सकाळी गावात, दुपारी कार्यालयात, ग्रामपंचायत प्रशासकांची कसरत

गडहिंग्लज : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलल्या. परिणामी, ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली. विस्तार अधिकारी, पर्यवेक्षिका, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंत्यांकडे ही जबाबदारी सोपविली आहे. पण, हा अतिरिक्त भार वाहताना त्यांना कसरत करावी लागत आहे. सकाळी गावात आणि दुपारी कार्यालयात अशी प्रशासकांची अवस्था झाली आहे. त्यात कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येमुळे कामाचा ताण वाढला आहे. 

जून ते डिसेंबरपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे आदेश शासनाने काढले. त्यासाठी "योग्य व्यक्ती'च्या नियुक्तीचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले. पण, योग्य व्यक्तीसाठी कोणतेही निकष नसल्याने हा प्रश्‍न न्यायालयात गेला. अखेर विस्तार अधिकारी, शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका यांच्यावर ग्रामपंचायतींच्या प्रशासक पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली. गडहिंग्लज तालुक्‍यातील 48 ग्रामपंचायतींची मुदत ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संपली. एकुण ग्रामपंचायतींच्या तुलनेत ही संख्या निम्म्यापेक्षा अधिक आहे. 

गडहिंग्लजला 20 अधिकाऱ्यांकडे 48 ग्रामपंचायतींची जबाबदारी आहे. यामध्ये सात अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडे प्रत्येकी एकच ग्रामपंचायत आहे. उर्वरित 14 अधिकाऱ्यांकडे 41 ग्रामपंचायतींचा भार आहे. त्यामुळे प्रत्येक अधिकाऱ्याकडे तीन-चार ग्रामपंचायती आहेत. हे अधिकारी सोमवार व शुक्रवारी पंचायत समितीत थांबत आहेत. मंगळवार, बुधवार व गुरुवारी नियुक्ती असणाऱ्या गावांना भेटी देत आहेत. सकाळच्या सत्रात एका गावचा कारभार आणि दुपारनंतर पंचायत समितीत मूळ पदाचे काम पहायचे असे नियोजन केले आहे. मूळ पदाचे काम, शासकीय योजनांची कार्यवाही त्यात प्रशासकपदाचा भार वाहताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. 

दरम्यान, दिवसेंदिवस कोरोनाचे रूग्ण वाढतच आहेत. पदभार असलेल्या गावात रूग्ण आढळल्यास प्रशासकांवरील कामाचा ताण वाढत आहे. संबंधित गावात जाणे अनिवार्य ठरत आहे. शासनाने प्रशासक नियुक्तीनंतर ग्राम दक्षता समितीचे अध्यक्षपद तंटामुक्त समितीच्या अध्यक्षाकडे दिले आहे. पण, अनेक गावातील तंटामुक्त समिती कागदावरच आहेत. परिणामी, प्रशासकांनाच दक्षता समितीचेही कामकाज हाताळावे लागत आहे. 

...तोपर्यंत राहणार जबाबदारी 
ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याबाबत शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे. सध्याची वाढत्या कोरोना संसर्गाची परिस्थिती पाहता ग्रामपंचायत निवडणुका होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया किमान चार ते सहा महिने पुढे जाण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया होईपर्यंत प्रशासकांनाच गावांचा कारभार सांभाळावा लागणार आहे. 

संपादन - सचिन चराटी