मग कोल्हापुरात तीन दिवसातच पूर कसा आला? 

उदय गायकवाड, पर्यावरण अभ्यासक 

केवळ तीन दिवस पाऊस पडला आणि पाणी पात्रा बाहेर आले असे अनेकदा घडले. मात्र, इशारा आणि धोका पातळी ओलांडली ही घटना खूप गंभीर आहे. कारण आता आलमट्टी धरण भरलेल नाही. अद्याप पश्‍चिम घाटातील धरणे भरलेली नाहीत. मागच्या वर्षी इतका जास्त पाऊस ही पडला नाही. मग लगेच पूर कसा काय आला? 

 शंभर वर्षात पंचगंगेला अनेकदा पूर आल्याच्या नोंदी आहेत. 1914, 1989, 2005 यासर्वांपेक्षा अधिक 2019 मध्ये पूर आला ही नोंद आहे. 

2005 च्या पुरानंतर शासनाने पुराची कारणे शोधण्यासाठी नेमलेल्या कमिटीचा अहवाल आला. मात्र त्यानंतर सरकार बदलूनही चर्चा झालीच नाही. त्याचवेळी जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयाद्वारे डॉ मुकुंद घारेंच्या नेतृत्वाखालील समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला. या पुरात झालेल्या हानीच्या आणि मदत व नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने कॅगने अहवालात नोंदी केल्या आहेत. 
2019 चा पूर अभूतपूर्व ठरला. सरकारने पुन्हा अभियंता वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीला शासनाने काय काम करावे यासाठी टीओआर दिला होता. पूर येऊन गेल्यावर दुय्यम माहितीच्या आधारे त्यांनी अहवाल दिला. समितीतील सर्वच सदस्य पश्‍चिम महाराष्ट्रात राहणारे नाहीत. त्यामुळे पुराचा अनुभव कितपत होता ही शंका आहेच. त्यांनी पुरव्याप्त परिसराला भेट दिली. मात्र पूराचे संपूर्ण पाणलोट अभ्यासलेले नाही. त्या अनुषंगाने नोंदी दिसत नाहीत. अहवालात पुराची अनेक कारणे नमूद केली आहेत. 

पाणी वाहून नेण्याची नद्यांची क्षमता 
अतिवृष्टीच्या काळात पाणी वाहून नेण्याची नद्यांची क्षमता कमी झाली असून, लोकांकडून पूरबाधित क्षेत्र अतिक्रमित झाले आहे, पात्र उथळ होणे, गाळाने भरणे, पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी होणे, नदीपात्र व नदीकाठची झीज होणे व त्यामुळे नदीचे पात्र बदलणे ही पुराची कारणे आहेत, असे मोघम विधान करून अहवाल सदोष झाला आहे. समितीचे सदस्य असणाऱ्या IMD, IITM, CWPRS, CWC, MKVDC कडून उपग्रहाच्या मदतीने कमी वेळात नोंदी करता येतात. शिवाय विविध तंत्रे वापरून अतिक्रमणे व त्यामुळे किती परिणाम झाला हे अचूक का नोंदवलं नाही? हे कळत नाही. 

पावसात होणारा बदल 
हा मुद्दा आपल्या हातात नसला तरी अहवालकर्त्यांनी त्यासाठी हात वर करून चालणार नाही. पावसाचे बदललेल वेळापत्रक नेमकं सांगता येत नसेल तर किमान धरणसाठा आणि विसर्ग याचं शेड्युल नव्यानं मांडावेच लागेल, ते अहवालात असलं तरी त्याची पद्धती किंवा आधार स्पष्टपणे नमूद नाही. 

पाण्याचा निचरा 
पाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था चांगली नाही हे नमूद केले. या कारणाबाबत शेती आणि नागरी क्षेत्र अशी विभागणी करून थेट नगर रचना विभागाच्या कृती, त्रुटी, चुका स्पष्ट करून दोहोंच्या समन्वयातून त्या त्वरित दूर कराव्यात. 

शेतीसाठी अतिरिक्त पाणी 
हे कारण बरोबर वाटणारे असले तरी पुराचा काळ पावसाळा असेल तर जमीन भीजलेलीच असणार हे अहवालकर्त्याना कसं सांगावं? पावसाळ्याखेरीज पाणी वापर जास्त केला तर जमिनीची पाणीधारण क्षमता कमी होणार हे खरे असले तरी पूर येण्या किंवा न येण्यासाठी ते कारण पुढं करणं संयुक्तिक नाही. 

नदीवरील बांधकामे 
पूरबाधित क्षेत्राचे क्षेत्रफळ आणि आकारमान व बांधकाम झालेले किंवा खरमाती व्याप्तक्षेत्र याची तुलना केली तर तेही खूप नगण्य आहे. त्यामुळे तात्पुरता अडथळा तयार झाला हे खरे आणि लाल व निळ्या रेषे दरम्यानच्या क्षेत्रातील नागरिकांना आपत्ती दरम्यान कसे वागावे हे 2019च्या पुरा दरम्यान प्रशासनाला सांगता आले नाही, ती चूक कदाचित यावेळी सुधारली आहे.1989 मध्ये पाटबंधारे सचिवांनी इशारा व धोका दर्शवणाऱ्या निळ्या व तांबड्या रेषा आखून देण्यासाठी आदेश दिले होते. पाटबंधारे खात्याने त्या आखल्या नाहीत ही चूक अहवालात का नमूद नाही? 

नदी पात्रावरील बंधारे व पूल 
यामुळे पुराचे अतिरिक्त पाणी हे मुक्तपणे वाहून शकत नाही. या बांधकामातमधून सामान्यपणे पाणी वाहून जाते. मात्र पुराचे जास्त पाणी वाहून नेण्याची त्याची क्षमता नसल्यामुळे पाण्याला अडथळा होतो. पाण्याबरोबर वाहून आलेली माती व पाण्यातील इतर कचरा अडकून येथे पूर येण्यास मदत करतो. नदीवरील सर्व बांधकामांचे हायड्रोलिक ऑडिट करावे, असे नमूद आहे. 
याबाबत किती बंधारे आणि किती पूल व इतर बाबी आहेत हे नमूद करून त्यापैकी अडथळा तयार होऊन पाणी वाहून जाण्यास किती वेळ लागतो? त्यामुळे किती क्षेत्र किती काळ बाधित झाले ही चर्चा अपेक्षित होती. यांपैकी बंधारे पाटबंधारे विभागानेच बांधले तर त्यांनी ही काळजी का घेतली नाही? पंचगंगेच्या पाच उपनद्यांची लांबी 338 कीमी असून, तयार 64 बंधारे अडथळा निर्माण करतात हे लक्षात घ्यावे. 
  
राधानगरी धरणाचे स्वयंचलित दरवाजे तत्कालीन तंत्रावर आधारित आहेत. धरण पूर्ण भरलेल्यावर पाणी गरजेइतके विसर्ग करणे सोपे नाही. यासाठी ते नव्या तंत्राला अनुसरून बदलले तर पुराचा खूप मोठा नियंत्रणाचा व्याप सांभाळता येणार आहे. 
कासारी नदी विशाळगडापासून वाहते, भोगावती फोंडया घाटापासून वाहते. या साधारण 110 किमी अंतरात तीन नद्या उगम पावतात. 6500 मिलिमीटर पाऊस पडणाऱ्या या परिसरातून या पाच नद्या जे पाणी वाहून आणतात ते फक्त एकट्या छत्रपती शिवाजी पुला खालून पुढे जावे लागते. 2005 पर्यंत अतिरिक्त पाणी रेडेडोहातून पलीकडे जात होते. तिथे रस्ता तीन फुटाने भराव टाकून वर केला आणि पाणी जाण्यासाठी दोन सिमेंट पाईप टाकले. आता इतके पाणी दरवाजा नसलेल्या छत्रपती शिवाजी पूलातून पुढे जायला वेळ लागणारच. परिणामी पुलामागील क्षेत्र अधिक काळ पूरव्याप्त बनून हानीचे कारण ठरते. पंचगंगा कृष्णा नदीला मिळते तेव्हा तीच्या पाण्याची पातळी, वेग जर वाढला तर पंचगगेचे पाणी तिच्यात मिसळत नाही. हे सगळेच मुद्दे विचारात घेतले नाहीत. 

पुराच्या अनुषंगाने उपायांची चर्चा हा तर विपर्यास ठरला आहे. या नद्यांचे पाणी उताराने बोगदे, कालवे करून पंचगंगा-वारणा-कोयना-कृष्णा असे जोडत जाऊन खमबाटकी घाट ओलांडून निरेत टाकावे पुढे ते भीमेत नेऊन उजनी नदीत नेऊन दुष्काळ भागात न्यावे अशी भन्नाट आणि प्रचंड खर्चिक बेभरवशाची योजना सुचवली आहे. 

उपाय सुचवताना पर्यावरणाचाऱ्हास किती? खर्च किती? फायदा कोणाला व किती? व्यवहार्यता किती? यांचा थांगपत्ता नसून केवळ पाटबंधारे विभागाला करोडो रुपयांची काम मिळवणे आणि चुकांपासून वाचवणं एवढाच त्या अहवालाचा अर्थ दिसतो. 
यासाठी वडणेरे समितीचा अहवाल न स्वीकारता सध्याच्या वस्तुस्थितीला धरून तातडीने अभ्यास करून पुढच्या पावसाळ्याआधी उपाय पूर्ण कारवेत. नाहीतर पुन्हा पुन्हा पुराचे संकट असेलच. 

संपादन - धनाजी सुर्वे