मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करू नका, गंभीर परिणाम होतील ! धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा इशारा 

शशिकांत कडबाने 
Thursday, 31 December 2020

धैर्यशील मोहिते पाटील - म्हणाले म्हणाले, मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसच्या सवलती लागू केल्या म्हणजे यापुढे आरक्षण मिळणार नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याच सवलतींचा दाखला देऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज नाही, असे सांगितले जाऊन मराठा आरक्षण विरोधकांना राज्य शासनने संधी दिली आहे व ईडब्ल्यूएसच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या सरकारने पळवाट शोधली आहे. 

अकलूज (सोलापूर) : राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. फक्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करू नये. याचे गंभीर परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा भाजप नेते धैर्यशील मोहिते - पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला. 

राज्य शासनाच्या मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाअंतर्गत आरक्षण देण्याच्या निर्णयाबाबत पत्रकारांशी बोलताना श्री मोहिते - पाटील पुढे म्हणाले, मराठा समाज एसईबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला पात्र असताना शासनाने सोपा मार्ग निवडत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण देऊन केवळ स्वत:ची सोय पाहिली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षणाचा खटला पराभवाच्या दिशेने ढकलण्यासारखे असल्याची टीका त्यांनी केली. हा निर्णय सरकारने घेऊ नये, याचा धोका एसईबीसीला होणार नाही, याची हमी सरकार घेणार का? 

ते पुढे म्हणाले, मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसच्या सवलती लागू केल्या म्हणजे यापुढे आरक्षण मिळणार नाही, असा त्याचा अर्थ आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याच सवलतींचा दाखला देऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची गरज नाही, असे सांगितले जाऊन मराठा आरक्षण विरोधकांना राज्य शासनने संधी दिली आहे व ईडब्ल्यूएसच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या सरकारने पळवाट शोधली आहे. मराठा समाजाने 58 मोर्चे काढले. 48 लोकांनी बलिदान दिले ते एसईबीसी आरक्षणासाठी. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे, ना की मराठा समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक करू नये. याचे गंभीर परिणाम राज्य सरकारला भोगावे लागतील, असा इशारा मोहिते - पाटील यांनी दिला. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Dhairyashil Mohite Patil said that the state government should try to lift the moratorium on Maratha reservation