धान्य गोदामातील घोटाळ्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 20 जून 2020

संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियम आणि अटी धाब्यावर बसवून संबंधित संस्थाना हमाल ठेका मंजूर केला. अधिकाऱ्यांच्या अशा वर्तणुकीमुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत असून संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करावी. शासनाची फसवणूक करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मार्फत चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

लवंग (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) -  सोलापूर जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामातील हमाल कंत्राट मधील घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालकांकडे सामाजिक कल्याण परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष समीर वजाळे यांनी केली. 

भाजप शासन कालखंडात अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने सोलापूर जिल्ह्यातील हमाल संस्थेसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. निविदा प्रक्रियांमध्ये मजूर सहकारी संस्थेला शासन निर्णयानुसार भाग घेता येत नाही, परंतु जिल्हा पुरवठा अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था आणि सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था अक्कलकोट यांनी संगनमत करून श्रीराम मागासवर्गीय हमाल कामगार मजूर सहकारी संस्था अक्कलकोट या संस्थेला अकलूज, माळशिरस, नातेपुते, अक्कलकोट येथील शासकीय धान्य गोदाम व अजिंक्‍य माथाडी हमाल मजूर सहकारी संस्थेला करमाळा शासकीय धान्य गोदामातील हमाल कंत्राटी मंजूर केले. संबंधितांनी या अपात्र मजूर संस्थांना पात्र करून शासनाची दिशाभूल करून फसवणूक केली आहे. 

सदर दोन्ही संस्थेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे मजूर संस्थेमध्ये एकत्रीकरण करून सार्वजनिक बांधकामाची कामे केली असून ता. 21 डिसेंबर 2004 च्या परिपत्रकानुसार सदर मजूर संस्थेला हमाली कामे करता येत नाहीत. तसेच हमाली सहकारी संस्थांना बांधकाम विभागाची कामे करता येत नाहीत, असा शासन निर्णय असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियम आणि अटी धाब्यावर बसवून संबंधित संस्थाना हमाल ठेका मंजूर केला. अधिकाऱ्यांच्या अशा वर्तणुकीमुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान होत असून संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करावी. शासनाची फसवणूक करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांचीही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या मार्फत चौकशी करून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक, मुख्यमंत्री, सोलापूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदन देऊन केली आहे. 

दरम्यान, प्रधान सचिव व सहकार आयुक्त यांनी सदर संस्थेवर कारवाई करण्यात यावी असा अहवाल पाठविला होता, परंतु संबधित अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला केराची टोपली दाखवत कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्यामुळे सदर संस्था बेकायदेशीर पणे आजही कार्यरत असल्याचे श्री. वजाळे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: In the grain warehouse scam case Demand for action against the officers