कचऱ्यात पावणेतीन कोटींचा गैरव्यवहार? माजी सभागृह नेत्याने दिले आयुक्तांना पत्र 

सोलापूर : समीक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीने ठरल्याप्रमाणे कचरा संकलन न करता 58 लाख 26 हजार 38 रुपयांची बनावट बिले दिल्याप्रकरणी आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्या आदेशानुसार संबंधित कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला. मात्र, दोन कोटी 75 लाख 30 हजार 895 रुपयांचा गैरव्यवहार असल्याचा आरोप माजी सभागृहनेता सुरेश पाटील यांनी केला आहे. संबंधित कंपनीला दंड करून आणि त्यांचा मक्‍ता रद्द करूनही अधिकाऱ्यांनी त्या कंपनीला बयाणा, डिपॉझिट परत दिल्याने त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे निवेदन आयुक्‍तांना दिले आहे. 

शहरातील कचरा संकलनासाठी 8 जून 2012 रोजी समीक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीला 114 कोटी 30 लाख 39 हजार 315 रुपयांचा मक्‍ता दिला. त्यानंतर 17 सप्टेंबर 2012 मध्ये महापालिका आणि संबंधित कंपनीसोबत दहा वर्षांसाठी करारपत्र झाले. प्रतिदिन 420 मे. टन कचरा संकलनाचे ठरले आणि त्यासाठी प्रति मे. टन 650 रुपयांचा दर ठरला. मात्र, कंपनीने ठरल्याप्रमाणे कचरा संकलन केलाच नाही. 28 ऑगस्ट 2012 ते 31 डिसेंबर 2014 या कालावधीत ठरल्याप्रमाणे कचरा संकलन न केल्याने महापालिकेने ऑक्‍टोबर 2013 पासून दंडात्मक कारवाई सुरू केली. दरम्यान, कंपनीने महापालिकेला सव्वासहा कोटींची बिले दिली. तत्पूर्वी, महापालिकेने कंपनीला अडीच कोटींचा दंड ठोठावला होता.

डिसेंबर 2014 मध्ये कंपनीचा मक्‍ता रद्द करून प्रभागनिहाय मक्‍तेदार नियुक्‍त करून कचरा संकलन सुरू झाले. त्या वेळी कंपनीने डिसेंबर 2013 ते डिसेंबर 2014 या काळातील तीन कोटी 10 लाख 70 हजार 856 रुपयांची बिले सादर केली. त्यात 58 लाख 60 हजार 634 रुपयांची बिले बनावट असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर आयुक्‍तांनी सफाई अधीक्षकांच्या माध्यमातून त्या कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला. आता त्याची चौकशी सुरू झाली आहे. ही रक्‍कम पावणेतीन कोटींहून अधिक असून, चौकशीसाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती करावी, अशी मागणीही सुरेश पाटील यांनी आयुक्‍तांकडे केली आहे. 

याबाबत महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर म्हणाले, कचरा संकलनासाठी नियुक्‍त केलेल्या समीक्षा कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीने ठरल्याप्रमाणे कचरा संकलन न केल्याने त्यांना डिपॉझिटच्या तुलनेत दंड ठोठावला. परंतु, डिपॉझिटच्या तुलनेत 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक दंड करता येत नसल्याने कंपनीला सुमारे 54 लाख रुपये परत दिले जातील. बनावट बिलाची रक्‍कम 58 लाखांपर्यंतच असून अधिकाऱ्यांनी कंपनीला बयाणा व डिपॉझिट दिले की नाही, याची माहिती घ्यावी लागेल. मात्र, या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल