esakal | महावितरणच्या गडहिंग्लज कार्यालयाला लावले टाळे
sakal

बोलून बातमी शोधा

Movement In Front Of MSEDCL Office In Gadhinglaj Kolhapur Marathi News

कोरोनामुळे आलेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन 300 युनिटच्या आतील वीज वापर असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची गेल्या सहा महिन्यांतील वीज बिले माफ करावीत आणि त्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी जनता दलाने येथील महावितरण कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला टाळे लावले. 

महावितरणच्या गडहिंग्लज कार्यालयाला लावले टाळे

sakal_logo
By
अजित माद्याळे

गडहिंग्लज : कोरोनामुळे आलेले आर्थिक संकट लक्षात घेऊन 300 युनिटच्या आतील वीज वापर असणाऱ्या घरगुती ग्राहकांची गेल्या सहा महिन्यांतील वीज बिले माफ करावीत आणि त्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे, या मागणीसाठी जनता दलाने येथील महावितरण कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराला टाळे लावले. 

कडगाव रोडवरील विश्रामधामपासून मोर्चाने कंपनीच्या कार्यालयावर आंदोलकांनी धडक मारली. त्या आधीपासूनच पोलिसांनी कार्यालयाचा मुख्य प्रवेशद्वार बंद करून मोठा बंदोबस्त ठेवला होता. आंदोलकांच्या घोषणेने परिसर दणाणून गेला. आंदोलक थेट प्रवेशद्वाराकडे कूच करीत टाळे लावण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्याला न जुमानता आंदोलकांनी कुलूप लावले. 
या वेळी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, तालुकाध्यक्ष बाळेश नाईक, उपनगराध्यक्ष महेश कोरी यांचीही भाषणे झाली.

कोरोना काळात गोरगरिबांचे जगणे मुश्‍कील झाले असताना महावितरणने भरमसाट वीज बिले देऊन जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळले. कंपनीचे प्र. कार्यकारी अभियंता एस. एस. जाधव यांना आंदोलकांनी निवेदन दिले. या वेळी अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता संजय पोवार उपस्थित होते. आंदोलकांच्या भावना वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवण्याची ग्वाही जाधव यांनी दिली.

निवेदनावर माजी आमदार श्रीपतराव शिंदे, कोरी, नाईक, कार्याध्यक्ष उदय कदम, श्री. कोरी, पक्षप्रतोद बसवराज खणगावे, क्रांतीदेवी शिवणे, शकुंतला हातरोटे, नरेंद्र भद्रापूर, नितीन देसाई, शशिकला पाटील, प्रकाश मोरे, नाझ खलीफा, सुनीता पाटील, मानतेश पाटील, रमेश पाटील, हिंदूराव नौकूडकर, शशिकांत चोथे, बाळकृष्ण परीट, रमेश मगदूम यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. आंदोलनात पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. 

गुजरातने 50 टक्के बिले माफ केली
सहा महिने कामधंद्याअभावी लोक घरीच होते. पोटाला मिळणे मुश्‍कील झाले असताना महावितरणने एप्रिलपासून वीज दरवाढ केली. ग्राहकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. केरळ, गुजरातने 50 टक्के वीज बिले माफ केली आहेत. परंतु, पुरोगामीत्वाचा वारसा सांगणाऱ्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाने अजूनही वीज बिल माफीचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे लोकांत असंतोष आहे. 
- स्वाती कोरी, नगराध्यक्षा 

संपादन - सचिन चराटी