बापरे..! प्रतिबंधक साहित्याविना ग्रामीण भागाची कोरोनाशी लढत 

मंगळवेढा (सोलापूर) : कोरोनासारख्या संसर्गजन्य रोगाची जिल्ह्यात लागण सुरू असताना तालुक्‍यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींकडे 14व्या वित्त आयोगाचा लाखो रुपयांचा निधी शिल्लक असताना, त्या निधीतून फवारणी व सॅनिटायझर वाटण्यास प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे चालचढल होत आहे. ग्रामीण भागातील गोरगरीब जनता याबाबतीत कोणत्याही प्रतिबंधक साहित्याविना कोरोनाशी लढत आहे. 

हेही वाचा - कोरोना : सोलापूरकरांना दिलासा! 90 रिपोर्ट निगेटिव्ह 

कोरोनासारख्या भीषण रोगाची साथ लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात संचारबंदीचे आदेश दिले. त्यानंतर शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे नागरिकांना घरात बसून राहावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून आरोग्याच्या बाबतीत जनतेला सतर्क करण्यात आले. परंतु तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागात जवळपास 79 ग्रामपंचायती असून यामधील प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडे 14 व्या वित्त आयोगातून लाखो रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. केवळ या निधीतील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. परंतु अशा अडचणीच्या वेळी या निधीतून ग्रामीण भागात फवारणी व घरोघरी सॅनिटायझर वाटप करण्यासाठी हा निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतु हा निधी खर्च करण्याबाबत प्रशासनाकडून चालढकल होत आहे. सांगली जिल्हा परिषदेने तसे आदेश दिले आहेत; परंतु सोलापूर जिल्ह्यामध्ये तसे आदेश अद्याप ग्रामपंचायतीला प्राप्त नसल्यामुळे तालुक्‍यातील ग्रामपंचायती निधी खर्चत नसल्याचे ऐकावयास मिळाले. परंतु मरवडे व इतर काही ग्रामपंचायतींनी 14 व्या वित्त आयोगातूनच फवारणी व सॅनिटायझर वाटप केले. पण काही ग्रामपंचायतींनी पत्र नसल्याचे कारण सांगून हात वर केले. यात मोठ्या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ग्रामीण भागात कोरोनाची लागण झाल्यावर प्रशासन जागे होणार आहे का, असा सवाल जनतेतून विचारला जात आहे. 

सध्या पुणे, मुंबई भागातील लोक चोरी-चोरी, चुपके-चुपके मार्गाने गावी पोचत आहेत. परंतु खबरदारीचा उपाय म्हणून आवश्‍यक असलेल्या प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी साधने उपलब्ध करून देण्यास ग्रामपंचायती व जबाबदार अधिकारी देखील निधी खर्चाबाबत दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे सध्या ग्रामीण भागातील शासकीय अधिकारी देखील मुख्यालयात राहात असल्यामुळे गावगाडा सध्या पोलिस पाटील व ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात आहे. उलट त्यांनाच ग्रामीण भागातील जनतेकडून अरेरावीची भाषा वापरली जात आहे. ग्रामसेवक मुख्यालयात राहात नाहीत व निधी खर्चत नाहीत. त्यावर कारवाई करण्याचा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दिल्याचे समजते. 

14 व्या वित्त आयोगातून निधी खर्चाबाबत शासन निर्णय होऊन प्रतिबंधक उपाययोजना करण्यास चालचढल होत आहे. याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करीत आहेत. ग्रामपंचायतीच्या मिळकतदारांचा विचार करून फवारणी, सॅनिटायझर वाटपाची प्रक्रिया तत्काळ व्हावी. 
- सुहास पवार, 
उपसरपंच, चोखामेळा नगर 

बहुतांश ग्रामसेवक मुख्यालयात राहात नसल्याच्या तक्रारी आल्या. तरीही याकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. मी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना बोललो असून 14व्या वित्त आयोगातून प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतचे आदेश करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. 
- भारत भालके, 
आमदार