esakal | अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष : सकारात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी

बोलून बातमी शोधा

budget.jpg}

बॅंकिंग क्षेत्राच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात फारशा तरतुदी समाधान करत नाहीत. बॅंकांना कोरोना संकटातून सावरण्यासाठी एनपीए सवलतीची घोषणा होणे अपेक्षित होते. पण ही घोषणा झालेली नाही.

अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष : सकारात्मक तरतुदींची अंमलबजावणी व्हावी
sakal_logo
By
प्रकाश सनपूरकर

सोलापूर ः अर्थसंकल्पामध्ये सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष करण्याबाबत नाराजी व्यक्त केली असली तरी इतर सकारात्मक तरतुदीची अंमलबजावणी यशस्वी व्हावी, अशी अपेक्षा उद्योजक, व्यापारी, लेखापरीक्षक व तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. 

सहकारी बॅंकाना मदत नाही

बॅंकिंग क्षेत्राच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात फारशा तरतुदी समाधान करत नाहीत. बॅंकांना कोरोना संकटातून सावरण्यासाठी एनपीए सवलतीची घोषणा होणे अपेक्षित होते. पण ही घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे आता रिझर्व्ह बॅंकेकडून पुढे काही होण्याची शक्‍यता कमीच आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांना अर्थसंकल्पात दिलासा दिला आहे. मात्र सहकारी बॅंकांच्या बाबतीत काही झाली नाही. जीएसटीमध्ये कलम 35 (5 ) रद्द करून ऑडिटची तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी कशी होईल, हे नंतर कळेलच. बॅंकिंग क्षेत्राला मात्र पुढील काळात काही विशेष मदत व्हावी, ही अपेक्षा अजूनही कायम आहे. 
-सीए राज मिनियार, संचालक, जिल्हा नागरी सहकारी बॅंक असोसिएशन, सोलापूर 

कोरोना संकटात आशादायी अर्थसंकल्प 

अर्थसंकल्प काही प्रमाणात समाधानकारक मानला पाहिजे. यावेळी आरोग्य क्षेत्रावर मोठा भर दिला आहे. कोरोनामुळे ते आवश्‍यकही होते. 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद आरोग्य क्षेत्रासाठी केली आहे. त्यातील 35 हजार कोटी रुपये कोरोना लसीकरणासाठी दिले जाणार आहेत. मूलभूत सुविधांवरही चांगला भर दिला आहे. दळणवळणाच्या क्षेत्रावर चांगली तरतूद झाली आहे. आयकराच्या संदर्भात दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कृषी खात्यातील तरतूदही अत्यंत चांगली आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प आशादायी मानला पाहिजे. 

 -प्रा. संग्राम चव्हाण, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, वालचंद कला व शास्त्र महाविद्यालय, सोलापूर 

अर्थचक्र सुधारण्याचा प्रयत्न 

अर्थसंकल्पात सहा प्रकारच्या योजनांसाठी विशेष गुंतवणुकीचे पॅकेज जाहीर केले. नवीन आरोग्य योजनांचाही समावेश आहे. जलजीवन मिशन, शहरी भागासाठी, इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, दळणवळण, रेल्वे, रस्ते, महामार्गाच्या क्षेत्रात भरीव निधी उपलब्ध केला. रेल्वेचे ब्रॉडगेजचे मार्गाचे 100 टक्केविद्युतीकरणाची योजना, मेट्रो, कॉरिडोअरसाठी भरीव निधी जाहीर केला. पेट्रोल व डिझेलचे दरामध्ये काही कमी होईल ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा पूर्ती झाली नाही. उलटपक्षी पेट्रोल व डिझेलवर कृषी सेस अनुक्रमे रु 2.50 व 4 रुपये लावण्याचे जाहीर करतानाच याची भरपाई एक्‍साईजमध्ये घट करुन केली जाण्याचे जाहीर केले. टेक्‍स्टाईल क्षेत्राला निधी जाहीर झाला आहे. ठप्प झालेले अर्थचक्र सुधारण्याचा प्रयत्न आहे. 
 -धवल शहा, मानद सचिव, सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स 

कसोटीच्या काळात अर्थसंकल्प 

कोरोना महामारी व ठाणबंदीचा परिणाम म्हणून सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर खाली येण्याचा अंदाज जागतिक बॅंकेने वर्तवला आहे. या पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रक मांडणे ही वास्तविक कसोटी होती. क्रयशक्ती वाढवणे, प्रभावी मागणीत वाढ व रोजगार वृद्धी माध्यमातून तरतुदी सकारात्मक आहेत. पायाभूत सुविधा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, स्टार्टअप, आरोग्य क्षेत्र आदींसाठी तरतुदी आहेत. कृषी व कृषी आधारित उद्योग, जलसिंचन, सरकारी बॅंका, पंतप्रधान आत्मनिर्भर योजना आदीवर भर दिलेला आहे. प्रत्यक्ष कर दरात बदल नाही. सामान्य करदात्यांना सवलत दिली असती तर क्रयशक्ती वाढीला चालना मिळणे शक्‍य होते. शेवटी अंदाजपत्रकाचे यश हे तत्पर अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. 
- प्रा. उत्तमराव हुंडेकर, माजी अध्यक्ष, सोलापूर विद्यापीठ अर्थशास्त्र परिषद 

कस्टम ड्युटीत वाढ 

अर्थसंकल्पात यंदा इलेक्‍टॉनिक क्षेत्रामध्ये कस्टम ड्युटीत वाढ झाली आहे. मोबाईल फोन संबधात प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, असेम्बली, (पीसीबीए) कॅमेरा मॉड्युल कनेक्‍टरर्समध्ये 0 टक्‍क्‍यावरुन 2.5 टक्केची कस्टम ड्युमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. चार्जर अडॅप्टरसाठीच्या प्लॅस्टिक मॉडेलमध्ये 10 टक्‍क्‍यावरुन 15 टक्के कस्टमड्युटी वाढविण्यात आली आहे. मोबाईल चार्जरच्या इनप्युट पार्टसमध्ये प्लॅस्टिक सोडून इतर 
पार्टसवर 0 टक्‍क्‍यावरुन 10 टक्के कस्टमड्युटीमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. लिथियम आयर्न बॅटरी निर्मितीमध्ये 0 टक्‍क्‍यावरुन 2.5 टक्कयामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. 
: -शैलेश बचुवार, संचालक, चेंबर ऑफ कॉमर्स सोलापूर 

कृथी व मुलभूत क्षेत्राला मजबूती 

या अर्थसंकल्पामध्ये कोरोनाचा परिणाम संपवण्यासाठी भक्कम अर्थसंकल्प देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कृषी आणि मूलभूत सुविधा क्षेत्राला मजबुती देण्याचे काम केले आहे. करदात्यांना गुंतवणुकीच्या पर्यायातून काही आणखी सुविधा मिळाल्या नाहीत. पंच्याहत्तर वर्षावरील नागरिकांना आयकर लागणार नाही. या घोषणेचा अभ्यास केला, तर त्यामध्ये काही अटी घातलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचा काही फारसा लाभ होणार नाही. करदात्यांसाठी डिस्प्यूट रिझोल्युशन स्कीम आणली आहे. जीएसटीमधील क्‍लिष्टता कमी होण्याच्या संदर्भात काहीही झाले नाही. 
- सीए प्रा. गिरीश बोरगावकर, वाणिज्य विभाग, संगमेश्वर महाविद्यालय, सोलापूर 

प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कराच्या तरतुदी 

अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करामध्ये बऱ्याच तरतुदी आणल्या आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना रिटर्न भरण्यातून सुटका केली आहे. करप्रकरणे पुन्हा तपासण्याची मुदत 6 वर्षांवरून 3 वर्षांपर्यंत कमी केली. डिजिटल पद्धतीने 95 टक्‍के व्यवहार करणाऱ्यांना लेखापरीक्षणासाठी उलाढालीची मर्यादा वाढवली. करमाफीसाठी शाळा आणि रुग्णालये चालवणाऱ्या छोट्या चॅरिटेबल ट्रस्टसाठी वार्षिक रिसीटची मर्यादा 5 कोटी केली. लघु संदेशद्वारे नील परिपत्रक भरायची सुविधा देण्यात आली. मोबाईलच्या काही भागांवरील शुल्क शून्य दरावरून 2.5 टक्‍क्‍यापर्यंत वाढविण्यात आले. जीएसटी आणखी प्रभावी करण्यासाठी आणि इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्‍चरसारख्या विसंगती दूर करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. 
 -सीए अतुल तोष्णीवाल, सोलापूर 

महिलांसाठी अनेक तरतुदी 

प्रंधानमंत्री उज्वला योजनेच्या अंतर्गत महिलांना गॅस योजनेची मदत हणार आहे. तसेच वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेच्या अंतर्गत सर्व कुटुंबाना धान्य समान मिळेल. सैनिक स्कूल व एकलव्य स्कूलच्या योजना सर्वानांचा निर्णय  दिलासा देणारा आहे. मार्जीनल योजनेत महिलांना संधी असणार आहे.  महिलांच्या रात्रपाळीतील कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेचा विचार व उपाय केले जात आहेत. 

प्रा. किर्ती पांडे, प्राचार्य वेलननकर काॅलेज आफ काॅमर्स सोलापूर