मोठी ब्रेकिंग! कोरोना टेस्टमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वाढला भार; एका टेस्टसाठी 'एवढा' खर्च म्हणून सरकारने घेतला 'असा' निर्णय...

सोलापूर : राज्यातील दोन लाख 21 हजार 645 व्यक्तींची आत्तापर्यंत कोरोना चाचणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 24 हजार 427 जण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. एका चाचणीसाठी चार हजार 500 रुपयांचा खर्च होत असून आतापर्यंत या चाचण्यांसाठी तब्बल शंभर कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील आर्थिक भार वाढला असून या पार्श्वभूमीवर आता रूग्णांच्या संपर्कातील संशयितांची चाचणी एका दिवसात नव्हे तर सात दिवसानंतर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
लॉकडाऊननंतर राज्याच्या तिजोरीची अवस्था बिकट झाली असून जीएसटी परताव्याची रक्कमही केंद्र सरकारकडून मिळालेली नाही. राज्याच्या तिजोरीतील दोन लाख 90 हजार कोटींपैकी एक लाख 70 हजार कोटींहून अधिक रक्कम शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन, पेन्शनसह अन्य बाबींवर खर्च झाला आहे. त्यातच कोरोनाच्या संकटामुळे तिजोरीवरील भार अधिकच वाढला आहे. राज्यातील संशयित व्यक्तींच्या कोरोना टेस्टसाठी राज्य सरकारला तब्बल 100 कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला आहे. त्यातच आणखी 20 हजारांपर्यंत व्यक्तींच्या टेस्ट झालेल्या नाहीत. दररोज रुग्णांची वाढणारी संख्या आणि त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या संख्येत वाढच होत आहे. त्यामुळे एवढा मोठा खर्च करून निष्कारण केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांवर आता सरकारने निर्बंध घालण्याचे नियोजन केल्याचे वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

सात दिवसानंतर होणार टेस्ट
आतापर्यंत दोन लाख 21 हजारांहून अधिक व्यक्तींच्या कोरोना टेस्ट झाल्या आहेत. त्यामध्ये 24 हजार 427 व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. कोरोना टेस्टच्या किट्सची कमतरता नाही, परंतु आता संपर्कातील व्यक्तींची एका दिवसात नव्हे तर सात दिवसानंतर टेस्ट केली जाईल. एका टेस्टसाठी चार हजार 500 रुपयांचा खर्च होतो.
- डॉ. तात्याराव लहाने, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन

डिस्चार्ज पॉलिसीसंबधी काही आदेश नाहीत
मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रुग्णांची संख्या अधिक असून त्याठिकाणी जागेची कमतरता आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्य विभागाने अभ्यासानंतर डिस्चार्ज पॉलिसी ठरवली आहे. कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णावर 14 दिवस उपचार केल्यानंतर त्याच्या दोन टेस्ट घेऊन, त्या टेस्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर रुग्णाला घरी सोडले जात होते. मात्र, आता सात दिवसाच्या उपचारांनंतर संबंधित रुग्णाला काहीच त्रास होत नसल्यास त्याला डिस्चार्ज देण्यात येणार असून पुढील सात दिवस त्याला घरीच थांबावे लागणार आहे. या कालावधीत त्याला त्रास जाणवल्यास तो रुग्णालयात दाखल होऊ शकतो, असे नवे धोरण शासनाने तयार केले आहे. परंतु त्याबाबत आपल्याला काहीच आदेश प्राप्त झाले नसून आपल्याकडे त्याची गरजही नाही.
- डॉ. संजीव ठाकूर, अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर