सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या कोविड साहित्य खरेदीत झाला आहे गोलमाल 

सोलापूर ः जिल्हा परिषदेच्या आज झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर जोरदार चर्चा झाली. कोरोनाच्या काळात खरेदी केलेल्या साहित्यांमध्ये काहीतरी गोलमाल असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. काही सदस्यांनी आवश्‍यक उपकरणे नसल्याचा मुद्दा मांडला तर काही सदस्यांनी नादुरुस्त उपकरणे दिल्याची तक्रार केली. नादुरुस्त उपकरणे बदलून देण्याची मागणी केली. कोरोनाच्या काळात अहोरात्र काम करणाऱ्या आशा वर्कर यांना दोन हजार रुपये देण्याचा ठराव आजच्या सभेमध्ये करण्यात आला. 

अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेसाठी अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती विजयराज डोंगरे, महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती स्वाती शटगार, समाजकल्याण समितीच्या सभापती संगीता धांडोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जून गुंडे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्‍वर राऊत, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी एम. जे. आवताडे उपस्थित होते. जिल्हा परिषद सदस्य आनंद तानवडे, उमेश पाटील, भारत शिंदे, सचिन देशमुख, वसंत देशमुख यांनी आशा वर्कर यांना जास्तीत-जास्त पैसे देण्याची मागणी केली. सचिन देशमुख यांनी आशा वर्कर यांना कायमस्वरुपी मानधन देण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर सरकारकडूनही त्यांचे मानधन वाढविण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने द्यावा असेही त्यांनी सांगितले. गट प्रवर्तकांचाही विचार करण्याची मागमी उमेश पाटील यांनी केली. सचिन देशमुख यांनी सांगोल्यात डॉक्‍टर पीपीई कीटविना काम करत आसल्याचे सांगितले. आरोग्य विभागाने दिलेली उपकरणे नादुरुस्त आहेत. ती बदलून द्यावीत. औषध-गोळ्या पुरेशा प्रमाणात द्याव्यात अशी मागणी केली. वसंत देशमुख यांनी आशा वर्कर यांच्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांनी आपले मानधन द्यावे, अधिकाऱ्यांनी आपला एक-दोन दिवसाचा पगार द्यावा असे आवाहन केले. त्यांना हे पैसे लवकर मिळावेत, भाऊबीज म्हणून त्यांना ते द्यावेत असेही त्यांनी सांगितले. 

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडाचा पैसा कुठे वापरला जातो याची माहिती देण्याची मागणी सुभाष माने यांनी केली. अधिकाऱ्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. एकाच व्यक्तीला त्याचा ठेका दिला जातो. त्यातून दरवर्षी किती पैसे दिले जातात, याचीही माहिती त्यांनी विचारली. मात्र, ती माहिती देण्यात प्रशासनाला अपयश आले. आतापर्यंत ठेकेदाराला दिलेल्या पैशातून 10 नवीन गाड्या आल्या असत्या असे माने यांनी सांगून त्याच्या चौकशीची मागणी केली. अधिकाऱ्यांकडून वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांना "जीपीएस' लावण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, हा वेगळा विषय असल्याचे सांगत मुख्य कार्यकारी अधिकारी वायचळ यांनी त्याला बगल देण्याचा प्रयत्न केला. पण, सदस्य मल्लिकार्जून पाटील यांनी असे चालणार नसल्याचे त्यांना सुनावले. त्यावेळी आवताडे यांनी सेस निधीमधून गाड्यांवर खर्च होत नसल्याचे सांगितले. तर तो कशातून होतो याची माहिती सदस्यांनी मागितली. ती प्रशासनाला देता आली नाही. उमेश पाटील यांनी पंचायत राज समिती दौरा, स्वच्छ भारत अभियान याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले. रजनी देशमुख यांनी थेट ग्रामपंचायतीला निधी देण्यास विरोध दर्शविला. त्याची माहिती सदस्यांना व्हावी अशी मागणी केली. 

रेमिडीसिविअरचे अधिकार द्या अध्यक्षांना 
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील कोरोना रुग्णांना रेमिडीसिविअर इंजक्‍शन मिळत नाही. बाजारात त्याची किंमत 30 ते 40 हजार सांगितली जाते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्यावतीने खरेदी करण्याच्या साहित्यात या इंजक्‍शनचा समावेश करावा. "रेबीज' ज्याप्रमाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून दिली जाते. त्याचप्रमाणे हे इंजक्‍शन मिळावे. त्याचे अधिकारी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना द्यावेत असे आनंद तानवडे यांनी सांगितले. जिल्हा परिषद सदस्यांच्या माध्यमातून ती गरजूंना उपलब्ध करुन देण्याची मागणी रणजितसिंह शिंदे यांनी केली. सर्वसामान्यांना ते इंजक्‍शन मिळत नसल्याचे विरोधी पक्षनेते बळीराम साठे, मल्लिकार्जून पाटील यांनी सांगितले. कोरोनाबाबत रुग्णांचे प्रबोधन होणे आवश्‍यक असल्याचे शितलदेवी मोहिते-पाटील यांनी सांगितले. 

मान्यता देऊ पण त्याचे काय करणार? 
कोरोनाच्या काळात आठ कोटी रुपये खर्चास मान्यता देण्याचे विषय सभेसमोर ठेवले आहेत. पण, त्या पैशातून नेमके काय करणार याचा उल्लेख त्यामध्ये नाही. त्यामुळे असा प्रस्ताव मंजूर कसा करायचा असा सवाल मल्लिकार्जून पाटील यांनी उपस्थित केला. त्याचवेळी त्रिभुवन धाईंजे यांनी कोविडच्या खर्चात काहीतरी गोलमाल असल्याचे सांगितले. रेमिडीसिविअर इंजक्‍शन त्यातून घेण्याच्या सूचना सदस्यांनी केली. 

"अर्सेनिक अल्बम'वर वादळी चर्चा 
ग्रामपंचायत विभागाने अर्सेनिक अल्बम गोळ्या खरेदीसाठी तीन कोटी रुपये मंजुरीबाबतचा प्रश्‍ताव सभेपुढे ठेवला होता. त्यावर वादळी चर्चा झाली. मल्लिकार्जून पाटील, रजनी देशमुख यांनी त्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले. आरोग्य विभागाने एवढा निधी त्यासाठी ठेवला असताना ग्रामपंचायत विभागाने हा प्रश्‍ताव कसा ठेवला असा सवाल सदस्यांनी उपस्थित केला. 

जागा देण्याचा विषय नामंजूर 
जिल्हा परिषदेच्या जागा भाडेतत्वावर न देण्याचा निर्णय यापूर्वीच सर्वसाधारण सभेने घेतला आहे. मात्र, तरीही आज ग्रामपंचायत विभागाने जागा देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. मरवडे (ता. मंगळवेढा) येथील राजाराम येडसे यांनी जिल्हा परिषदेची जागा "बांधा, वापरा, हस्तांतरीत करा' या तत्वावर भाडेतत्वावर मिळण्याची मागणी केली होती. ग्रामपंचायत विभागाचा हा ठराव सर्वसाधारण सभेने नामंजूर केला.