जि.प.तील संगणक निरक्षरांचे काय?

कोल्हापूर : शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 2003 पासून एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे सक्‍तीचे केले आहे. नव्याने सेवेत येणारे बहुतांश कर्मचारी संगणक साक्षर आहेत. तर 2003 पुर्वी शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना ठराविक मुदतीत संगणक अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील 944 कर्मचाऱ्यांनी वेळेत ही संगणक अर्हता प्राप्त केलेली नाही. तर 516 कर्मचारी अजूनही संगणक परीक्षा उत्तीर्ण नाहीत. या कर्मचाऱ्यांची माहिती शासनाने मागवल्याने खळबळ उडाली आहे. 

राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांना एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. हा निर्णय 2003 मध्ये घेण्यात आला. यामध्ये वेळोवेळी सुधारण करण्यात आली. 28 मे 2018 मधील शासन निर्णयानुसार ज्या कर्मचाऱ्याने 31 डिसेंबर 2007 नंतर ज्यांनी प्रमाणपत्र सादर केले. त्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली. तर 50 पेक्षा अधिक वय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र या परीक्षेतून सूट देण्यात आली. संगणक अर्हतेचा सर्वाधिक फटका बसला आहे, तो शिक्षण विभागाला. अजूनही 395 शिक्षकांनी संगणक अर्हता प्राप्त केलेली नाही. त्यापाठोपाठ आरोग्य सेवकांची संख्या आहे. 

शासनाने संगणक अर्हतेचा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेत, या विषयाची माहिती मागवली आहे. यापुर्वीही वेळेत प्रमाणपत्र न देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात आली असून त्याचे परिणाम निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनावर झाले आहेत. संगणक परीक्षेसाठी कर्मचाऱ्यांना रजा देण्यात आली. तसेच काही कर्मचाऱ्यांना संगणक फी देखील देण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांना संगणक खरेदी करण्यासाठीही पैसे उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. संगणकाच्या अनुषंगाने सर्वतोपरी मदत करण्याची भूमिका शासनाने घेतली. मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी याचा गैरफायदा घेतला. शासन काही कारवाई करणार नाही, या भ्रमात राहिलेले कर्मचारी आता मात्र कारवाई टाळण्यासाठी धडपड करत असताना दिसत आहेत. 

दुष्टीक्षेपात कर्मचारी 
जिल्हा परिषद एकूण कर्मचारी 11206 
संगणक परीक्षा उत्तीर्ण 10380 
संगणक परीक्षेत सूट 310 
संगणक परीक्षा अनुत्तीर्ण 516 
वेळेत उत्तीर्ण न झालेले 944 

सूट मिळवण्यासाठी धडपड 
सामान्य प्रशासन विभागाने एमएससीआयटी परीक्षा उत्तीर्ण न झालेले व वेळेत उत्तीर्ण नसलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाकडून महत्वाचा निर्णय होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र हा निर्णय काय असले, याचा अंदाज अजून कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर अधिकाऱ्यांनाही आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. विविध लोकप्रतिनिधींना भेटून या परीक्षेत सूट मिळवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत.