esakal | सेस घेतला, जीएसटी घेता मग आम्हाला का सावरत नाही 
sakal

बोलून बातमी शोधा

सेस घेतला, जीएसटी घेता मग आम्हाला का सावरत नाही 

22 मार्चपासून आजतागायत सलग लॉकडाउन सुरू असून, एकही दिवस विड्यांचे उत्पादन नाही व विक्रीही नाही. त्यामुळे आता यापुढे एका कंपनीतील हजारो कामगारांना पगार देणे शक्‍य नाही.

सेस घेतला, जीएसटी घेता मग आम्हाला का सावरत नाही 

sakal_logo
By
श्रीनिवास दुध्याल

सोलापूर : जीएसटीच्या आधी वर्षानुवर्षे एक्‍साईज ड्यूटीमधून दर हजार विड्यांमागे पाच रुपये असा कोट्यवधी विड्यांमागे सेस वसूल केला जात होता. त्याचा हजारो कोटींचा निधी शासनाकडे आहे. लॉकडाउनच्या चक्रव्यूहात कामगार व कारखानदार अडकले आहेत. अशा कठीण प्रसंगी सरकार पॅकेज देऊन विडी उद्योग व त्यावर अवलंबून असलेल्या 60 हजार कामगारांना का वाचवत नाही असा सवाल विडी उत्पादक कंपन्यांनी "सकाळ'शी बोलताना केला. 

 BREAKING......! सोलापूर महापालिका आयुक्तांना शासनाकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव दाखल

कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण 
कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे निम्मे सोलापूर शहर कंटेन्मेंट झोनमध्ये आहे. यातील 70 ते 80 टक्के परिसरात विडी उद्योगाच्या शाखा व विडी कामगार बंदिस्त झाले आहेत. जोपर्यंत सोलापूर ग्रीन झोनमध्ये येणार नाही, तोपर्यंत अनिश्‍चित काळापर्यंत विडी उद्योग बंदच राहणार असल्याने विडी उत्पादक कंपन्या व कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. लॉकडाउनच्या काळातील कामगारांचा पगार कपात करू नये, या शासनाच्या आवाहनानुसार विडी उत्पादकांनी एप्रिल महिन्यात एक हजार रुपये कामगारांच्या खात्यात जमाही केला. मात्र, 22 मार्चपासून आजतागायत सलग लॉकडाउन सुरू असून, एकही दिवस विड्यांचे उत्पादन नाही व विक्रीही नाही. त्यामुळे आता यापुढे एका कंपनीतील हजारो कामगारांना पगार देणे शक्‍य नाही. जीएसटीच्या आधी जमा झालेल्या सेसच्या हजारो कोटींच्या निधीमधून सरकारने पॅकेज देऊन उद्योग व कामगारांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी कारखानदार करत आहेत. 

हेही वाचा - आज धावताहेत 34 श्रमिक एक्‍सप्रेस 

किमान पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत करा 
माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम यांनी, लॉकडाउनमुळे झालेल्या कामगारांच्या दैन्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनावर टीका केली. ते म्हणाले, देशातील आंध्र प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक, पंजाब, छत्तीसगड, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, पश्‍चिम बंगाल या राज्य सरकारांनी विडी कामगारांना आर्थिक मदत केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकार मागे हटत आहे. कर्ज आणि कर बुडवणाऱ्या दिवाळखोरांना सरकार सवलत देते तर सरकारला महसूल मिळवून देणाऱ्या आणि अर्थव्यवस्थेत भागीदारी करणाऱ्या कामगारांना फुटकी कवडी देत नाही. मालक आणि सरकार आपल्या जबाबदारी आणि कर्तव्यापासून पळवाट काढत आहेत. हे जनतेचे सरकार नाही. कामगारांना जगवा. त्यांना रोख किमान पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत करा; अन्यथा भूकबळी होतील. 

"सेस'चा विनियोग टाळेबंदीसाठी करणे चुकीचे 
भारतात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यापूर्वी विडी कारखानदार विक्री करासोबत दर हजार विडीवर पाच रुपये उपकर विडी कामगार कल्याणकारी मंडळासाठी भरला. या रकमेचा उपयोग विडी कामगारांच्या कल्याणासाठी म्हणजे दुर्धर आजार जसे कर्करोग, क्षयरोग, हृदयविकार, अस्थमा, स्मृतिभ्रंश अशा आजारांवर उपचार करणे, विडी कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्तीचा लाभ देणे, घर उभारणीसाठी अनुदान देणे या कामी केला जातो. या कल्याणकारी निधीचा विनियोग टाळेबंदीच्या काळात विडी कामगारांना नुकसान भरपाईसाठी करा, असे म्हणणे चुकीचे आहे, अशी भूमिका नरसय्या आडम यांनी "सकाळ'शी बोलताना मांडली. 

पहिलेच विडी उद्योग संकटात सापडला 
धूम्रपान विरोधी कायद्यामुळे तसेच मागणी कमी होत असल्यामुळे विडी उद्योग संकटात सापडला आहे. आता लॉकडाउनमध्ये विक्री बंद, माल पडून आहे व उत्पादन बंद आहे. उद्योग लगेच सुरू होण्याची शक्‍यताही दिसत नाही. अशा परिस्थितीत कामगारांना आर्थिक मदत कशी करणार? पूर्वीच्या सेस निधीमधून अशा कठीण प्रसंगी या निधीचा उपयोग विडी उद्योगाला पॅकेज देऊन केल्यास उद्योग व कामगार संकटातून वाचतील. 
- बाळासाहेब जगदाळे, 
प्रवक्ता, सोलापूर विडी उद्योग संघ