेच्या समस्या ऐकून जागेवरच निपटारा करण्याचा प्रयत्न होतो. दहा-बारा गावांसाठी असणाऱ्या या समाधान योजनेला गती देण्याचीही गरज आहे.

तहसीलदार दिनेश पारगे यांच्या संकल्पनेतून गाव भेट योजना राबवण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रत्येक गावात सर्व शासकीय कार्यालयांतील प्रतिनिधींना हजर ठेवण्याची ही संकल्पना असून प्रत्येक विभागांचा आढावा घेण्यासह त्यानुसार जनतेची गाऱ्हाणीही ऐकण्यात येणार आहेत. विभागनिहाय जनतेची अडलेली कामे केली जाणार आहेत. तालुक्‍याच्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर सुटणारे प्रश्‍न तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात येणार आहे. यातून जनतेचे हेलपाटे वाचण्यासह प्रशासन आणि जनता यांच्यातील सुसंवाद वाढण्यास मदत होणार आहे. 

भूमीअभिलेख'ला सक्ती करा 
इतर शासकीय कार्यालयांपेक्षा भूमीअभिलेख (सिटी सर्व्हे) विभागाला गाव भेट योजना राबवताना प्रत्यक्ष हजर ठेवण्यासाठी सक्ती करण्याची गरज आहे. याच विभागाच्या विरोधात गावागावात सर्वाधिक तक्रारींची संख्या आहे. नागरिकांची आठवडाभरात होणारी किरकोळ कामेही वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. एकाच आठवड्यात दोनवेळा आंदोलने करून या खात्याच्या विरोधात रोषही व्यक्त झाला आहे. गावभेट योजनेत या खात्याला केवळ सहभागी नव्हे, तर सक्तीच केल्यास जनतेची कामे होण्यास मदत होणार आहे. 

करंबळी येथे प्रायोगिक तत्वावर कार्यक्रम
प्रशासन व नागरिकांत सुसंवाद वाढविणे, कामांसाठी जनतेचे होणारे हेलपाटे वाचविणे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. करंबळी येथे प्रायोगिक तत्वावर असा कार्यक्रम झाला. जनतेचा प्रतिसादही मिळतो. मार्च अखेरच्या कामामुळे सर्व विभागातील कर्मचारी व्यस्त असणार आहेत. यामुळे एप्रिलपासून ही योजना राबवण्याचा मानस आहे. 
- दिनेश पारगे, तहसीलदार