
सोलापूर : प्रभागातील विकासकामांचा शुभारंभ करण्यापूर्वी नगरसेवकांना निधीबाबतचा बजेट अभिप्राय घेणे बंधनकारक होते. मात्र, या पुढे नगरसेवकांना कामाच्या ठिकाणाच्या सद्यस्थितीचा जिओ टॅग फोटो आणि यापूर्वी त्याठिकाणी काम झाले की नाही, याचा स्वतंत्र दाखला जोडावा लागणार आहे. त्याशिवाय मुख्यलेखापालांनी अभिप्राय देऊ नये, असे आदेश महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी काढले आहेत. या निर्णयामुळे बनावटगिरी थांबेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
महापालिका नगरसेवकांना विकासकामांसाठी दरवर्षी भांडवली दिला जातो. 2019-20 मध्ये शहरातील नगरसेवकांना दरवर्षी प्रत्येकी 20 लाखांचा तर हद्दवाढमधील नगरसेवकांना प्रत्येकी 30 लाखांचा निधी देण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त दीपक तावरे यांनी घेतला. तत्पूर्वी, तत्कालीन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचे कारण पुढे करीत 2018-19 मध्ये भांडवली निधी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान, तावरे यांच्या काळातील निर्णयानुसार नगरसेवकांनी आतापर्यंत त्यांच्या प्रभागातील 15 कोटींच्या कामांचा अभिप्राय घेऊन कामे सुरु केली आहेत. मात्र, विभागीय कार्यालयाच्या परस्परच वित्त विभागाकडून बजेट अभिप्राय घेऊन गरज नसलेल्या ठिकाणी अथवा यापूर्वी काम झालेल्या ठिकाणीच भांडवली निधी खर्च केला किंवा झालेले काम काही दिवसांतच खराब झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. तर एकाच कामासाठी दोन-दोनवेळा बिले काढल्याचा आरोपही अनेकदा सभागृहात नगरसेवकांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी नवा निर्णय घेतला असून त्यानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
भांडवली निधीची सद्यस्थिती...
हद्दवाढील नगरसेवकांना निधी
प्रत्येकी 30 लाख
शहरातील नगरसेवकांना निधी
प्रत्येकी 20 लाख
एकूण नगरसेवक
107
हद्दवाढीतील नगरसेवक
62
शहरातील नगरसेवक
40
स्वीकृत नगरसेवक
5
हद्दवाढसाठी 60 लाखांचा तर
शहरातील नगरसेवकांना 40 लाखांचा निधी
महापालिकेच्या निवडणुका आता 11 महिन्यांवर आल्या असून नागरिकांना निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता व्हावी, आगामी निवडणुकीत आपलीच सत्ता यावी, या हेतूने सत्ताधारी भाजपने नगरसेवकांच्या भांडवली निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, चार वर्षांत पुरेसा भांडवली निधी न मिळाल्याने प्रभागातील विकासकामे झाली नाहीत. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकांना आगामी निवडणुकीची चिंता लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर 2020- 21 या अर्थसंकल्पात शहरातील नगरसेवकांना प्रत्येकी 40 लाखांचा तर हद्दवाढ भागातील नगरसेवकांना 60 लाखांचा भांडवली निधी देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मात्र, महापालिकेची विस्कटलेली आर्थिक घडी पाहता आयुक्त पी. शिवशंकर हे या प्रस्तावास मान्यता देतील का, त्यानुसार अंमलबजावणी करतील का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.