कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती द्यावी ; ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कर्मचाऱ्यांची मागणी 

प्रकाश सनपूरकर
Friday, 25 September 2020

गरीब घटकातील महिलांच्या संस्था बांधणी व क्षमता बांधणी करुन त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे काम केले जाते. तसेच या महिलांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्याचे काम केले जाते. जिल्ह्यात आतापर्यंत 20 हजार स्वयंसहायता समूह स्थापन केले आहेत. त्यामाध्यमातून दोन लाख 500 महिलांना सहभागी करून घेतले आहे. त्यांचा अर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी बॅंकांच्या माध्यमातून या महिलांना 1400 कोटी रुपयापेक्षा अधिक अर्थसहाय्य कर्जस्वरुपात केले गेले. 

सोलापूर,; ग्रामीण जिवनोन्नती अभियानातील कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. जिल्हा परिषदेने त्याबाबत ठराव मंजूर केला आहे. 

हेही वाचाः पर्यटकांसाठी वेगळी ओळख असलेले डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस स्मारक 

गरीब घटकातील महिलांच्या संस्था बांधणी व क्षमता बांधणी करुन त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचे काम केले जाते. तसेच या महिलांना शासकीय योजनांचे लाभ मिळवून देण्याचे काम केले जाते. जिल्ह्यात आतापर्यंत 20 हजार स्वयंसहायता समूह स्थापन केले आहेत. त्यामाध्यमातून दोन लाख 500 महिलांना सहभागी करून घेतले आहे. त्यांचा अर्थिक व सामाजिक स्तर उंचावण्यासाठी बॅंकांच्या माध्यमातून या महिलांना 1400 कोटी रुपयापेक्षा अधिक अर्थसहाय्य कर्जस्वरुपात केले गेले. 

हेही वाचाः सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील ऍक्‍टिव्ह रुग्णांनी ओलांडला 8 हजाराचा टप्पा 

जिल्ह्यामध्ये अभियानाच्या अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर एकूण 57 कर्मचारी कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासनाच्या विविध योजना अभियानाच्या माध्यमातून कुटुंबापर्यंत पोचवल्या आहेत. या कामगिरीमुळे महिलांची सावकारी, खासगी मायक्रोफायनान्स करणाऱ्या जाचक यंत्रणेतून सुटका झाली आहे. अभियान व बॅंकेच्या माध्यमातून मिळालेल्या अर्थसहायामुळे व क्षमता बांधणीमुळे शाश्‍वत उपजिवीका निर्माण झाली आहे. या महिलांचे कर्ज परतफेडीचे प्रमाण शंभर टक्के आहे. वंचित महिलांची आर्थिक व सामाजीक सुधारणा झाली. 
"उमेद'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मुंबई) यांनी एका आदेशाद्वारे या अभियानातील कर्मचाऱ्यांना पुर्ननियुक्ती देऊ नये असे आदेश काढले आहेत. हे अभियान खासगी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे वंचित कुटुंबे व कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. या पूर्वी स्वर्णजयंती रोजगार योजना बाह्य स्वयंसेवी संस्थाना दिल्याने पैशाचा अपहार होऊन चांगली योजना बंद पडली. या बाबीचा विचार करून या कर्मचाऱ्यांना पूर्ननियुक्ती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. 

"झेडपी'च्या सभेत कार्यमुक्त न करण्याचा ठराव 
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त न करणे व हे अभियान बाह्य संस्थेला देण्यात येऊ नये, असा ठराव एकमताने मंजुर झाला. हा विषय सदस्य सचिन देशमुख, उमेश पाटील यांनी मांडल्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुध्द कांबळे यांनी त्यास मान्यता दिली. या बाबतचे निवेदन जिल्हा अभियान व्यवस्थापक मीनाक्षी मडवळी, जिल्हा व्यवस्थापक राहुल जाधव, जिल्हा व्यवस्थापक भगवान कोरे, नरेंद्र साखरे, प्रमोद चिंचुरे, रुतीका गायकवाड, पुनम दुध्याल यांनी दिले.  
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Employees should be re-employed; Demand for Rural Livelihood Mission staff