भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा : शरद पवार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी 2020

केंद्र शासनाने अधिकार काढून घेणं योग्य नाही. भीमा कोरेगाव च्या बाबतीत गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार आहे.याची चौकशी झाली पाहिजे. असं शरद पवार म्हणाले.

कोल्हापूर - भीमा-कोरेगाव प्रकरणी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे.मात्र राज्यघटनेनुसार कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबतचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. त्यामुळे राज्यांचा अधिकार काढून घेणे योग्य नाही, असे सांगत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधला. ते पंचशील हॉटेल येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

राज्य सरकारने पाठिंबा देणे अयोग्य

खा.पवार म्हणाले, केंद्र शासनाने अधिकार काढून घेणं योग्य नाही. भीमा कोरेगाव च्या बाबतीत गृह खात्याच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक आक्षेपार्ह असल्याची तक्रार आहे.याची चौकशी झाली पाहिजे.चौकशीची प्रक्रिया सुरू होताच केंद्रांन काम आपल्याकडे घेतले.कायदा आणि आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न हा राज्याशी संबंधित असतो त्यामुळे भीमा कोरेगाव चा तपास केंद्र सरकारने काढून घेणे योग्य नाही आणि त्याला राज्य सरकारने पाठिंबा देणे अजून योग्य नाही. असं ही त्यांनी नमुद केलं.

समाजातल्या सगळ्या स्तरातील लोकांना एकत्र येऊन सरकार काम करत आहे.तिघे एकत्र बसून चर्चा करतात,निर्णय घेतात हे चांगलं आहे. सरकारला वेळ दिला पाहिजे असं ही ते म्हणाले.

 

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: sharad pawar say Chief Minister's right to decide on Bhima-Koregaon case