बार्शी टेक्‍सस्टाईल मिल सहा महिन्यांपासून बंद; कामगारांवर उपासमारीची वेळ 

बार्शी (सोलापूर) : एकेकाळी तीन सूत मिल असलेल्या, गिरणगाव म्हणून प्रसिद्घ असलेल्या बार्शीच्या राजन मिल, लोकमान्य मिल बंद पडल्यानंतर शेकडो कामगारांचे संसार उध्वस्त झाले. आर्थिक पडझडीमध्ये केंद्र शासनाच्या केंद्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाने 1972 मध्ये त्यावेळची जयशंकर मिल अन्‌ आत्ताची बार्शी टेक्‍सस्टाईल मिल तोट्यात असतानाही आजतागायत सुरु ठेवली आहे. सहा महिने देशासह राज्यात सुरु असलेल्या लॉकडाउनमध्ये सुमारे 235 कामगारांना 50 टक्के वेतन केंद्रशासन देत आहे. त्यामुळे मिल सुरु असताना दरमहा होणारे 24 लाखांप्रमाणे 1 कोटी 44 लाखांचे नुकसान टळले आहे. मात्र, 140 कंत्राटी कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. 

बार्शी शहरात एकमेव सुरू असलेली बार्शी टेक्‍सटाईल्स मिल मागील सहा महिन्यांपासून बंद आहे. जयशंकर मिल म्हणून रामलिंगअप्पा झाडबूके यांनी 1924 मध्ये स्थापन केली. मन्मथअप्पा झाडबुके यांनी पुढे सुत्रे घेतली. त्यानंतर काकासाहेब झाडबुके यांनी मिलचा व्यवहार पाहिला. 1972 मध्ये चालू स्थितीत मिल केंद्रशासनाकडे वर्ग केली, अशी माहिती वर्षाताई झाडबुके यांनी दिली. 
केंद्रसरकारने अनलॉक तर राज्य सरकारने मिशन बिगेन अगेन म्हणत राज्यातील उद्योग सुरू केले आहेत. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील उद्योग पहिल्याच टप्प्यात सुरु करण्यात आले. मात्र 350 कामगांरांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या बार्शी टेक्‍सटाईल मिलचा भोंगा बंदच आहे. मिलमध्ये काम करणाऱ्या 175 कायम, 60 बदली काम करणाऱ्या कामगारांना केंद्र शासन घरीबसून 50 टक्के वेतन देत आहे. तर 140 कंत्राटी कामगार बेरोजगार झाले आहेत. 
मिल बंद झाल्याने अनेक कामगार इतर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कामाला जात आहे. कुणी रोजंदारी काम करतंय तर कुणी मार्केट यार्डात कामाला जात आहे. मिलमध्ये 70 टक्के महिला कामगार असून त्यांचे संपूर्ण कुटुंब त्यांच्यावरच अवलंबून आहे. त्यांच्यावरही मोठं संकट कोसळले आहे. मिलचे कामगार बेरोजगार झाले आहेत. 

राष्ट्रीय गिरणी कामगार संघाचे जनरल सेक्रेटरी नवनाथ सोनवणे म्हणाले, मिलमधील कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामध्ये महिला कामगारांची संख्या लक्षणीय आहे. केंद्रीय वस्त्रोद्दोग मंत्री स्मृती इराणी, खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार राजेंद्र राऊत, माजीमंत्री दिलीप सोपल, भाऊसाहेब आंधळकर यांना निवेदने देऊन मिल सुरु होणेबाबत पाठपुरावा करीत आहोत. 

मिलचे कामगार अधिकारी भीमराव राठोड म्हणाले, कोविडमुळे मिल सुरु करण्यासाठी शासन परवानगी देत नाही. राज्यातील केंद्र शासनाच्या सर्वच मिल बंद आहेत. सोशल डिस्टन्स पाळले जाऊ शकत नाही. एका ग्रुपमध्ये 40 कामगार काम करतात. काम करताना अडचणी येऊ शकतात. कायम व बदली कामगारांना शासन 50 टक्के वेतन देत आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे