मतदारांना सांभाळताना गावपुढाऱ्यांची दमछाक

गडहिंग्लज : कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. वाढता संसर्ग लक्षात घेता निवडणुकीची प्रक्रिया राबविणे योग्यही नाही; पण लांबलेल्या या निवडणुकांमुळे गावपुढाऱ्यांसमोरील चिंता वाढली आहे. स्थानिक कार्यकर्ते, लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना त्यांची दमछाक होत आहे. प्रत्येकाला आपलाच संभाव्य मतदार समजून अपेक्षापूर्ती केली जात आहे; पण या संभाव्य मतदारांना अजून किती दिवस सांभाळून घ्यायचे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. 

गावची शिखर संस्था असलेल्या ग्रामपंचायतींना विकासाचा केंद्रबिंदू मानले जाते. ग्रामपंचायतीवर सत्ता म्हणजे गावावर सत्ता असे मानले जाते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या सत्तेसाठी मोठी रस्सीखेच होते. त्यात शासनाने ग्रामपंचायतींना थेट निधी देण्याचे धोरण अवलंबले. प्रथम चौदाव्या आणि आता पंधराव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून भरभक्कम निधी सहज उपलब्ध होऊ लागला आहे. गावची सत्ता आर्थिक गणितात अडकल्याने चुरशीत भरच पडल्याचे अलीकडे झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांवर दिसून येते. 

वास्तविक तालुक्‍यातील 50 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जून महिन्यात होणार होत्या. निवडणुकीचा संभाव्य कालावधी लक्षात घेऊन गावपुढाऱ्यांनी वर्ष-सहा महिन्यांपासून तयारीला सुरवात केली होती. दिवस पुढे सरकतील तशी त्याला गतीही आली होती. संभाव्य मतदार हेरून त्याला आपलेसे करण्यासाठी विविध मार्ग अवलंबले जात होते. प्रत्येकाला सांभाळण्यावर भर देण्यात आला होता; पण अचानक कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाच पुढे गेल्या. या परिस्थितीत निवडणुका घेणेही योग्य नाही; 

पण निवडणुकांच्या वाढलेल्या कालावधीने लोकांच्या गरजाही वाढू लागल्या आहेत. नसलेली गरजही निर्माण होत आहे. अशा वेळी हात गावपुढाऱ्यांकडेच जात आहे. तोंडावर आलेली निवडणूक पाहता गावपुढाऱ्यांकडून शक्‍य त्या गरजांची पूर्तता केली जात आहे. त्यामुळे खिशावरील आर्थिक ताण वाढला आहे. त्यांच्या "हो' मध्ये "हो' मिळविला जात आहे; पण खरी अडचण झाली आहे ती पुढे जाणाऱ्या निवडणुकांची. त्यामुळे या मतदारांना सांभाळायचे तरी किती, हा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. 

विरोधात जाऊ नये म्हणून... 
गाव कोणतेही असो, एक ठराविक वर्ग असतो. निवडणूक आली की, गावपुढाऱ्यांच्या अपरिहार्यतेचा फायदा उठविण्यास सज्ज होतो. त्यांच्याकडून निमित्त पुढे करून आर्थिकसह अन्य लाभ उठविले जातात. राजकीय लोकांनाही याची चांगलीच जाणीव असते; पण विरोधात जाऊ नये यासाठी सारे सहन केले जाते. धरले तर चावते, सोडले तर पळते अशी अवस्था होते. लांबलेल्या निवडणुकांमुळे गावपुढाऱ्यांची सध्या तीच अवस्था झाल्याचे दिसत आहे. 

संपादन - सचिन चराटी