ग्रामीण भागात शासनाची आधार कार्ड काढण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. आधार सेंटर प्रत्येक 25 किलोमीटर इतक्‍या अंतरावर आहे. खराब झालेले रस्ते, आधार कार्ड सेंटरवर असणारी गर्दी, कोरोनाचे संकट अशा परिस्थितीत तीन ते चार महिन्यांची चिमुकली बालके आधार कार्ड काढण्यासाठी कशी न्यायची, हा प्रश्न पालकांपुढे पडला आहे. केवळ खाऊसाठी लहान बाळांना जोखीम घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
उत्तर सोलापूर : जिल्ह्यातील नवजात शिशू आणि अंगणवाडीतील लहान बालकांना आधार कार्डची सक्ती करण्यात आली आहे. आधार कार्ड काढल्याची पावती किंवा आधार कार्ड असल्याशिवाय पोषण आहार मिळणार नसल्याचे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे. अंगणवाडीतील कर्मचारी घरोघरी जाऊन आधार कार्ड काढण्याची सक्ती करीत आहेत. कोरोना संसर्ग अद्याप संपलेला नाही. नवजात बालके, लहान मुलं, गरोदर स्त्रिया यांना शासनाने कोविड संसर्गाच्या हाय रिस्क पर्सन म्हणून घरी राहण्याचे आवाहन केलं आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या नवजात बालकांचे आधार कार्ड काढून घेण्याची सक्ती केल्याने अडचण निमार्ण झाली आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी बालकांच्या घरी हेलपाटे मारत आहेत. ग्रामीण भागात शासनाची आधार कार्ड काढण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही. आधार सेंटर प्रत्येक 25 किलोमीटर इतक्‍या अंतरावर आहे. खराब झालेले रस्ते, आधार कार्ड सेंटरवर असणारी गर्दी, कोरोनाचे संकट अशा परिस्थितीत तीन ते चार महिन्यांची चिमुकली बालके आधार कार्ड काढण्यासाठी कशी न्यायची, हा प्रश्न पालकांपुढे पडला आहे. केवळ खाऊसाठी लहान बाळांना जोखीम घेण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काही घटना घडल्यास याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न पालकांतून विचारला जात आहे.
नुकतीच भंडारा जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेतून देशभर शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त होत असताना, सोलापूर जिल्ह्यात चिमुकल्यांना आधार कार्डची सक्ती केल्याने पालकांतून "पोषण आहार नको, कोरोना संसर्ग संपत नाही तोपर्यंत आधार कार्ड काढणार नाही, सांगण्यात येत आहे. राज्यभर जिल्ह्यातील कामकाजाची आकडेवारी दाखवण्यासाठी काही अधिकारी लहान बालकांचा जीव धोक्‍यात घालत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
जिल्ह्यात 75 टक्के आधार कार्डचे काम पूर्ण झाले आहे. पुढील दोन महिन्यांत ती सक्ती लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे पालकांनी आधार कार्ड काढावे. खाऊ न देण्याच्या सूचना दिलेल्या नाहीत. एकही बालक खाऊपासून वंचित राहणार नाही. पालकांनी समजून घेऊन हा विषय मार्गी लावावा.
- जावेद शेख,
जिल्हा कायर्क्रम अधिकारी
संपादन : श्रीनिवास दुध्याल
