नागपूर कार्यालयात पार पडली बैठक
बोरामणी विमानतळासाठी 29 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन आगामी 15 दिवसांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून 42 कोटींचा निधी मिळाला आहे. दुसरीकडे वन विभागाच्या 33. 72 हेक्‍टर जमिनीचा प्रस्ताव नागपूर येथील अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी संजीव गौड यांच्याकडे गेला आहे. त्यासंबंधी दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली असून वन जमीन संपादनाचा अंतिम प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्र सरकारला पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर ती जमीन विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात मिळेल, असा विश्‍वास महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे सोलापूरचे व्यवस्थापक सज्जन निचळ यांनी व्यक्‍त केला आहे.
सोलापूर : बोरामणी विमानतळासाठी वन विभागाच्या ताब्यातील 33.72 हेक्‍टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. या विमानतळाच्या प्रोजेक्‍टमध्ये केंद्र सरकारचा 51 टक्‍के तर राज्य सरकारचा 49 टक्‍के हिस्सा आहे. त्यामुळे तेवढीच जमीन वन विभागाला द्यावी लागणार असून विमानतळाशेजारील जमीन वन विभागाला देण्यात आली आहे. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव नागपूर येथील वन विभागाच्या कार्यालयास पाठविण्यात आला असून आगामी दोन महिन्यांत त्यावर अंतिम निर्णय होईल, अशी माहिती उपवनसंरक्षक धैर्यशिल पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली.
नागपूर कार्यालयात पार पडली बैठक
बोरामणी विमानतळासाठी 29 हेक्‍टर जमिनीचे संपादन आगामी 15 दिवसांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरु झाली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारकडून 42 कोटींचा निधी मिळाला आहे. दुसरीकडे वन विभागाच्या 33. 72 हेक्‍टर जमिनीचा प्रस्ताव नागपूर येथील अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी संजीव गौड यांच्याकडे गेला आहे. त्यासंबंधी दोन दिवसांपूर्वी बैठक झाली असून वन जमीन संपादनाचा अंतिम प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडून केंद्र सरकारला पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर ती जमीन विमानतळ विकास प्राधिकरणाच्या ताब्यात मिळेल, असा विश्‍वास महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे सोलापूरचे व्यवस्थापक सज्जन निचळ यांनी व्यक्‍त केला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बोरामणी विमानतळासाठी 550 हेक्‍टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. आता उर्वरित 29 हेक्‍टरवरील जमिनीचे संपादन सुरु आहे. वन विभागाची जमीन बोरामणी विमानतळासाठी संपादित झाल्यानंतर पर्यायी जमिनीवर वृक्ष लागवड केली जाणार आहे. तसेच त्याठिकाणी गवत कुरणेही विकसीत केली जाणार आहे. आगामी दहा वर्षांचा कृती आराखडा तयार करुन त्याठिकाणी वन विकसीत केले जाणार आहे. त्याचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारकडून (महाराष्ट्र विमानतळ विकास प्राधिकरण, मुंबई) दिला जाईल, असेही उपवनसंरक्षक धैर्यशिल पाटील यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकार तथा खासगी प्रकल्पासाठी वन विभागाची जमीन संपादित करावी लागल्यास त्याबदल्यात दुप्पट जमीन आणि वृक्ष लागवडीचा संपूर्ण खर्च संबंधितांना द्यावा लागतो. दुसरीकडे केंद्र सरकारचा प्रकल्प असल्यास त्याबदल्या तेवढीच जमीन दिल्यास त्या जागेवर पर्यायी वनक्षेत्र उभारले जाते, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
