सक्तीची बदली करण्यात आलेल्या शिक्षकांना दिलासा ; पुढील महिन्यात बदली प्रक्रियेवेळी मिळणार प्राधान्य

मिलिंद देसाई
Wednesday, 18 November 2020

त्यामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. 

बेळगाव : गेल्या वर्षी सक्तीने बदली करण्यात आलेल्या शिक्षकांना पुढील महिन्यात होणाऱ्या बदली प्रक्रियेवेळी प्राधान्य देण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे. 

अनेक दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर 16 डिसेंबर पासून बदली प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला असून याबाबतची बदलीसाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. जाहीर करण्यात आलेल्या यादीबाबत आक्षेप नोंदविण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार शिक्षक आक्षेप नोंदवू शकतात त्यानंतर 30 नोव्हेंबरपर्यंत शिक्षकांना बदलीसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून एका ठिकाणी 3 वर्षे पूर्ण झालेले शिक्षक बदलीसाठी पात्र असणार आहेत. तसेच शिक्षकांना परस्पर बदलीसाठीही अर्ज करता येणार आहेत. 

हेही वाचा - नेत्यांनी सत्तेसाठी लाज विकली, हिंदुत्व विकले, मग कार्यकर्त्यांनी दारू विकली तर कुठे बिघडले ? -

शिक्षण खात्यातर्फे 2019 मध्ये राबविण्यात आलेल्या शिक्षक बदलीवेळी एकाच ठिकाणी 10 वर्षांपेक्षा अधिक दिवस सेवा बजावलेल्या शिक्षकांची सक्तीने बदली करण्यात आली होती. यामध्ये अनेक शिक्षकांना आरोग्य विषयक तक्रारी होत्या तर काही शिक्षकांचे वय 50 च्या घरात होते. त्यामुळे सक्तीच्या बदलीबाबत शिक्षकामधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. 

पुन्हा बदली प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती ती मान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी सक्तीच्या बदलीला सामोरे गेलेल्या शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिक्षक मित्र ऍपच्या माध्यमातून बदलीसाठी अर्ज करू शकणार आहेत.

"गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या सक्तीच्या बदलीबाबत शिक्षकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती याची दखल घेत यावेळी सक्तीची बदली झालेल्या शिक्षकांनाही ऑनलाईन अर्ज करता येतात यासह परस्पर बदलीसाठीही अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे."

- अण्णाप्पा प्याटी, शिक्षणाधिकार

हेही वाचा - चोर समजून तरुणालाच केली बेदम मारहाण -

 

संपादन - स्नेहल कदम


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: the teacher transfers for next month priority to teachers in belgaum decision of education department