रानावनात रहा.. पण हक्काच्या घरात.. 

कोल्हापूर : मसाईच्या धनगरवाड्यात पाच-सहा पिढ्या विठोबा आणि त्यांचा परिवार राहतो, आजूबाजूच्या जंगलातून काटक्‍या गोळा करून, मध काढून, व घराजवळच असलेल्या जमिनीत भात, नाचणा पिकवून तो जगतो, त्यावर एक-दोन म्हशी पाळतो पण इतकी वर्षे झाली त्याचे घर त्याची जमीन त्याच्याच नावावर नाही, कधी वनखात्याची धाड येईल आणि सगळे ताब्यात घेईल त्याला माहीत नाही. 
75 वर्षांहून अधिक काळ ही जमीन आपल्या कुटुंबाकडे कसण्यासाठी आहे, याचा त्याच्याकडे भक्कम पुरावा नाही. तो कायम चिंतेत आहे. 

विठोबा धनगराचे हे केवळ एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे. पण अशा परिस्थितीत कसून जगणाऱ्या अशा जमिनीवरच 75 वर्षापेक्षा अधिक काळ अवलंबून असणाऱ्यांना त्यांच्या नावावर त्यांच्या जमिनी करण्यासाठी शासनाने खूप लवचिक धोरण स्वीकारले आहे. लेखीटाकी काही पुरावा नसेल तरी गावातील दोन-तीन जेष्ठ जे सांगतील तो पुरावा आणि 50 टक्के उपस्थिती असलेल्या ग्रामसभेचा ठराव एवढ्यावरही विठोबा धनगरासारख्या परिवाराच्या नावावर जमीन होऊ शकणार आहे. 

वन हक्काबाबतचा हा निर्णय नवा निश्‍चित नाही पण अनेकांना आपला हक्क माहीत नाही आणि ज्यांचे मागणी अर्ज अपुऱ्या माहितीमुळे किंवा काही त्रुटींमुळे पूर्वी रद्द झाले असतील त्यांच्या अर्जावरही आता फेरविचार करण्यात येणार आहे. हे प्रलंबित अर्ज जलदगतीने निकालात काढण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेनंतर पुनर्विलोकन मोहीम शासनाने हाती घेतली आहे. 

या मोहिमेत सकारात्मक निर्णय घेण्याची भूमिका असल्याने प्रत्यक्ष स्थितीजन्य पुरावा व त्या परिसरात राहणाऱ्या ज्येष्ठांचा जबाब महत्त्वाचा ठरणार आहे. विशेष हे की, वनहक्क कायद्यानुसार मोठी प्रक्रिया नाही. ग्रामसभेत ठराव, प्रांताकडे पडताळणी झाली की, जिल्हास्तरीय समिती त्यावर निर्णय घेते. यात कोणताही एजंट, राजकीय वजन याची गरज भासत नाही. रानावनात वर्षानूवर्षे पिढ्यानपिढ्या राहणाऱ्या परिवारांनी ते किंवा त्यांची तरुण मुले यांनी थोडीशी जागरूकता दाखवली तरी त्यांच्या वापरातील जमिनी त्यांच्या नावावर होऊ शकणार आहेत. 

एकदा जमिनीवर म्हणजे सातबारा उताऱ्यावर यांच्या नावाची नोंद झाली की, शासकीय 11 प्रकारच्या लाभाचे फायदेही त्यांना मिळणार आहेत. आजच रामनवाडी (ता. राधानगरी) येथील 16 जणांचे दावे मान्य झाले. या सोळाजणांची मिळून 11.61 हेक्‍टर जमीन त्यांच्या नावावरही झाली. वनहक्क कायद्यानुसार संरक्षित, राखीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्याने किंवा खाजगी वनातील 75 वर्षापासून राहणाऱ्या व त्यावर मुख्यत्वेकरून अवलंबून असणाऱ्या सर्वांना वनहक्क जमीन मिळू शकणार आहे. 

वनहक्क जमीन कशी मिळते, याबद्दल अजून काही लोक कात अज्ञान आहे. ज्यांचे वास्तव्य त्या वनजमिनीत 75 वर्षापेक्षा जास्त आहे व तो परिवार त्या जमिनीवर त्यावर परिसरावर मुख्यत्वेकरून अवलंबून आहे, तो परिवार अर्ज करू शकतो व हक्क मिळवू शकतो. काही अडचणी असल्यास प्रशासनाची जरूर संपर्क साधावा 
- डी .के. शिंदे, वन हक्क समिती समन्वयक.