देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सरकार कधी बदलायचंय ते माझ्यावर सोडा !

मंगळवेढा (सोलापूर) : लोकं मला विचारतात एका मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे काय फरक पडणार आहे? याने काय सरकार बदलणार आहे का? मी म्हणतो सरकार कधी बदलायचंय ते माझ्यावर सोडा. ते बदलू आपण. पण या सरकारला त्यांची जागा दाखवून देण्याची पहिली संधी मंगळवेढ्याच्या मतदारांना मिळाली आहे, असे भाजपचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यापासून नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता बदलासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या करेक्‍ट कार्यक्रमाची चर्चा राजकीय वर्तुळात होत असतानाच, देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंगळवेढा येथे बोलताना "तुम्ही भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे यांच्या कमळ चिन्हासमोरील बटन दाबून त्यांना विजयी करा, उर्वरित करेक्‍ट कार्यक्रम मी करतो, त्याची चिंता करू नका', असे प्रतिपादन केल्याने राज्यात सत्ताबदल होणार का, याची चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाली. 

पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने ते मंगळवेढा येथे बोलत होते. व्यासपीठावर खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, खासदार रणजितसिंह नाईक- निंबाळकर, आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार विजयकुमार देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राम सातपुते, आमदार सुभाष देशमुख, जयकुमार गोरे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सदाभाऊ खोत, राम शिंदे, लक्ष्मण ढोबळे, भाजपचे उमेदवार समाधान आवताडे, बाळा बेघडे, चित्रा वाघ, श्रीकांत देशमुख, शशिकांत चव्हाण, प्रदीप खांडेकर, विजय बुरकूल, सुनील सर्वगौड, माऊली हळणवर आदींसह भाजपचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

फडणवीस पुढे म्हणाले, लोकहितवादी सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकार होते. एका वर्षात महाविनाश आघाडी सरकार आले. परंतु आता हे सरकार महावसुली आघाडी सरकार झाले आहे. त्यामुळे पोलिस, सामान्य माणूस व शेतकऱ्यांकडून जिथे मिळेल तिथे वसुली करण्याचा सपाटा लावला असून, कोरोनाच्या संकटात वीजबिल वसूल केले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आम्ही काम बंद आंदोलन केल्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा लक्षात घेऊन वीज बिल वसुली स्थगितीचा आदेश दिला. परंतु अधिवेशन संपताच वसुलीबाबत त्यांनी पुन्हा आदेश दिले. जवळपास पाच हजार कोटी वसुली या सरकारने शेतकऱ्यांकडून केली आहे आणि बिल्डरांना पाच हजार कोटींची सवलत या सरकारने दिली. 

मोदी सरकारच्या काळात जलसिंचनासाठी 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. पोटनिवडणुकीच्या नंतर देखील वीजतोड मोहीम सुरू केली जाणार आहे. पंधरा वर्षांच्या काळात सोलापूर जिल्ह्याला आलेल्या निधीपेक्षा जास्तीचा निधी मागील पाच वर्षाच्या काळात दिला आहे. लबाडाचे आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही. त्या प्रकाराने सरकारची भूमिका आहे. तुम्ही समाधान आवताडे यांना निवडून द्या 35 गाव उपसा सिंचन योजनेसाठी या राज्य सरकारने निधी नाही दिला तर मी थेट मोदी सरकारकडून निधी उपलब्ध करतो. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल