भांडवलदारांना सवलती देताना देश आर्थिक संकटात नसतो का?

सोलापूर : देशात आधीच बेरोजगारीने विक्राळ रूप धारण केले होते, त्यात लॉकडाउनने 15 कोटी कामगारांना बेरोजगार केले आहे. देशातला मोठा जनविभाग उपजीविकेच्या साधनांपासून पूर्णतः वंचित झाला आहे. आपल्या घरांकडे पायी चालत जात असलेल्या मजुरांची काळीज फाडणारी उपासमार पाहून जनतेची काय अन्नान्नदशा झाली आहे, हे दिसत आहे. धनदांडगे आणि बड्या भांडवलदारांना अब्जावधी रुपयांची सवलत देताना आर्थिक संकटाचा सूक्ष्म विचार अर्थतज्ज्ञांकडून का केला जात नाही, असा सवाल माजी आमदार तथा माकपचे राज्य सचिव नरसय्या आडम यांनी केला. 

मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिट ब्यूरोच्या वतीने 16 जून रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात देशव्यापी निषेध दिन पाळण्याची हाक देण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने मंगळवारी (ता. 16) सकाळी माजी श्री. आडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात 30 ठिकाणी माकप शाखांमार्फत निषेध दिन पाळण्यात आला. बापूजीनगर येथील निषेध सभेत श्री. आडम बोलत होते. 

या शाखांतर्फे करण्यात आला निषेध 
बापूजीनगर, दत्तनगर, भगवाननगर, शहीद कुर्बान हुसेन नगर, गोदूताई परुळेकर वसाहत (कुंभारी, अ, ब, क परिसर), मीनाक्षीताई साने वसाहत (कुंभारी), लष्कर, मोदी, प्रजा नाट्य मंडळ, शास्त्रीनगर, डीवायएफआय, एसएफआय, इंदिरानगर, सत्यसाईनगर, विजयपूर नाका, हार्टलॅंड कंपाउंड, हेजनपूर, फकरोद्दीननगर, कोनापुरे चाळ, मित्रनगर, किसाननगर, गांधीनगर, शहापूर चाळ, राहुल गांधीनगर आदी ठिकाणी माकपच्या सर्व शाखा सचिव व कार्यकर्त्यांनी निषेध दिन पाळला. 

• या केल्या मागण्या 
• उत्पन्न कर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला सहा महिने दरमहा साडेसात हजार रुपये रोख दिले पाहिजे 
• सहा महिने दरडोई 10 किलो धान्य मोफत पुरवले पाहिजे 
• मनरेगांतर्गत वाढीव मजुरी देऊन किमान 200 दिवस रोजगार पुरवला पाहिजे. 
• शहरी गरिबांसाठीसुद्धा ही योजना लागू करा 
• बेरोजगारांना त्वरित बेरोजगार भत्ता जाहीर करा. 
• राष्ट्रीय संपत्तीची लूट, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण थांबवा 
• कामगार कायदे रद्द करायचे धोरण मागे घ्या