राज्यातील बिगर कृषी पतसंस्थांच्या अंशदानाचा निर्णय लॉकडाऊन नंतर

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 22 मे 2020

लॉक डाऊन सारख्या उपाय योजना राज्य शासनाकडून राबविण्यात येत असल्याने 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे अंशदान जमा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन लॉक डाऊन उठवल्यानंतर निर्णय घेईल अशी माहिती मंडळाचे सचिव मिलिंद सोबले यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक, नागरी, ग्रामीण व कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे  अध्यक्ष व पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष यांना परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. 

सोलापूर : राज्यातील बिगर कृषी पतसंस्थांकडून अंशदान घेण्याची सूचना सहकार विभागाने केली होती.बिगर कृषी पतसंस्थांनी ही रक्कम महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था नियामक मंडळाकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाला आज तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. लॉक डाऊन उठवल्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती नियामक मंडळाने परिपत्रकाद्वारे दिली आहे.

नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत बिगर कृषी पत संस्थांकडून 31 मार्च अखेर असणाऱ्या ठेवीच्या ०.१० टक्के वार्षिक अंशदान घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.२०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे अंशदान फेब्रुवारी 2020 पर्यंत जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यानंतर 15 जानेवारी 2020 रोजी अशंदानाचा दर 0.5 टक्‍क्‍यांवर आणला होता. 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी अंशदान भरण्यासाठी 31 मार्च पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती.  कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून व्यापार-व्यवसाय यावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. लॉक डाऊन सारख्या उपाय योजना राज्य शासनाकडून राबविण्यात येत असल्याने 2019-20 या आर्थिक वर्षाचे अंशदान जमा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन लॉक डाऊन उठवल्यानंतर निर्णय घेईल अशी माहिती मंडळाचे सचिव मिलिंद सोबले यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक, नागरी, ग्रामीण व कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचे  अध्यक्ष व पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष यांना परिपत्रकाद्वारे दिली आहे. 

 स्वायत्त असलेल्या पतसंस्थांवर नियामक मंडळाच्या माध्यमातून सरकार काही बंधने लादण्याच प्रयत्न करत होते. आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या पतसंस्थाना नागरी बँका,  राष्ट्रीयीकृत बँका यासह आर्थिक क्षेत्रातील विविध संस्थांशी सामना करावा लागत आहे. पतसंस्थांसाठी हा निर्णय जाचक असून पतसंस्थांनी अंशदान देण्याचा घेण्यात आलेला हा निर्णय कायमस्वरूपी रद्द करावा अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. आज घेतलेल्या निर्णयामुळे तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. कायमस्वरूपी हा निर्णय व्हावा त्यासाठी सर्व पतसंस्थांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल. 
- दिलीप पतंगे, अध्यक्ष सोलापूर जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Decision on contribution of non-agricultural credit unions in the state after lockdown