सरपंच निवडीच्या लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे फोडाफोडी, पळवापळवीला आला पुन्हा जोर ! ग्रामपंचायतींची बदलली समीकरणे 

रमेश दास 
Thursday, 18 February 2021

सदस्य फुटून जाऊ नयेत म्हणून अज्ञातस्थळी हलवलेल्या सदस्यांना सरपंच निवड प्रक्रिया न्यायालयीन पेचामुळे लांबल्याने काही गावच्या गटप्रमुखांनी सहलीचा खर्च परवडेना म्हणून परत आणले खरे. मात्र हीच संधी साधून विरोधी गटाच्या चाणाक्ष नेतेमंडळींनी पूर्वी जाहीर झालेल्या सरपंच आरक्षणातील पदाचा दावेदार सदस्यच फोडून त्याला अज्ञातस्थळी हलवले आहे. 

वाळूज (सोलापूर) : सरपंच आरक्षण हरकतींवर झालेल्या सुनावणीनंतर निकाल देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी उच्च न्यायालयाकडून आणखी सहा दिवस मुदतवाढ मागितली आहे. त्यामुळे सरपंच निवडीसाठीची प्रतीक्षा अजून वाढली आहे. सरपंच निवडीच्या लांबलेल्या प्रक्रियेमुळे फोडाफोडीला आणि पळवापळवीला पुन्हा जोर आला आहे. या फोडाफोडीमुळे काही ग्रामपंचायतींची समीकरणे बदलली आहेत. 

सदस्य फुटून जाऊ नयेत म्हणून अज्ञातस्थळी हलवलेल्या सदस्यांना सरपंच निवड प्रक्रिया न्यायालयीन पेचामुळे लांबल्याने काही गावच्या गटप्रमुखांनी सहलीचा खर्च परवडेना म्हणून परत आणले खरे. मात्र हीच संधी साधून विरोधी गटाच्या चाणाक्ष नेतेमंडळींनी पूर्वी जाहीर झालेल्या सरपंच आरक्षणातील पदाचा दावेदार सदस्यच फोडून त्याला अज्ञातस्थळी हलवले आहे. त्यामुळे गाव पातळीवरील समीकरणे बदलली जात आहेत. 

अगोदरच निवडणुकीत "होऊ द्या खर्च' म्हणून भरमसाठ केलेला खर्च आणि सदस्य फुटू नयेत म्हणून निसर्गरम्य ठिकाणी काढलेली सहल, तेथील ओला- सुका खर्च यामुळे मेटाकुटीला आलेल्या पार्टी प्रमुखांनी सरपंच निवड प्रक्रिया लांबल्याने आणि सदस्यांचा खर्च वाढत असल्याने तसेच खिसा खाली होत असल्याने गावाकडे सदस्यांना परत आणले आहे. "या चिमण्यानों परत फिरा रे गावाकडे आपुल्या...' याप्रमाणे सदस्य गावी परत आले खरे, मात्र त्या संधीची वाट पाहात बसलेल्या शिकाऱ्यांच्या गळाला सरपंच पदाचा दावेदारच लागल्याने गाव पातळीवर सगळी समीकरणे बदलली जात आहेत. 

आठ तालुक्‍यांतील 22 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच आरक्षणाविरोधात तक्रारी होत्या. यापूर्वी आठ तालुक्‍यातील 17 ग्रामपंचायतींच्या हरकती होत्या, आता त्या 22 वर गेल्या आहेत. सरपंच आरक्षण सोडतीच्या विरोधात काही गावांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने संबंधित तालुक्‍यातील सर्व सरपंच निवडी थांबविण्यात येऊन हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर निवडी करण्यात याव्यात आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व हरकतींवर सुनावणी घेऊन निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले होते. सरपंच आरक्षण हरकतींवर झालेल्या सुनावणीनंतर निकाल देण्यासाठी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी उच्च न्यायालयाकडून आणखी सहा दिवस मुदतवाढ मागितली आहे. 

त्यामुळे ग्रामपंचायतीवर आपलीच सत्ता आणण्यासाठी गावोगावच्या परस्पर विरोधी गटांचे सदस्य पळवापळवीसह मोर्चेबांधणीला पुन्हा वेग आला आहे. पक्षबंदी कायदा ग्रामपंचायतीला लागू होत नसल्याने आपलीच सत्ता यावी म्हणून सदस्य फोडाफोडीचे राजकारण पाहायला मिळत आहे. आपल्या गटाचे सदस्य आमिषाला बळी पडून फुटून जाऊ नयेत म्हणून काही गावातील परस्पर विरोधी गटांनी आपापले नवनिर्वाचित सदस्य पुन्हा अज्ञातस्थळी हलवले आहेत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The equations of gram panchayats are changing as the process of selection of sarpanch has stopped