'केंद्र सरकारचा धाडसी निर्णय ! इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पामध्ये 30 हजार कोटींची गुतवणूक' 

भारत नागणे 
Wednesday, 6 January 2021

साखर उद्योगाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा धाडसी निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशासह महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 

पंढरपूर (सोलापूर) : साखर उद्योगाला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा धाडसी निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशासह महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती राज्याचे माजी सहकार मंत्री तथा भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

राज्यातील साखर उद्योगावर आधारित असलेल्या उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पांविषयीची अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी माजी मंत्री श्री. पाटील यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मिती प्रकल्पामध्ये नव्याने गुंतवणूक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाची माहिती दिली. मोदी सरकारने साखर उद्योगाविषयी चांगले निर्णय घेतले असल्याने व विरोधकांना टीका करण्यासारखे काहीच नसल्याने कृषी कायद्याच्या आडून विरोधक आंदोलने करत असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

या वेळी श्री. पाटील यांनी सांगितले, की ब्राझीलमध्ये सर्वाधिक इथेनॉल निर्मिती केली जाते. त्यानंतर भारतात इथेनॉल निर्मिती केली जाते. पर्यावरणपूरक असलेल्या इथेनॉलला इंधन म्हणून मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सध्या पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिसळण्याची परवानगी दिली आहे. पुढच्या काळात 20 टक्केपर्यंत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. सध्या देशाला दरवर्षी 10 हजार कोटी इथेनॉलची गरज आहे. गरजेच्या प्रमाणात अजूनही देशात इथेनॉलचे उत्पादन होत नसल्याने केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर दिला आहे. 

इथेनॉल निर्मिती वाढावी यासाठी केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या विक्री दरात तीन रुपयांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना या निर्णयाचा अधिक फायदा झाला आहे. सध्या राज्यात 116 साखर कारखाने इथेनॉल निर्मिती करतात. यावर्षी 110 कोटी लिटर इथेनॉलचे टेंडर काढले आहेत. आतापर्यंत राज्यातील या कारखान्यांनी 22 लाख लिटर विक्री केली आहे. इथेनॉलचे दर महिन्याला टेंडर काढण्याचा नवा आदेशही केंद्र सरकारने काढला आहे. त्यामुळे इथेनॉल विक्रीनंतर कारखान्याना 21 दिवसात पैसे मिळू लागले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना याचा मोठा आर्थिक फायदा झाला आहे. देशात मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मिती सुरू झाल्यानंतर देशाचे दरवर्षीचे सुमारे 125 लाख कोटींचे परकीय चलन कमी होणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

दहा टक्के साखर उत्पादन कमी होणार 
राज्यातील 116 साखर कारखान्यांचे इथेनॉल आणि डिस्टिलरी प्रकल्प सुरू आहेत. या कारखान्यांनी साखरेऐवजी इथेनॉल निर्मितीवर अधिक भर दिला आहे. यावर्षी एकूण साखर उत्पादनामध्ये दहा ते बारा टक्के साखर उत्पादन कमी करून त्याऐवजी इथेनॉल निर्मिती केली जाणार आहे. हे प्रमाण पुढच्या वर्षी 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाईल. पुढच्या पाच वर्षांमध्ये 25 ते 30 टक्के साखर कमी करून इथेनॉल निर्मिती होईल असा अंदाज आहे. साखर उत्पादन दुय्यम आणि इथेनॉल, डिस्टिलरी, को-जन यांसारखे उपपदार्थ निर्मितीवर अधिक भर दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या इथेनॉल धोरणामुळे साखर उद्योगाला व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील, असा विश्वासही श्री. पाटील यांनी व्यक्त केला. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central government invests Rs 30 thousand crore in ethanol production project