esakal | अभ्यासक्रम कपातीबाबत अधिकृत आदेश नसल्याने शिक्षकांची गोची 
sakal

बोलून बातमी शोधा

teacher confused on Since there is no official order regarding curriculum reduction

 शैक्षणिक वर्षांतील अर्धे वर्षे पूर्ण होत असल्याने 50 टक्के अभ्यासक्रम कपात करावा अशी मागनी होऊ लागली आहे.

अभ्यासक्रम कपातीबाबत अधिकृत आदेश नसल्याने शिक्षकांची गोची 

sakal_logo
By
मिलिंद देसाई

बेळगाव : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा लवकर सुरु न झाल्याने शिक्षण खात्याने अभ्यासक्रमात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  मात्र अभ्यासक्रमात कपात केल्याबद्दल अद्याप अधिकृत माहिती शाळांना देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रमाबाबत शिक्षकांची गोची झाली आहे. 


शिक्षण खात्याने काही दिवसांपूर्वी अभ्यासक्रम कमी केल्याबद्दल शाळांना माहिती देणे आवश्यक होते. मात्र शिक्षकांना अजूनही आदेशाची प्रतीक्षा असून कोरोनाच्या महामारीमुळं शैक्षणिक वर्षावर परिणाम झाला आहे. अशातच शाळा कधी सुरू होणार याबाबत दररोज नव नवीन माहिती देण्याचं काम शिक्षणमंत्री एस सुरेशकुमार करीत आहेत. त्यामुळे संभ्रम वाढत असतानाच शाळा सुरू होण्यास विलंब होणार असल्याने राज्य सरकारने शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला पहिली ते 12 वी पर्यंत सरासरी ३०% अभ्यासक्रम कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार अभ्यासक्रमात कपात करण्यात आली आहे. पण त्याबाबतचा आदेश देण्यात आलेला नाही. याचबरोबर नियोजना नुसार शाळा सुरू होणार नसल्याने  काही दिवसांपासून ५०% अभासक्रम कमी करण्याचा प्रयत्न शिक्षण खात्यातर्फे सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे  विद्यागम योजनेंतर्गत विध्यार्थ्यांना शिकविण्याची योजना हाती घेऊन देखील योग्य नियोजन नसल्याने आणि सरकारी आदेश नसल्याने शिक्षक आणि विद्यार्थी कोणता अभ्यासक्रम करावा याबाबत संभ्रमात आहेत. शिक्षण खात्याने आकारात्मक मूल्यमापनाच्या (एफए 1 )दोन आणि संकलनात्म परीक्षा (एफए 2 ) घेण्याची सूचना केली आहे. परंतु अधिकृत अभ्यासक्रम जाहीर न  केल्याने गोंधळात गोंधळ सुरु आहे. शिक्षण खात्याने याकडे वेळीच लक्ष देऊन समस्या दूर करावी अशी मागणी होत आहे.

हे पण वाचा - राज्यात हुकूमशाहीचा कारभार ; प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील

 शैक्षणिक वर्षांतील अर्धे वर्षे पूर्ण होत असल्याने 50 टक्के अभ्यासक्रम कपात करावा अशी मागनी होऊ लागली आहे. मात्र कोणता अभ्यासक्रम वगळावा याबाबत शिक्षकांची मते जाणून घ्यावीत असे मतही शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे. तसेच शाळा कधीपासून सुरू होणार याबाबतचा निर्णय वेळेत घ्यावा अशी मागणी पुढे येत असून ऑनलाइन शिक्षणाचा विध्यार्थ्यांना किती लाभ होईल याबाबतही शिक्षकातुन वेगवेगळ्या प्रकारची मते व्यक्त होत आहेत. त्यामुळे शिक्षण खात्याने शाळांबाबत लवकर निर्णय घेणे गरजेचे बनले आहे.

कोरोनाच्या गोंधळात शाळा कधी सुरू होणार हे नक्की नसले तरी निदान अभ्यासक्रम किती कमी केला जाणार आहे याचा आदेश सरकारने लवकर जाहीर करावा. त्यामुळे विद्यार्थी पालकांचा संभ्रम दूर होईल
.-एकनाथ पाटील, जिल्हाध्यक्ष कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ, बेळगाव जिल्हा
 

संपादन - धनाजी सुर्वे 
 

go to top